माधव नेपालको राजनीतिक यात्रा

काठमाडौँ, जेठ ९ गते । तेह्र वर्षको उमेरमै कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ झुकाव राख्न थाल्नुभएका माधवकुमार नेपाल ५६ वर्षको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सफल हुनुभएको छ ।

पार्टी अनि मुलुकभित्रका द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि निजी मामिलालाई गौण ठानेर काम गर्नुहुने नेपाल समन्वयकारी नेताका रूपमा देखिनुभएको छ ।

वि.सं. २०२२ मा कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ झुकाव राख्न थाल्नुभएका नेपाल नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार -२०५१)का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको थियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका द्वितीय प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।

वि.सं. २००९ फागुन २३ गते रौतहटको गौर-३ मा जन्मनुभएका नेपालले वि.सं. २०३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीकम उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो ।

वि.सं. २०२६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -पुष्पलाल) समूहको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएका नेपाल २०३२ मा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र -माले)को संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. ३०३१ देखि २०४६ सम्म भूमिगत राजनीति गर्नुभएका उहाँ २०३५ मा गठित नेकपा -माले)को एकजना संस्थापक तथा पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. २०४७ मा तत्कालीन नेकपा -माले) र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माक्र्सवादीबीच एकीकरणपश्चात् नेकपा -एमाले)को पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनतिर धकेलिएको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या र अङ्गीकार गरेर नेपालबाटै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ प्राण भर्नुभएका
तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीको रहस्यमय दासढुङ्गा दुर्घटनामा हत्या भएपछि उहाँ वि.सं. २०५० जेठदेखि एमालेका महासचिव हुनुभएको थियो ।

एमालेको छैटौँ महाधिवेशन ०५४ र सातौँ महाधिवेशन ०५९ बाट महासचिवमा पुनःनिर्वाचित हुनुभएका उहाँले २०६५ वैशाखसम्म त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित परिणाम बेहोर्नु परेको तथा आफू स्वयं पनि दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित हुनुपरेपछि नैतिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले महासचिवबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा विजयी नभए पनि शान्तिप्रक्रियामा उहाँले पुर्‍याउनुभएको योगदान र यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उहाँको आवश्यकता महसुस गरी विघटित मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।

संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएका नेपाल एमालेको आठौँ महाधिवेशनपछि पार्टीको वरिष्ठ नेता रहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाल वि.सं. २०३५ देखि २०५० सम्म एमालेको विदेश विभाग प्रमुख, २०४६ मा संयुक्त वाममोर्चाका सदस्य तथा पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन हाइकमान्ड सदस्य, २०४८ मा पहिलो संसदीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक रहनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नेपालले भूमिगत राजनीति गरिरहेको अवस्थामा २०३२ मा राजकाज अपराधको अभियोगमा दुई वर्ष कारावास जीवन बिताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नेपालले यसअगाडि महìवपूर्ण राजकीय जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । वि.सं २०४७ को संविधान सुझाव आयोग सदस्य रहनुभएका नेपाल २०४८ देखि २०५५ सम्म राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता रहनुभएको थियो ।

उहाँ २०५६ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. १ र ४ बाट विजयी भएर विपक्षी दलका नेता बन्नुभएको थियो ।

नेपाल वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित अल्पमतको लोकपि्रय कम्युनिस्ट मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएको थियो ।

नेपाली, अङ्ग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी भाषा लेखपढ गर्न सक्नुहुने उहाँले स्वदेशका ७५ वटै जिल्लाको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

उहाँले पार्टी तथा राजकीय जिम्मेवारीका सिलसिलामा भारत, चीन, फिलिपिन्स, अमेरिका, बङ्गलादेश, उत्तर कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, पmान्स, बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, लग्जेम्बर्ग, जापान, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, रसिया, बेलारुस, भियतनाम, लाओस, यमन, मेक्सिको, क्युबा, मलेसिया, कतार, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, इरान, पराग्वे, ब्राजिल, संयुक्त अरब इमिरेट्स र काजकिस्तान गरी चालीस देशको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाल समयको पालनामा देशका अधिकांश नेताका अपवादका रूपमा रहनुभएको छ । उहाँ ठीक समयको पालनकर्ता नेता हुनुहुन्छ ।

२०६६ जेठ ०८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले सदनमा गर्नु भएको संवोधनको पूर्ण पाठ

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
Friday, May 22, 2009, 16:53

समाचार
0 Add a comment
-->





-->
सभामुख महोदय,
नेपाली राजनीतिको अत्यन्त तरल, सम्भावनायुक्त र चुनौतिपूर्ण मोडमा सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको एक काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आज यस रोष्ट्रममा माननीय सदस्यहरूका अगाडि उभीएर केही कुरा राख्दैछु । गत करिब १ महिनाको अत्यन्त तीव्र राजनीतिक उतार-चढाव, अन्यौल र आशंकाको तुवाँलो अझै हटिसकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना पुरै मिचिने त होइन ? समग्र शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्दै वा पारिँदै त छैन ? यो ऐतिहासिक संविधान सभालाई निरीह संस्था बनाई जनताको अपेक्षाअनुसार संविधान निर्माणको काम अलपत्र पर्ने त होइन ? देशलाई भीषण द्वन्द्वमा धकेल्ने र यसको राष्ट्रिय अस्तित्व र अस्मीता समाप्त पार्ने दुरवर्ती षड्यन्त्रले कहीँ कतैबाट काम गरिरहेको त छैन ? आज नेपाली जनताका मनमा यी र यस्तै प्रश्नहरू खेलिरहेको तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस विशिष्ट क्षणमा म इतिहासका सम्पूर्ण सहिदहरूका साथै महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायत स्वतन्त्र, समृद्ध एवं नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको सपना साकार पार्न आफ्नो प्राणोत्सर्ग गर्ने हजारौं ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु । उनीहरूको परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । त्यसै गरी ती हजारौं वेपत्ता योद्धाहरू जसले नयाँ नेपालका लागि असीम त्याग र वलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका छन्, ती सबैप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै पीडामा छटपटिएका उनीहरुका परिवारजनप्रति हार्दिक स्नेह र सम्मान व्यक्त गर्दछु । नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा घाइते, अपाङ्ग बन्न पुगेका तमाम योद्धा र उनीहरुका परिवारजनप्रति पनि म यस क्षणमा स्नेह र सम्मान प्रकट गर्न चाहान्छु ।
सभामुख महोदय,
एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफु मातहतको एक कर्मचारी, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिसँग मागेको स्पष्टीकरण र उनीमाथि लिइएको कारबाही प्रकरणले नेपालको लोकतन्त्रको स्थिति, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार यसको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको स्थितिजस्ता अत्यन्त गम्भीर, दुरगामी र संवेदनशील प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । २००७ साल वरिपरिबाट जनताको सर्वोच्चताका लागि लड्दै आएका राजनीतिक दल, नागरिक आन्दोलन र सम्पूर्ण सचेत नेपालीले यतिबेला निधार खुम्च्याएर छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्ने भएको छ । २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धी ०१७ सालमा कसरी खोसियो ? निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही ३० वर्षसम्म कसरी टिक्न सक्यो ? ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी सजिलै अपहरण गरेर निरङ्कुश शासन लाद्नसके ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शक्ति मिलेर परास्त गरिएको निरङ्कुश सामन्तीतन्त्र र्फकने कुन-कुन कुनाबाट हुन सक्छ ? प्रश्न निकै गम्भीर छन् । इतिहासका प्रत्येक मोडमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न त्यसकै अनुपातमा सेनामा सुधार र सुदृढीकरण गरी नागरिक सर्वोच्चतलाई दिगो पार्न नसक्नु नै ००७ सालदेखिकै हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको एउटा भयानक र विस्मयकारी कमजोरी रहँदै आएको छ । यो तथ्यलाई आप\mनो जीवनको उत्तरार्द्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विचारक वीपी कोइरालाले देख्नु भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।
सभामुख महोदय,
आज फेरि प्रश्न नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न सेनामा आवश्यक सुधार गर्ने वा नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने एकाध सैनिक अधिकारीका अगाडि घुडाँ टेकेर जनताको उपलब्धीलाई खिल्ली उडाउने ? लोकतन्त्रको यक्ष प्रश्न आज यही बन्न गएको छ । कुर्सीको क्षणिक स्वार्थका निमित्त राष्ट्र र जनतालाई भड्खारोमा हाल्न तयार हुने वा राष्ट्रको स्वतन्त्रता एवं जनताको सर्वोच्चताका लागि कुर्सीको परवाह नगरी दह्रोसँग उभिने ? यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो पार्टी र त्यसको नेतृत्वका हैशियतले मैले कुर्सी त्यागलाई सगर्व स्वीकार गरेर दिएको छु । म आशा गर्दछु कि यो सम्मानीत सदनले लोकतन्त्रको यो भारी संवेदनशील मुद्दामा सही फैशला लिने छ । यदि तत्काल त्यसो हुन सकेन भने पनि यो मुद्दा आम जनताको मुद्दा हुनेछ र जनता आफ्नो सर्वोच्चताका निमित्त यो मुद्दामा पुरै जीत हाशिल नहुँदासम्म अगाडि बढिरहने छन् । हामी हमेशा राष्ट्र र जनताको साथ हुने छौं ।
सभामुख महोदय,
नेपाली लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चताबारे यति कुरा राखी सकेपछि अब म नेपाली राष्ट्रियताका बारेमा केही कुरा राख्न आवश्यक ठान्दछु र त्यसको लागि अनुमति चाहान्छु । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य छन् र यतिबेला यी प्रश्न विशिष्ट रुपले व्यक्त भइरहेका छन् । राष्ट्रियताको चर्चा गर्दा यसको बाहृय र आन्तरिक दुवै पक्षमा ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्रियताको बाहृय पक्षको कुरा गर्दा नेपाली विशिष्टितामा छिमेकी भारत र हाम्रो नेपालको सम्बन्धका अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरू आकषिर्त हुन्छन् । म सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहान्छु हामी हाम्रो छिमेकी र विश्वका सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर कुटनीतिक सम्बन्धको पक्षमा दृढ छौं । यहाँ म नेपाल, भारत सम्बन्धका बहुआयमिक पक्षहरूका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्न पनि गइरहेको छैन । यहाँ मैले के मा मात्र ध्यान आकषिर्त गर्न चाहेको छु भने अंग्रेज-भारतसँगको सुगौली सन्धीबाट निर्धारित दुई पक्षीय सम्बन्धको परिभाषा र त्यसबाट निर्मित भारतिय र नेपाली शासन सत्ताको मानसिकता, शैली र संस्कारमा परिवर्तनको कुरा । हामी सुगौली सन्धीबाट अंग्रेज-भारतको अर्धउपनिवेस बन्न पुगेको तथ्यमा विश्वास गर्दछौं । अंग्रेजका विरुद्ध भारतीय जनताको स्वतन्त्रतापछि नेपालको जहाँनीया सामन्ती राणा शासनसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धी हुँदै आजको नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन जहाँ करिब २४० वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्धमा के कति नयाँ परिभाषा, मुल्य, मान्यता र संस्कारको विकास गरियो ? हाम्रो विचारमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।
सभामुख महोदय,
म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वभाविक रुपमा हिजोका परम्परा र मान्यताबाट केही फरक ढंगले चल्ने कोशिस गरें । ओलम्पिक खेलको समापन समारोहका सन्दर्भमा मेरो पहिलो चिन भ्रमण र त्यसको लगत्तै भएको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा मैले पुरै जिम्मेदारी र गम्भीरताका साथ दुवै देशका नेताहरुसँग नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनमा व्यक्त जन-आकांक्षाअनुसार हाम्रा सम्बन्धहरूलाई परिभाषित र विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अगाडि सारे । भारत-भ्रमणका सन्दर्भमा गरिएको दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा त्यो विचार र भावना व्यक्त भएको तथ्य हामी सबैले देखेकै छौं ।
सभामुख महोदय
तर आज म बडो चिन्ता र गम्भीरताका साथ अनुभूत गरिरहेको छु कि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ परिवर्तनअनुसार परिभाषित र विकसित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामा हामी सफल भइरहेका छैनौ । बरु नेपाल र भारतका शासन सत्तामा हावी रहँदै आएको सानुभाई र ठुलो दाजुको परम्परागत सम्बन्ध तिरै र्फकने खतरा उत्पन्न भएको महशुस हुन्छ । जुन कुरा किमार्थ नेपाल र भारतका जनताको विकसित चेतना र २१ औं शताब्दिको पहिलो दशकमा दुई देशका बहुआयमिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । अहिले नेपालको सेनापति प्रकरण, राष्ट्रपतिको कदम र नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया सबैका सन्दर्भमा नेपाली र भारतीय जनताका मनमा हामी अगाडि बढ्दै छौं वा पछि हट्दै छौं भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको देखिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोज्ने मेरो प्रयत्न परम्परागत शक्ति, शैली र मानसिकतासँग अन्तरविरोधी बन्न गएकोले आजको स्थिति उत्पन्न भइरहेको त होइन ? यो प्रश्न आफैँमा निकै गम्भीर छ । परिवर्तित परिस्थिति र जनताको नयाँ चेतनाअनुसार दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र विकसित गर्ने कुरामा गम्भीर भएर मात्र हामीले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दछौं । राष्ट्रिय आन्त्मसमर्पणवाद वा संकीर्ण सामन्ती राष्ट्रवाद दुवैले देश र जनताको भलो गर्दैन ।
सभामुख महोदय,
नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा वस्तुतः र अन्ततः आन्तरिक राष्ट्रियतलाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो । आन्तरिक राष्ट्रियता त्यतिबेलासम्म सुदृढ हुन सक्तैन जबसम्म जनता सबैखाले शोषण, उत्पीडन, भेदभाव र अपमानबाट मुक्त हुँदैनन् । आज हामी देशका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने उद्देश्यका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा छौं । यस सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी जातिय र क्षेत्रीय स्वायतत्ता गणराज्यहरुका संघीय गणतन्त्र विकसित गर्ने प्रयत्न भारी ऐतिहासिक महत्वको छ । अधिकार सम्पन्न जनसमुदायले मात्र राष्ट्रियताको वास्तविक अर्थमा जगेर्ना गर्न सक्दछ । संघीयता र स्वयत्तताका लागि नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा धेरै रगत बगाइसकेका छन् । तर, एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधर प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरू भने हमेशा मजदुर-किसान र उत्पीडित जाती, क्षेत्र र लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने र राज्यका सबै अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने कुराको विरोधी रहँदै आएका छन् । यो ऐतिहासिक तथ्य पनि सर्वमान्य भइसकेको छ कि नेपालमा मजदुर-किसानदेखि उत्पीडित महिला, दलित र मुस्लिमसम्म, मधेशीदेखि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिसम्म तथा कणर्ालीदेखि सेती-महाकालीसम्मका जनतामा नयाँ जागरण ल्याएर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तिर डोर्‍याउने काम मुख्यतः एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले गरेको हो । जनताका यो नयाँ जागरण र चेतनाबाट भयभीत एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका देशी र विदेशी पृष्ठपोषकहरू यो महान् राष्ट्रिय जागरणलाई एकातिर अन्धजातिवादी साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी स्वरुप प्रदान गर्ने तथा अर्कातिर ठाडै संघीयताको विरोध गरेर निष्तेज पार्ने षड्यन्त्रमा छन् । अहिले कटवाल प्रकरणका सन्दर्भमा जेजति असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक तरिक अप्नाएर जन-निर्वाचित र जनादेश प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दल र नेतालाई पाखा लगाउने तथा जनताबाट नेतृत्वका लागि अस्वीकृत दल र नेतालाई बलजफती थोपर्ने कोशिस गरिँदै छ प्रतिक्रान्तिको योभन्दा नाङ्गो रूप अरु के हुन सक्दछ ? यसभित्र एकीकृत नेकपा -माओवादी) लाई होइन जनताको संघीय गणतान्त्रिक शासनलाई घेरा हालेर सखाप पार्ने नियोजित षड्यन्त्रले काम गरिरहेको यथार्थ स्पष्ट देख्न सकिन्छ । वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि अधिकारका निमित्त आवाज उठाउने जनताको आवाजलाई निष्तेज पार्न सबभन्दा पहिला त्यसको नेतृत्व गर्ने विचार र शक्तिलाई निस्तेज पार्न आवश्यक हुन्छ । अहिले माओवादीका विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी त्यही उद्देश्यमा आधारित रहेको छ । तर, प्रतिक्रान्तिकारीहरूका सबै घेराबन्दीहरूलाई तोडेर नेपाली जनता अगाडि बढ्ने छन् र एकीकृत नेकपा -माओवादी) निरन्तर जनताकै साथमा रहनेछ ।
सभामुख महोदय
आजको युगको विशेषता र समाज विकासको स्थिति दुवैका कारण नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीपतिको होइन बरु दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको विकास भइरहेको छ । यसको परिणाम नेपालको परम्परागत प्रजातन्त्रवादी भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हितलाई होइन दलाल र नोकरशाही पुँजीको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका
छन् । राजनीतिमा व्यक्त हुँदा यो कुरा त्यस प्रकारका दल र नेताहरूले स्वयं पुँजीपति वर्गका राजनीतिक नाराका विरुद्ध खडा भएर आफैँलाई प्रमाणित गर्दछन् । नेपालमा संविधानसभा गणतन्त्र हुँदै अहिले नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध खडा भएर त्यही दलाल चरित्रकै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कैयौं कमी-कमजोरीका बाबजुद संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको लडाइँको नेतृत्व एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले गर्दै आएको छ । अहिले कटवाल प्रकरणमा त्यस प्रकारका दलहरू नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध देखिनु अन्ततः राष्ट्रिय पुँजीका विरुद्ध दलाल पुँजीको पक्षमा देखिनु मात्र हो ।
सभामुख महोदय,
उपरोक्त केही सैद्धान्तिक र नीतिगत चर्चा गरिसकेपछि अब म तात्कालिन राजनीतिक घटनाक्रमको विकासबारे केही ठोस चर्चा गर्न चाहान्छु । सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत खुल्ला अभिव्यक्ति दिँदै आएका तात्कालिन सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल को हुन, के हुन र कसरी हुर्काइएका पात्र हुन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र र संघीयताबारे उनले कस्तो सोच राख्छन् भन्ने कुरा पनि हामी कसैबाट छिपेको छैन । जनआन्दोलनमा उनको भूमिका रायमाझी आयोगको ठहर र राजाको हुकुम प्रमांगिद्वारा उनको उमेर घटाइएको बारेको मुद्दा सर्वोच्चतामा रहेको तथ्य पनि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । विगतमा यी तमाम तथ्यहरूका बाबजुद मेरो नेतृत्वको सरकारले उनलाई रुपान्तरण गर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न लगाउने कुरामा नै जोड गर्‍यो । सिंगो नेपाली सेनाका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सिंगो सैन्य पंक्तिसँग हार्दिक सम्बन्धको विकास गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । तर, कटवाल भने सेनापतिभन्दा एउटा उग्र राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दै तथा एकपछि अर्को गरी सरकारका आदेशहरूको उल्लंघन गर्दै नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिएर अगाडि बढ्न थाले । त्यो स्थितिमा जनताको परिवर्तनको आकांक्षाअनुसार नेपाली सेनालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार सुधार र सुदृढ गर्दै लानु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने मेरो नेतृत्वको सरकारलाई उठाउने जनताको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्तको रक्षाका लागि कुनै ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य थियो । त्यस प्रकारको कदम चाल्न कमसेकम सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरूको सहमती आवश्यक
थियो ।
सभामुख महोदय
म निकै पीडाका साथ यो सम्मानीत सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहान्छु कि कटवाललाई सेनापतिबाट अवकाश दिने प्रयोजनका निमित्त भनेर नै सरकारमा रहेका पाँचवटै पार्टीहरूको पूरै सहमतिले स्पष्टीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सद्भावनाका नेता राजेन्द्र महतोले मात्र यो निर्णय लिँदा दशपटक सोच्न आग्रह गर्नु भएको थियो । हुँदैन भन्ने विरोध कसैको थिएन । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको आमसहमतिले क्याविनेटबाट यो निर्णय भएपछि मैले संक्षिप्त मन्तव्य दिएको थिएँ । त्यसमा मैले भनेको थिए कि लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको सुदृढीकरण, सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा यो निर्णय दुरगामी महत्वको रहेको तथा हाम्रो क्याविनेटको यो एकताबद्ध निर्णय ऐतिहासिक हुने कुरा राखेको थिएँ । त्यो दिन सबै माननीय मन्त्रीजीहरू मेरो हेराईअनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेकोमा हर्ष र गर्वको अनुभूति गरेर निष्कनु भएको थियो ।
स्वर्गबाट आकाशवाणी आयो वा कतैबाट रिमोट कन्ट्रोल भयो वा केही जादु भयो सरकारका केही दलहरू १८० डिग्रीमा फेरिए । कारवाहीसम्म पुग्दा जे भयो हामी सबैका अगाडी छ । सभामुख महोदय ! यस परिघटनाले वडो निर्मम र मार्मिक रुपले प्रमाणित गरी दिएको छ कि हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैचारिक नैतिक र स्वनिर्णयको हैशियत कति कमजोर, लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्धता कति खोक्रो र कमजोर छ । यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वभिमानको विष्मयकारी रुपले कमजोर स्थितिलाई उजागर गरेकेा छ । अहिले कतिपय वृत्तबाट माओवादीको एकलौटी निर्णय भनेर आलोचना भइरहँदा त्यसो भन्नेहरूको दृष्टी र नैतिक हैसियत देख्दा मलाई कहिले असीम पीडा र कहिले हाँसो उठ्ने गर्दछ । आत्मसमर्पण गर्ने विश्वासघात गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउनेको पक्ष-पोषण गर्ने, कुर्सी त्याग्ने तर, राष्ट्रिय अडान नछाड्नेको विरोध यो उल्टो गंगा बगाउने प्रयत्न नेपालमा कहिलेसम्म हुने हो ? यो पनि प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
सभामुख महोदय
यसरी संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर विधिसम्मत तरिकाले कटवाललाई अवकाश दिएपछि घटनाक्रमले जेजसरी नाटकीय मोड लियो र अन्तमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले झण्डै आधारातमा जसरी जङ्ग िअड्डामा कटवाललाई पदबहालीको पत्र पठाउनु भयो त्यसले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई ठाडै मिच्ने निरङ्कुश हुकुमी शासनको झ-झल्को मात्र दिएन अपीतु सिंगो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नै धरापमा पार्ने काम गर्‍यो । जजसले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यसको निम्ति उक्साए या निर्देशित गरे उनीहरूको उद्देश्य, शान्ति र संविधान होइन, देशलाई अर्को युद्धमा धकेलेर बरबाद पार्नु मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई उचित ठहर्‍याउन कतिपय वृत्तबाट “माओवादीले सत्ता कब्जा गर्दछौं” भन्ने मनगढन्ते कथालाई यहाँँ त्यसरी नै धुवाधार प्रचार गरियो जसरी इराकमा हमला गर्नु अघि आम संहारका हतियारको प्रचार विश्वभरि हुने गर्दथ्यो ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जुटिरहेको, जनताको अपेक्षाअनुसार समयमै संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध मेरो नेतृत्वको सरकारले लिएको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टायाएर राष्ट्रपतिद्वारा द्वैध सत्ता र मुठभेडको स्थिति सृजना गरियो । त्यस प्रकारको मुठभेड रोकी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई ज्यूँदो राख्न, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्न तथा एकीकृत नेकपा -माओवादी) र यसका नेताहरू कुर्सीका लोभी होइनन् बरु राष्ट्र र जनताका असली पहरेदार हुन भन्ने यथार्थलाई दह्रोसँग स्थापित गर्न नैतिकताका आधारमा मैले राजीनामा गरें । प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तै राजीनामा दिँदा पनि नेपाली जनताले मलाई बधाई दिए, हाम्रो पार्टी यसमा समुचित गर्व गर्दै आम जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछ ।
कतिपयले मेरो राजीनामालाई अल्पमतमा परेपछिको स्वभाविक राजीनामाका रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् जुन विल्कुल निराधार र झुट्टो हो । यथार्थमा त्यतिबेलाको त कुरै छोडौं अहिले पनि सरकार वैधानिक रुपले अल्पमतमा परेको छैन, त्यसकारण राजीनामाको प्रश्नै उठ्दैन । स्पष्ट छ मेरो राजीनामा यथार्थमा शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया बिथोलेर प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहने प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध अस्त्र हो । पछिल्लो घटनाक्रमले यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।
सभामुख महोदय !
अहिले नागरिक सर्वोच्चताको गला रेटेर सैनिक सर्वोच्चता अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउने जुन कसरत भइरहेको छ र बहुमत पुर्‍याउन हिजो राजतन्त्रकालकै किनबेच जुन फोहोरी खेलको पुनरावृत्ति गरिएको छ, यसबाट नयाँ सरकार प्रतिगामी र आत्मसमर्पणवादी कठपुतली सरकार बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभिमानी नेपाली जनताको मनमा उब्जिसकेको छ । हाम्रो पार्टीले सरकार गठनको यो नौटंकीको भत्र्सना गर्दै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक आदेश फिर्ता गरेर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित नहुँदासम्म सदन र सडक दुवै क्षेत्रबाट शान्तिपूर्ण प्रतिवाद गरिरहनेछ । यसै प्रयोजनका लागि यस सम्मानित सदनमा एक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विधि सम्मत तरिकाले त्यसमाथि बहस गरी यस सम्मानित सदनले नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा ऐतिहासिका फैशला दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

सभामुख महोदय !
मैले आफ्नो राजीनामा पत्रमा भनेका, निम्न यथार्थ र प्रतिबद्धता म यहाँ पुनः दोहोर्‍याउन चाहान्छु ।
संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट वहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सवभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ‘नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व’ भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न वहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार वनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार संचालन गर्ने हाम्रो आप\mनै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहे जस्ता सवै कामहरु वेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आप\mना कमीकमजोरीहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनतावाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिवद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरवाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर वाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणको निम्ति हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क वजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक वहाना वनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अरवौंको वजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म वन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु प्ारित हुन सकेनन् भने अरवौंको विकास वजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनु पर्ने राहत समेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ठ अवस्था र संयुक्त सरकार संचालनको वाध्यता भनेर हामीले धैर्य
-गर्दैगर्‍यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेरावन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरहयो ।
यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ । त्यसरी नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरुलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र ती प्रतिको प्रतिवद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक संक्रमणकाल, वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिंदै आएका छौं । सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिवद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसवाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान-निर्माण प्रक्रियालाई समयमा पुरा गर्न १२ बुँदे समझदारीभन्दा अझ उच्च स्तरको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नू अनिवार्य छ । विद्यमान भ्रम, अन्योल र आशंकाको स्थितिको अन्त्य गर्न र त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू गम्भीर गृह कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । जसरी पनि बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने खेलले नेपाल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा हुने छैन । अतः बृहत राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाअनुसार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकजुट हुन सबैसँग अपिल गर्दै, करिब ९ महिना लामो एकीकृत नेकपा -माओवादी) को सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने देशभित्र र बाहिरका सबै मित्र र आम जनसमुदायप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विदा हुन्छ ।
धन्यवाद !

एमाले पोलिटब्युरो

खनाल पक्ष

झलनाथ खनाल
वामदेव गौतम
अशोक राई
ईश्वर पोखरेल
युवराज ज्ञवाली
केशव बडाल
अष्टलक्ष्मी शाक्य
रामचन्द्र झा
राजेन्द्र पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डे
पशुपति चौलागाईं
प्रकाश ज्वाला

केपी ओली
विद्या भण्डारी
शंकर पोखरेल
विष्णु पौडेल
माधव नेपाल
रवीन्द्र श्रेष्ठ
रघुजी पन्त
मुकुन्द न्यौपाने
प्रदीप ज्ञवाली
प्रदीप नेपाल
महेन्द्र पाण्डे
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
काशीनाथ अधिकारी
विष्णु रिमाल
छविलाल विश्वकर्मा
उर्मिला अर्याल
तटस्थ
भरतमोहन अधिकारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २१ वैशाख ०६६ मा जनताका नाममा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

Monday, May 4, 2009

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २१ वैशाख ०६६ मा जनताका नाममा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरू, १) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौँ । यस्ता क्षणहरू कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रूपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र सयौँ वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौँ । यो तपाईं-हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्नलायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दसौँ हजार महान् सहिदहरू, वेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमजनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सबैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिवेला तपाईंहरूलाई सम्बोधन गर्दै छु । २) संविधानसभा निर्वाचनमा आमनेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको 'नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरूले चाहेजस्ता सबै कामहरू वेलैमा गर्न सकेनौँ होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौँ । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामलाई हुन नदिन कतिपयले सरकारबाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटका जनमुखी कार्यक्रमलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँ-गाउँमा पठाइएको अरबौंँको बजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंँसम्म बन्द हडताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरूप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू प्ारित हुन सकेनन् भने अरबौँको विकास बजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर्‍यौँ । तर, यो जनअनुमोदनप्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेराबन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेन्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरह्यो । ३) यो सरकारले चालू शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेसा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेसा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ट ऐतिहासिक संक्रमणकाल, बृहद् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिँदै आएका छौँ । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौँ लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चुपचाप सहँदै आएका छौँ । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु । ४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ म्ााघ १९ गतेका घटनाहरू त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लंघन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढंगले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर, जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ-कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रूपमा क्रियाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको गम्भीर दायित्व बनेको छ । ५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरू अग्रसर बनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रियाका निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेका राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सबै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरूबाट भ्रम र आशंका पि“mजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरू सुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूसँग 'बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनू' भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु । ६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दसौँ हजार देशभक्तले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरूसामुन्ने शिर निहुराउन तयार छैनौँ । कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौँ । साथै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नुपरे पनि तयार रहन हामी सबै देशभक्त शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ । ७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नुपरे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत् आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु । ८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणनिम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद !(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २१ वैशाख ०६६ मा जनताका नाममा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ )