ऐतिहासिक १२-वुँदे

ऐतिहासिक १२-वुँदे

समझदारी-पत्र

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० वीचको संघर्ष आज अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्धन्दको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसद भित्रका सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा (माओवादी) वीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

समझदारी भएका वुंदाहरु

१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसकानिम्ति प्रमुख वाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ-आफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्दि्रत गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आंधिवेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।

२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्धन्दको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार वनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा -माओवादी)को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ । यो प्रकृयागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) वीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी वनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३. देशले आज सशस्त्र द्धन्दको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रकृयागत आधारमा आउने संविधान सभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्धन्दको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्धारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा. -माओवादी) प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४). प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा -माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्दता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५).नेकपा -माओवादी)ले सशस्त्र द्धन्दको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान वसोवास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकावाट कव्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६). विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा -माओवादी)ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७). सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छंदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

८). शान्ति प्रक्रियालाई अघि वढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि वढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

९). जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यकालागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ-आफ्नो ढंगले सक्रिय वहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निवार्चनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आव्हान् गरिएको छ ।

१०). जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु प्ूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु, खास गरी भारत र चीन, संग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौं ।

११). लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरु, सवै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान् गर्दछौं ।

१२). विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानवीनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला

ने.क.पा. -माओवादी) अध्यक्ष क. प्रचण्ड

नेकपा -एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल

नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का.वा. सभापति गोपालमान श्रेष्ठ

जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचन

नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) उपाध्यक्ष भरतविमल यादव

संयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ

नेपाल मजदुर किसान पार्टी पे्रम सुवाल

२०६२-८-७

माओवादीअन्तरविरोधको अन्तरकथा

अन्तरविरोधको अन्तरकथा
विगतमा पनि भट्टराई र दाहालबीच अन्तरविरोधका थुप्रै अनुभव छन्। ०४८ सालदेखि उनीहरू एउटै पार्टीमा आबद्ध छन्। कैयौंपटक दुईबीच विचारमा घम्साघम्सी पर्‍यो। उनीहरूको दुई दशक राजनीतिक सहयात्रामा (शान्ति प्रक्रियाअघिसम्म) छ पटकसम्म मुख्य अन्तरविरोध सिर्जना भएको देखिन्छ।

१) जनमोर्चाको नेतृत्व परिवर्तन
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा एमालेको जनलहरमात्र बढेन, कम्युनिष्ट खेमाको मूल बिँडो उसैले समात्यो। त्यसलाई काउण्टर दिन तत्कालिन नेकपा मशालका नेताहरू दाहाल, रामबहादुर थापा, मोहन वैद्यको राजनीतिक उचाइ नै पुग्दैनथ्यो। नेकपा मसालका बाबुराम भट्टराई मोहनविक्रम सिंहसँग माथि बढ्ने संकेत नदेखेपछि ०४८ सालको एकता महाधिवेशसनले उनीसहित हरिवोल गजुरेलको एक समूह अहिलेको माओवादी माउ पार्टीमा प्रवेश गर्‍यो।

बाबुरामजस्तो बौद्धिक छवी पार्टीमा आउनु उनीहरूमा प्रतिष्ठाको विषय थियो। एकता महाधिवेशनले जनयुद्धको तयारी गर्ने नीति पारित गर्‍यो, जसमा विभिन्न केन्द्रीय नेताले भूमिगत तयारी गर्ने र भट्टराईले बाह्य मोर्चाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए। तत्कालिन अवस्थामा पोलिट्ब्यूरो सदस्य मात्र भएका भट्टराईको बौद्धिक चर्चा-परिचर्चा ब्यापक हुन थाल्यो। उनको व्यक्तिले हेडक्वार्टर नै छायाँमा पर्ने डरले संगठनमा ल्याएर पम्फा भुषाललाई जनमोर्चाको जिम्मेवारी दिइयो। पम्फाको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै तत्कालिन महामन्त्री दाहालले तीन-चार महिनालगत्तै फेरि बाबुरामलाई नै पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्काए। यस घटनाले पार्टीभित्रै ठूलै हंगामा त मच्चिएन, तर दाहाल-भट्टराईको सम्बन्धमा पहिलोपटक तुष विजारोपण भयो।

जनयुद्ध कहाँबाट? : ०५१ सालमा जनयुद्धको खाका तयार पार्ने सवालमा पार्टीभित्र आ-आफ्नै धारणा थिए। पुरानो सत्ताको एकीकरण गोर्खाबाट भएकोले सामन्तवादको ऐतिहासिक थलोबाटै नयाँ नेपाल निर्माण थाल्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो। गोर्खामा जनयुद्धको आधार नभएको जिकिर गर्दै त्ात्कालिन अवस्थामा मध्यपश्चिमका पहाडमा सिस (सिस्ने हिमाल र जलजला पहाड) अभियान थालिरहेका रामबहादुर थापाले रुकुम-रोल्पाबाट थाल्नुपर्ने औल्याए। पछि सहमति मिसमास भयो-रुकुम, रोल्पा, गोर्खा र सिन्धुलीबाट एकैचोटि आक्रमण गर्ने। यसले पनि दाहाल-भट्टराईबीच इगो कायमै राख्न थप मलजल गरेको थियो।

नेतृत्व स्थापित गराउने सवाल : ०५२ साल माघमा गोर्खाको आरूवारी बैठकले पनि दाहाल-भट्टराईबीच औपचारिक अन्तरद्वन्द्व देखियो। जनयुद्ध सुरू नहुँदै नेतृत्वलाई स्थापित गराउनुपर्ने दाहालको प्रस्ताव थियो। 'बाहिरी समाजमा बाबुराम नेता, पार्टीभित्र किरण नेता, युवातिर थापा नेता भनेर चिनिन्छ, तर त्यसमा म कहाँ पर्छु त?' दाहालले पार्टीभित्र यस्तो तर्क राख्ने गर्थे। वास्तवमा उनीभित्र बाबुरामको बौद्धिक छायाँले त्रसित भइरहेको मनोविज्ञान झल्कन्थ्यो। जनयुद्ध सुरू नहुँदै स्थापित हुने प्रश्न किन उठ्यो? त्याग, तपस्या र बलिदानको भाव जगाउनुपर्ने वेला स्थापित हुन किन खोज्नुपर्‍यो? यही सवालमा केन्द्रीय समितिमा दुई खाले मतभेद देखिए। यद्यपि, यसले पनि पार्टीभित्र चरमरूप चाहिं लिएन।

अराजकतावादको आरोप : जनयुद्ध थालेको दुई वर्षसम्म मिडिया, सहरबासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनयुद्ध र बाबुरामलाई पयार्यवाची शब्दका रूपमा चित्रित गर्न थाले। माओवादीको कुनै आक्रमण हुँदा मिडियाले बाबुरामको झुस्स दार्‍ही पालेको तस्बिर छाप्न थाल्यो। यसबाट पार्टीका महामन्त्री भन्दा बाबुराम स्थापित हुँदै गइरहेको चौथो विस्तारित बैठक कुरा उठ्यो। ०५४ सालमा भारतको फरिदावादमा सम्पन्न सो विस्तारित बैठकमा दाहालले नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्ने, आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गर्ने र हरेक लेखमा महामन्त्रीका भनाइ उद्धरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। बाबुराम प्ाक्षधर त्यसको विपक्षीमा उभिए। उनीहरूको भनाइ थियो, कम्युनिष्टमा व्यक्ति गौण र सामुहिक नेतृत्व हुनुपर्छ। भट्टराईले त्यसैवेला मार्क्सबाट पाठ सिक्नुपर्छ भनेर लेखसमेत छपाए। त्यसले पार्टीभित्र ठूलै तरंग ल्यायो। अन्तरविरोध बाहिर सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीमाथि 'अराजकतावाद' आरोप लगाइयो। पार्टीभित्र दर्‍हो पकड नभएकोले अर्को गुट सिर्जना गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् उनी। दाहाल समूह पनि बाबुरामलाई कारबाही गरेमा जनयुद्धमा ठूलै धक्का पर्ने डरले दुबै पक्ष सम्झौंतातिर गए।
बाबुरामलाई आत्मोलचना गर्न लगाएर त्ात्काल विवादमा टालो पारियो।

सर्वसत्तावाद बन्ने खतरा : ०५७ सालमा भारतको जालान्धरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा फेरि पुरानै विवाद नयाँ रूपमा देखा पर्‍यो। सम्मेलनले रूसी शहरी विद्रोह र चिनियाँ दीर्घकालिन जनयुद्धको फ्युजनको रूपमा नयाँ रणनीति बनाइयो, जसलाई प्रचण्डपथ नामाकरण गरियो। यही सम्मेलनले तत्कालिन महामन्त्री रहेका दाहाललाई अध्यक्ष बनाएर अझ शक्तिशाली हेडक्वार्टरको रूपमा स्थापित गरायो। यसवेला भट्टराईले रूसी कम्युनिष्ट नेता स्टालिनको ३० प्रतिशत खराब उदाहरण दिदैं पार्टी, सेना र मोर्चाको इन्चार्ज बनाउँदा स्टालिनझै तानाशाह जन्मिने खतरा औल्याए।

विवादले उत्कर्षरूप नलिदै सुल्झियो, त्यसमा ट्टराई, दाहालबीच आ-आफ्नै स्वार्थ थियो। ०५६ सालमा भट्टराईले अघि सारेका 'गाइडिङ थट अफ द पार्टी' का सबै कुरा प्रचण्डपथमा समावेश भएका थिए। उनको थेसिस अनुरूप वार्ता, गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणा गर्ने बुँदाहरू उल्लेख थिए। तर दाहाल, किरण पक्षधरले त्यो अपुरो भएको भन्दै प्रचण्डपथीय दर्शनको अर्को दस्तावेज थपेर भट्टराईकै मुलभुत सिद्धान्त समेटिएको कार्यनीति पारित भयो। त्यसको नामाकरण आफ्नो नामबाट भएकोमा दाहाल खुशी नै थिए। विचार आफ्नो भएकोमा भट्टराईले चित्त बुझाए।

भारतविरूद्ध लड्ने सवाल : ०५९ सालमा समानान्तर केन्द्रीय सत्ता बनाउने तयारीका क्रममा बाबुरामलाई संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को संयोजक बनाइयो। 'नयाँ सत्ता' को प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यस अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको उनको अन्तरामा तुष बाकी नै थियो। सत्ता सञ्चालनका विषयमा बाबुरामले हेडक्वार्टरसँग थुप्रै मतभेद थिए। युद्धको भीषण कारबाही चलिरहँदा भारतले किरण, सीपी गजुरेलसहित केन्द्रीय स्तरका डेढ दर्जन नेतालाई पक्राऊ गर्‍यो। यसवेलासम्म दाहाल-भट्टराई सँगसँगै भारतका विभिन्न शहरमा सेल्टर लिदै आएका थिए। भारतले हेडक्वार्टरलाई समेत थ्रेटमा राखेको महसुस गरी उनीहरू दुबै रोल्पातिर आए।

०६१ साल साउनको फुण्टिवाङ बैठकमा दाहाल-भट्टराईबीच अन्तरविरोधको उत्कर्ष रूप देखियो। हेडक्वार्टरमा १३ बुँदे फरक मत जाहेर गर्दै भट्टराई दम्पत्तिले लिखित असहमति जनाए। भट्टराईले त्यसवेलाको अन्तरद्वन्द्वलाई पुष्पलाल-केशरजंग विवादका रूपमा तुलना गरेका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नलाई प्रधान बनाएर जानुपर्छ भन्ने तर्क दिदा उनलाई भारतपरस्तको आरोप लगाइएको थियो। पुष्पकालका समकक्षी केशरजंग रायमाझी गुटले राष्ट्रियतालाई मुख्य बनाएर जानुपर्छ भन्दा दरबारपरस्त भन्दै आएका थिए।

दाहाल-भट्टराईबीच दरबारपरस्त तथा भारतपरस्तको जुहारी चल्दाचल्दै ०६१ म्ााघ १८ को लावाङ पोलिट्ब्यूरो बैठकले बाबुराम, हिसिला र उनलाई समर्थन गरेका दीनानाथ शर्मालाई साधारण सदस्यमात्र रहनेगरि कारबाही गर्‍यो। त्यसको भोलिप्ाल्ट त्ात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेर एक्लौटी सत्ता हत्याए। अघिल्लो दिन भारतलाई चिढाएर जानुहुन्न भन्नेहरू कारबाहीमा पर्नु र भोलिप्ाल्ट राजाले सत्ता लिनु संयोग मात्र थिएन। माघ महिनाभित्र गोप्य स्थानमा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गर्ने तरतम्यता मिलाइरहेका दाहालले 'माघ १९' पछि आफ्नो पुरानो रणनीतिमा १८० डिग्रीको फन्को लगाए। उनी भारतविरुद्ध लड्ने रणनीति थाती राखेर उल्टै कारबाही भोगिरहेका भट्टराईलाई कृष्णबहादुर महरासँगै दलहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न दिल्लीमा पठाए।

०६२ असोजको रूकुमको चुनवाङ बैठक फ्युजनको कार्यनीति ल्यायो, जसमा भट्टराईले उठाउँदै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा दाहालले अप्नाए भने र भट्टराईले हेडक्वार्टरलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन राजी भए। यही वेला दाहालले भट्टराई वा आफूमध्ये एक मात्र नभए क्रान्ति अपुरो हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगत्तै भारतको मध्यस्ततामा सात राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसको पृष्ठभूमिमा 'जनआन्दोलन २' र वृहत शान्तिसम्झौंता भएको हो।


शान्ति सहकार्यको दिनहरू
०६३ असार २ मा बालुवाटारमा पहिलोपटक सार्वजनिक भएका दाहाल र भट्टराईले एउटै खरानी रंगको पोशाक लगाएर फरक सन्देश दिन खोजेका थिए। चुस्स परेको बाक्लो दार्‍ही पाल्ने बाबुराम वालुवाटारमा सफाचट देखिए। शान्तिसम्झौंता नहुँदै उनीहरू भक्तपुर गेष्टहाउसदेखि ठमेलस्थित होटेलसम्म एउटै छानोमा बास हुन्थ्यो। नयाँ बजारमा हेडक्वार्टरको स्थायी बसोबास गर्दा झन्डै आठ महिनासम्म बाबुराम तल्लो तलमा बस्थे भने दाहाल त्योभन्दा माथिल्लो तलामा। उनीहरूबीच बढ्दो हिमचिम देखेर पार्टीभित्रै टिकाटिप्पणीसमेत हुन थाल्यो। सरकारले दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दिएपछि स्थान अभावको कारण एकान्तकुनास्थित वर्षमान पुन बस्दै आएको एक फ्लाइटमा बाबुराम बसाइ सरेका हुन्।

द्वन्द्वकालदेखि शान्तिप्रक्रियासम्म आइपुग्दा अन्तरविरोध र आन्तरिक समीकरणको गुटउपगुटमा धेरै फेरबदल भइसकेको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइन लिएकै कारण भारतपरस्तको आरोप खेपेका भट्टराईको लाइनलाई शान्तिप्रक्रियामा आएपछि दाहालले मुख्य प्रवर्तक भइ ब्याख्या गरिरहे। जनयुद्धको लाइन छोडेर दक्षिणपन्थीतिर पार्टी गइरहेको किरण पक्षधरको आरोपचाहिं अध्यक्षको हैसियतले दाहालले खण्डन गर्थे। पछिल्लो तीन वर्षयता बाबुरामचाहिं पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा मौन नै थिए। ०६४ साउनमा भएको पाँचौ विस्तारित बैठकमा भट्टराईल्ो 'अनसिन' रहेर दाहाललाई सघाएका थिए।

संविधानसभाको चुनावलगत्तै माओवादीको बहुमत आएपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेरबारेमा बहस सुरू भयो। सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मोर्चाको अध्यक्ष जसले गर्छ, उही प्रधानमन्त्री हुने चलन हुन्छ, अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्छन्। त्यसमाथि, ०६० सालमा माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको प्रजातान्त्र नामक दस्तावेज ल्याएर पार्टीको मुल नेतृत्व सत्तामा नजाने घोषणा गरेको थियो। तर दाहाल प्रधानमन्त्री भइछाडे। बाबुरामलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएकोमा उनलाई बामदेवपछि मात्र बरियताक्रममा राखियो। जनसत्ताको प्रधानमन्त्री भनेर चिनाइएका बाबुरामलाई अर्थमन्त्रीमा सीमित गराइयो।

०६५ मंसिरको राष्ट्रिय भेलासम्म आइपुग्दा दाहालको पार्टी अध्यक्ष पद नै डगमगायो। २० वर्षे इतिहासमा दाहालविरुद्ध कार्यकर्ताले औला तेर्साएको त्यो पहिलोपटक थियो। दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई संशोधनसहित पारित भएपछि उनले नचाहँदा-नचाहँदै जनविद्रोहको लाइन पारित गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री भएका वेला भारतविरोधी लाइन पारित हुँदा भारत सरकार दाहालप्रति संशकित भएको थियो। पार्टीभित्र खबरदारीको औला तेर्सिएपछि दाहालले एकता केन्द्र मसालका नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहसँग एकता गरे, यसमा बाबुरामको खासै आपत्ति थिएन। कम्युनिष्टहरूको एउटै केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो।

सत्तामा रहँदा दाहाल अभिव्यक्ति अलोकप्रीय हुदै गए तर उनको तुलनामा बाबुरामचाहिं सफल मन्त्रीका रुपमा चिनिए। सत्ताबाट राजिनामा दिएलगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा दाहालले आफू अब भावी प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही वेला माधवकुमार नेपाललाई २२ दलले समर्थन दिए, उनीविरूद्ध कसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धवार उठाउने भन्नेबारेमा माओवादीभित्रै तुषको आगो सल्किसकेको थियो। यसवेला बाबुरामलाई प्रतिष्पर्धी उम्मेद्धवार बनाउनुपर्ने एकथरीले आवाज उठाए भने अर्कोथरिले माधव नेपालका विरुद्ध झक्कु सुवेधीलाई मजाकको पात्रको रुपमा उम्मेद्धवारी दिनुपर्ने तर्क गरे। अन्ततः माओवादीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धवारी दिएन। बाबुरामलाई प्रतिद्धन्द्धी उम्मेदवारी बनाएको भए भावी प्रधानमन्त्री उनैलाई बनाउनुपर्ने नैतिक दबाब पर्ने भएकोले दाहालले उम्मेद्धवारी नदिएका हुन्।

विवादले कस्तो रूप लेला?
आफूविरूद्ध म्याकियाभेली चाणक्य चाल अप्नाएको भट्टराईको गुनासो छ। त्यो भनेको ठूलो अन्तरविरोधले सानो अन्तरविरोधलाई 'मिनिमाइज' गर्ने षडयन्त्र हो। दाहालले यसअघिका अन्तरविरोधका वेला बाह्य ठूलो समस्या सिर्जना गरेर अब हामी मिल्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइ विवाद थामथुम पार्ने गरिरहेका थिए। बाबुरामले यसलाई आफू नबोल्ने सहने बानीको बेफाइदा उठाएको आरोप लगाएका छन्।

शान्तिप्रक्रियामा आफ्नो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइन समातिरहेकाले उनले नेतृत्वमा दाहाल नै हुनुपर्न भन्दै धारणा राख्दै आएका छन्। 'अध्यक्षमा बहिरमुर्खी स्वभाव छ, ममा अन्तरमुखी ', उनले अन्तर्वार्तामा पनि पटकपटक भनेका छन्, 'हामीहरु बीचको सही फ्युजनले जनयुद्ध यहाँसम्म आइपुगेको हो। उहाँले सही नेतृत्व दिएर, मैले पुरक प्रचण्डको काम गरे।'

माओवादीभित्र बौद्धिक छवी देखाउने, विद्यार्थी, शिक्षक जमातमा आर्दश व्यक्ति चिनाउनेक्रममा भट्टराईको नाम अग्रेणी आउँछ। पार्टीभित्र उनी 'एक्सपर्ट' को रूपमा गनिन्छन् तर युद्धमा प्रत्यक्ष कमाण्ड नगरेको, प्यारासुट जम्प गर्दै राजनीतिमा आएको भन्नेहरू पनि कम छैनन्। माओवादीमा युद्धमा लागेका समूहलाई 'रेड' भन्ने गरिन्छ। दाहाल पक्षधरले आफूलाई रेडको रूपमा चिनाउन चाहन्छन्। यही रेड र एक्सपर्टबीचको अन्तरसंघर्ष पनि हो, दाहाल-भट्टराईको द्वन्द्व।

सत्ता समिकरणको नयाँ स्वरूप चलिरहँदा एकाएक बाबुरामलाई भारतीय एजेण्टकै रूपमा दाहालले आरोप लगाए। गणतन्त्रअघिसम्म कांग्रेसमा कुनै नेतालाई आरोप लगाउनु परेमा दरबारिया भनिन्थ्यो भने कम्युनिष्टमा अझै मन नपर्ने मान्छेलाई भारतपरस्त वा 'जासुस' को पगरी गुथाउने चलन छ।
के दाहालले त्यसै चाल अनुरूप अभिव्यक्ति दिएका हुन् त? २०२६ साले एसएसलीको एकै ब्याजे दाहाल-भट्टराईबीचको यो लडाइँको छिनोफानो आगामी फागुनमा हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा हुने पक्का छ। कतै भट्टराईले भनेझैं यो विवादमा पनि म्याकियाभेली चाणक्य नीति नै प्रयोग होला? यसको परिणाम हेर्न अझै दुई महिना कुर्नुपर्नेछ।