माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति

शान्ति, संविधान र संयुक्त सरकार संचालनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मुख्य तथा आधारभूत विषयहरुमा भएको सहमति :
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि मिति २०६९ भाद्र ११ गते हुने निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसि मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनु भएका माननीय डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोमा माओवादी पार्टीले यसलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको छ।

मुलुकको विद्यमान सबैभन्दा मुख्य विषय नै शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको रुपान्तरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान, संविधान सभाबाटै निर्माण गर्नु रहेकोमा हामी दुवै पक्षबीच सहमति कायम भएको छ।

१. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना बारे :
नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नु र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो। यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा सकारात्मक रुपमा परिमार्जन गरिनेछ। यस बारे हाल राजनीतिक सहमति हुन नसकेको मुख्य विषयहरु १) निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको २) कुन तहसम्मका लडाकू कमाण्डरहरुको समायोजन हुने, ३) समायोजन हुने यस्ता सम्भाव्य कमाण्डहरुको समायोजित हुने निकायमा तह निर्धारण ४) समायोजित हुने लडाकूहरुको संख्यालाई ७ हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने; ५) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी निर्धारण ६) पुनर्स्थापनाका प्याकेज र ७) वर्गीकरण पश्चात लडाकू, हतियार र कन्टेनरको हस्तान्तरण जस्ता विषयहरुलाई थप स्पष्ट गरि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन सम्बन्धी सबै निर्णयहरु संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष समितिबाट नै गरिनेछ।

२) शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरु बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रुपमा कसैलाई पनि उसको कानुन अनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन। माओवादी युद्धकाल, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान राज्यद्वारा पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
माओवादी युद्धकाल, युद्धकाल, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान लगाइएका मुद्दाहरु समेतलाई खारेज गर्ने माफी दिने प्रक्रिया थालिने छ।

३) संविधान बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने र नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप आधारभूत मानव अधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संवेधानिक सर्वोच्चता, विधिको शानस, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धातम्क बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रषा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन जस्ता विषयहरुलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा राखिनेछ। संविधान सभामा राज्यको पुनर्संचना समितिद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भै संविधान सभाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश भैसकेको विषयमा अब अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको राज्य पुनर्संचना आयवग गठनको औचित्य छैन। तर राजनीतिक पक्षहरुको सहमतिमा निकासका अन्य मार्गहरु खोजिने कुरामा हाम्रो सहमति छ।

४) साझा सहमतिका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु
४:१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेसी, जनजाति, थारु, मुसलमान, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई सरकारद्वारा १५ दिनभित्र संविधानसभा प्रस्तुत गरिनेछ।

४:२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २० मा उल्लेखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिनेछ।

४:३ लामो समयदेखि रिक्त रहेको विभिन्न संवैधानिक र कुटनीतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गरिनेछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकार गठनको १५ दिनभित्र विधिवत् प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा निर्णयका लागि पेश गर्नेछ।

४:४ चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस सन्दर्भमा बजेट सुधारका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्त गरेको बचनबद्धता र संसदमा उठेका मधेसी दलहरुका मागहरुलाई ध्यान दिइनेछ।

४:५ नेपालका दुवै छिमेकीभित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमित गरिनेछ।

४:६ तराई मधेशको सुरक्षा अवस्थामा सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनेछ । हात हतियार सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी अर्धन्यायिक निकायबाट हुने कानुनको दुरुपयोगलाई रोकिने छ।

४:७ राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा हाल उत्पन्न विवादलाई समाप्त गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुसलमान लगायतका समुदायहरुको भावनाको विपरित यस अघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई रद्द गरिनेछ।

४:८ नेपाली जनता अहिले जनजीविकाका समस्याबाट आक्रान्त छन्। यसबाट जनतालाई राहत दिन नयाँ गठन हुने सरकार, तत्काल नै प्रभावकारी, जनकल्याणकारी विशेष जनता राहत कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध छ।

अन्त्यमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता अनुसारका अन्य विषयहरुको कार्यान्वयन उदाहरणीय रुपमा तथा आमअपेक्षा अनुसार गरिनेछ। एकीकृत नेकपा मा‌ओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुको नयाँ गठन हुने सरकारले स्वीकारेका प्रतिबद्धताहरु स्वीकारिएकै समयावधिमा सम्पन्न गरेर उक्त सरकारमा नै अन्य मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई सरिक गराउँदै शान्ति तथा संविधान हासिल गरी राष्ट्रलाई नयाँ संविधान अनुसारको सरकार हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नसक्ने विश्वास लिएका छौं।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा माओवादी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट

विजयकुमार गच्छदार
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी

राजेन्द्र महतो
अध्यक्ष
नेपाल सदभावना पार्टी

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक

महेन्द्र प्रसाद यादव
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल

मितिः २०६८ भाद्र ११ गते

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौता

प्रस््रस्तावना
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र
जनआन्दोलन मार्पुत् लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै
सात राजनीतिक दल र ने।s।पा।माओवादी वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी ८ बुँदे सहमतिनेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र ने।s।पा।माओवादी वीच सम्पन्न सवै सम्झौता सहमति आचारसंहिता र संयुक्त
राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै
देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै
प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर् याउदै
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै
स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै
लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता अखण्डता सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै
२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै
संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता अग्रगामी राजनीतिक निकास राज्यको लोकतान्त्रिक पुनस्रंरचना र आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै
नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका बीच यो विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न गरिएको छ ।
१। प्रा्रारम्भिक
१।१ यस सम्झौताको नाम ूविस्तृतृत शान्ति सम्झौतैता २०६३ू रहेका े छ । छोटकरीमा यस
सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।
१।२ यो संझौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका मितिदेिख
लागु हुनेछ।द्
१।३ दुवै पक्षले आ-आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा
पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।
१।४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै
सहमति समझदारीआचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिने छन् ।
१।५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरु पिन
यसैका अंग मानिने छन् ।
२। परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामा ः-
क ूयुद्धुद्धविरामू भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने।s।पा। माओवादी बीच एक अर्कालाई
लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण अपहरण बेपत्ता थुनछेक सशस्त्र बलहरुको
परिचालन सुदृढीकरण आक्रामक एवं िहंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने कि्रयाकलाप निषेध गर्ने
कार्यलाई जनाउँछ ।
ख ूअन्तरिम संििवधानू भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने ू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ू लाई जनाउँछ
। ग ूअन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ू् भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुन े ूअन्तरिम
मन्त्रीपरिषद्ू लाई जनाउँछ ।
घ ूदुवुवै पक्षू भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी पक्षलाई
जनाउँछ ।
ङ ुप्रच्रचलित कानुनुनुनु भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग नबाझिएका
प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानुनी व्यवस्थालाई वाधा पुर् याउने छैन ।
च ुप्रम्रमाणीकरणु भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेनालडाक ु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी
यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँछ ।
३। राजनीतिक -आर्थिर्कक- सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन ः दुबै पक्ष देहायबमोजिम राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन् ः
३।१। २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुसूची-६ का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।
३।२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।
३।३ मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु वन तथा निकुाजहरु ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण वहुमतले टुंगो लगाउने ।
३।४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चत संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण विधिको शासन सामाजिक न्याय र समानता स्वतन्त्र
न्यायपालिका आवधिक निर्वाचन नागरिक समाजको अनुगमन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सूचनाको अधिकार राजनीतिक दलहरुका कि्रयाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता जनसहभागिता निष्पक्ष सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३।५ वर्गीय जातीय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला दलित आदिवासी जनजातिमधेशी उत्पीडित उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदायपिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनस्ररचना गर्ने ।
३।६ सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
३।७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीित अवलम्वन गर्ने ।
३।८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
३।९ शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३।१० सुकुम्वासी कमैया हलिया हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछािड
परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३।११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु उपर कडा
कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३।१२ देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३।१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा व्यापार निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

४। सेनेना र हतियार व्यवस्थापन संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनस्रंरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुँदे समझदारी आठ बुँदे सहमति पच्चीस बुँदे आचारसंहिता संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने -

म्ााओवेवादी सेनेनाको सम्बन्धमा -
४।१। २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने।s।पा।माओवादी को तर्पुबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु ९ऋयुदबतबलतक० निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु ९ऋबलतयलुभलतक० मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने । मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन् ः
१। कैलाली २। सुर्खेत ३। रोल्पा ४। नवलपरासी
५। चितवन ६। सिन्धुली ७। इलाम मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३÷३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।
४।२। माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रकि्रयामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड साइरन सहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ ने।s।पा।माओवादी र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।
४।३। माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४।४ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४।५ माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।

नेपेपाली सेनेनाको सम्बन्धमा -
४।६ संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्पुबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी
संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा छ
लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रकि्रयामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड साइरन सहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले
सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल सरकार र ने।s।पा।माओवादी को सहमतिले तयार गर्ने ।
४।७। नेपाली सेनाको नियन्त्रण परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या लोकतान्त्रिक संरचना राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।

४।८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा आरक्ष निकुाज बैंक विमानस्थल विद्युतगृह टेलिफोन टावर केन्द्रीय सचिवालय विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तता दिने ।
५।युद्धुद्धविराम
५।१ सैनैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्य ः
५।१।१। दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ः-
क प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्काेप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमक