कर्णेल लामाको कहानी

करिब दुई वर्षअघि काठमाडौको कोटेश्वरबाट तिब्बततिर जाने क्रममा करिब ६ करोड ५० लाख अवैध रकमसहित ११ महिला र ३ पुरुषगरी १४ जना चिनियाँ नागरिकहरु पक्राऊ परेका थिए । संयोगवस त्यो समय चिनियाँ नयाँ वर्षको समय परेको थियो । नयाँ वर्ष चिनियाँहरुको सबभन्दा महत्वपूर्ण चाड रहेछ । यति महत्वपूर्ण चाँडको मुखैमा आफ्ना नागरिकहरु पक्राऊ प¥यो, त्यो पनि अवैध र कानुनी रुपमा दण्डित हुनुपर्ने घट्नामा । यस्तो घट्नामा कुनै पनि देशले ‘प्रत्यक्ष कुटनीतिक च्यालन’बाट आफ्नो नागरिकको बचाऊ गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले काठमाडौस्थित चिनियाँ दूताबासका कर्मचारीहरुले ‘थर्ड च्यानल’ प्रयोग गर्दै अप्रत्यक्ष दबाब बढायो ।

 ‘सर यो नयाँ वर्ष भनेको हाम्रो लागि तँपाईहरुको दशैँ भनेजस्तै हो । त्यसैले उनीहरुले चाड मनाउन पाऊनेगरी रिहाईको लागि सहयोग गरिदिर्नुुप¥यो ।’ दुताबासका कर्मचारीहरुले आफू नजिक रहेका राजनीतिक दलका केहि व्यक्तिहरुसँग यसोभन्दै सहयोग मागे । फलतः उनीहरु चाड मनाउन पाउनेगरी धरौटीमा रिहा भए । चाहे त्यो गलत काम गरेर नै किन नहोस अर्काको देशमा आफ्नो नागरिकहरुप्रतिको जिम्मेवारी राज्यले कसरी निर्वाह गर्दछ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । विदेशी भूमिका यस्तो परिस्थिति कुनै नेपाली भोग्नु परे कुन हालत होल भन्ने सबभन्दा भुक्तभोगी वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेशिया, साऊदी वा यस्तै कुनै अन्य खाडि मुलुकमा रहेका नेपालीहरु जति सायदै अन्य कोही होलन् ।

 यस्तो लाग्छ, सामान्य नागरिकले राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग नपाउनु त कुनै ठूलो कुरै होइन । यहाँ त राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेका कतिपय व्यक्तिहरुले समेत ‘राज्य विहिनता’ को पीडा भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा त्यसको एक ज्वालन्त उदाहारण हुन् । कर्णेल लामा द्धन्द्ध कालको बेला पक्राऊ परेका एक व्यक्तिलाई यातना दिएको आरोपमा विगत २ वर्षदेखि बेलायतमा बन्दि जीवन विताईरहेका छन् । उनी नेपाली सेनाको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाका प्रमुखका रुपमा दक्षिण अफ्रिकामा खटिएका थिए । त्यही बेला बेलायतमा रहेको श्रीमती तथा परिवारलाई भेट्न जाँदा उनलाई बेलातयी प्रहरीले गिरफ्तार गरेका थिए । सरकार फेरिएपछि सहयोग बन्द भनिन्छ, देशमा जुनसुकै विचार वा दलको सरकार बने पनि कुटनीति वा वैदेशिक नीति सँधै एकै प्रकारको हुन्छ वा रहनेगर्छ किनकी यो सँधै आफ्नो देशको स्वार्थमा अडिएर निर्धारण गरिन्छ÷गरिएको हुन्छ । तर कर्णेल लामाको मुद्दामा नेपालको सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति बदलिने गरेको छ । लामाको गिरफ्तारीपछि देशमा तीन वटा सरकार बनिसकेको छ । कर्णेल लामा पक्राऊ पर्दा एकीकृत माओवादीको नेतृत्वको सरकार थियो ।

 शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्शमा पु¥याउने काममै बाधा पुग्नेगरी बेलायतले एक सार्भभौम राष्ट्रको बहालवाला कर्णेललाई पक्राऊ गरेको भन्दै नेपालको तर्फबाट तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । त्यसबेला उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएको नारायणकाजी श्रेष्ठले बेलायती राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुका साथै बेलायती सरकार विरुद्ध ‘लेटर अफ प्रोटेष्ट’ बुझाएका थिए । कुटनीतिक क्षेत्रमा कुनै एउटा देशले अर्को देशलाई लेटर अफ प्रोटेष्ट बुझाउनु निक्कै गम्भिर मानिन्छ । ‘कुनै पनि एउटा सार्भभौम मुलुकको नागरिकलाई अर्को देशले पक्राउ गरेर दण्डित गर्ने अधिकार राख्दैन । यो नेपालको सर्भाभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो,’ नेपालले बेलायतलाई बुझाईएको लेटरमा भनिएको थियो, ‘यसको हामी घोर भत्सर्ना गर्छौ साथै नेपालको सार्भमसत्ताको सम्मान गर्दै नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई तत्काल रिहाईको लागि आग्रह गर्दछौँ ।’

लामाको गिरफ्तारीप्रति चर्को विरोध गरेका श्रेष्ठले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत प्रत्यक्ष फोन गरेर मुद्दा विरुद्ध नेपालको विरोध रहेको जानकारी गराएका थिए । तथापी मुद्दा अघि बढेपछि अदालतले मागेको १० लाख पाउण्ड (करिब १४ करोड रुपैयाँ ) धरौटीको व्यवस्था पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै गर्ने बताईएको ्िथयो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बेलाती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई पत्र लेखेर लामाको रिहाईको पहल गरेका थिए । त्यसबेला श्रेष्ठले लामाको मुद्दाको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर मुद्दा किनारा नलाग्दै तात्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कर्मचारीहरुलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रीसमेत रहेका माधवप्रसाद घिमिरेलाई परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिईयो । उनले लामाको रिहाईको लागि अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरुलाई खास निरन्तरता दिएनन् । यसबीचमा लामाको मुद्दा अघि बढ्दै थप रकमको माग गरिएको थियो । प्रतिवद्धता अनुसार लामाको वकिललाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । तर सरकारले आफ्नो कोषबाट खर्च गर्न नसक्ने निष्कर्शसहित यस्तो मुद्दाका लागि सहयोग गर्ने सँस्थालाई गुहार्ने निर्णय ग¥यो । ‘एक पटकमै त्यत्रो करम लाग्यो मुद्दा टुङ्गो लाग्दासम्म सरकारले खेप्ने हो भने अझ कति लाग्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । त्यत्रो ठूलो रकम एक जनाको लागि सरकारले कसरी ब्यहार्ने सक्छ?’ लामाको मुद्दाबारे चर्चा शिखरमा रहँदा भेट भएका परराष्ट्रका अधिकारीहरु भन्थे, ‘फेरि यस्तो मुद्दा एउटालाई मात्र होइन अरुलाई पनि लाग्ला, ती सबैलाई ब्यहोर्नु परे सरकारको हालत के हुन्छ?’

एक जनाले त सेनाको कल्याणकारी कोषबाट मुद्दाको रकम ब्यहोर्नु पर्ने सुझाबसमेत दिएका थिए । यसरी कर्मचारी वृत्तबाटै लामाको मुद्दामा असहयोग भएपछि बेलायतमै रहेका असहाय तथा कम्जोर आर्थिक स्रोत भएकाहरुका लागि सहयोग गर्न स्थापित यस्ता सँस्थाबाट सहयोग जुटाउने सरकारको निर्णय लियो । कर्मचारीको सरकार हटेपछि बनेको कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही नीतिलाई पछ्यायो । अहिले त्यसरी नै मुद्दा अघि बढिरहेको छ । करिब एक हप्ता अघि स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघीय मावनअधिकार परिषद्को बैठक भएको थियो । अहिलेको सरकारले पनि यदि यो विषयमा बेलायतले ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप’ ठानेको भए त्यहाँ नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले यसबारे कुरा उठाएर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्थे ।

 किनकी यो मुद्दामा बेलायतले मानव अधिकारको कुरा जोडेको छ । तर उनले त्यसो गरेनन् । बैठकमा भाग लिएर फर्किँदा त्रिभूवन विमानस्थलमा उनले यसबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले ‘बोल्ने बेला नभएको’ छोटो टिप्पणी गरे । यसरी सरकार परिवर्तन पछि मुद्दाबारे नेपालको दृष्टिकोण नै बदलियो । यता संसदीय समितिले भने सरकारलाई लामालाई स्वदेश फर्काउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगले पनि लामाको रिहाईका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । यद्यपी के कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने कुरा भने सार्वजानिक भएको छैन । लामाको पीआर परराष्ट्रका अधिकारीहरु लामाले बेलायतको पीआर होल्डर (पर्मानेन्ट रेजिडेन्स) भएकोले सरकारको तर्फबाट सहयोग अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । कतिपय त अहिले उनलाई नेपालको नागरिकको रुपमा नभई बेलायतको नागरिकको रुपमा मुद्दा अघि बढाईएको तर्क समेत गर्दछन् । सेनाले समेत त्यही भएर उनको मुद्दामा खास चासो नदिएको चर्चा सुनिन्छ । निश्चय पनि सेना जस्तो अति सम्बेदलशील सँस्थामा जागिर खाएर बहाल रहँदै विदेशी पिआर लिनु गैरजिम्मेवारी तथा राष्ट्रघाती काम नै हो । तर के यो स्थिति उनको हकमा मात्र लागुहुन्छ? होइन, नेपालमा त्यस्ता पीआरधारी सयैँ कर्मचारी छन् जसले राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्दावस्तै आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर बेलायत, अमेरिका, क्यानडालगायतका देशको पीआर लिएका छन् । यसको स्पष्ट प्रमाण सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको खल्तिमा जम्मा भएर बसेको कसैसँग छिपेको छैन ।

 ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सहसचिव तहका व्यक्तिहरुको पीआर वा ग्रीनकार्ड भएको भेटिएको छ,’ मन्त्रि पण्डितले एक पटक भनेका थिए, ‘यस्तो राष्ट्रघाती काममा कुनै निकाय अछुतो छैन ।’ परराष्ट्रभित्र चर्चा चले अनुसार एक जना पीआरधारी सहसचिव अहिले यूरोपियन देशको राजदूत भएका छन् । ती राजदूतसँग बेलायतको पीआर रहेको सहकर्मीहरु नै हाक्काहाकी बताउँछन् । यस्तो राष्ट्रघाती काम राज्यको सबै निकायबाट थोरबहुत भइरहेको छ । त्यसलाई निराकरण गर्न संसदमा विदेयकसमेत पेश भएको छ । यद्यपी लामालाई मुद्दा भने नेपाली नागरिक भएकै कारण लागेकोमा कुनै दुविधा छैन । बेलायतको दोहोरो चरित्र कर्णेल लामाको मुद्दा एउटा उदाहरण मात्र हो, यदि द्धन्द्ध कालका घट्नाहरुलाई यसरी नै उधिन्दै जाने हो भने नेपालका अधिकांश नेता बाँकी रहने छैनन् । उनीहरु सबैले बेलायती अदालतमा ठिङ्ग्रनुपर्ने हुन्छ । किनकी लामा जस्ता सेना र प्रहरीका तात्कालिन अधिकारीहरु त्यसबेला सत्ता सञ्चालनमा रहेका पार्टीको निर्देशनमा युद्धको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरुका सेनासँग लडाईँमा थिए ।

 यसैले यो नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई ठीक ढंगले समाधान गर्नको लागि समेत बाधक छ । यता मावनअधिकारको दुहाई दिँदै लामालाई गिरफ्तार गर्ने बेलायतले आफैँमा दोहोरो भूमिका खेलेको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हिरासतमा गैरकानुनी यातना दिएको अभियोग खेपिरहेको लामालाई पक्राऊ गर्ने बेलायतले द्वन्द्वकालमा विद्रोह दमन गर्न नेपालको सुरक्षा निकायलाई ठूलो लगानीसहित उकासेको थियो । हो, त्यही बेलायतले द्वन्द्वकालमा नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) सँग ‘अपरेसन मुस्ताङ’ नामक करिब ३५ करोडको जासुसी परियोजना सञ्चालनमा सहकार्य गरेको थियो । र, बेलायती पत्रकार थोमस बेलको पुस्तक ‘काठमान्डु’ अनुसार २०६१ कात्तिक १९ मा सैनिक हिरासतमा मृत फेला परेका माओवादीका उपत्यका कमाण्डर साधुराम देवकोटा ‘प्रशान्त’ त्यही अपरेसनको सिकार थिए । त्यसबेला देवकोटाको मृत्युलाई ‘आत्महत्या’ करार दिइयो । जुत्ताको तुनामा सेरिएर घुँडाले नै भुइँ टेकेको अवस्थामा भेटिएका उनको मृत्युलाई त्यसबेलै आत्महत्या मान्न कोही तयार थिएन ।

पुस्तकको निष्कर्ष छ, सेनाको ब्यारेकमा उनको गैरकानुनी हत्या भएको थियो । बेलायतको लगानीमा सञ्चालित अपरेशनको क्रममा माओवादी नेताको हत्या नै भयो तर कर्णेल लामालाई भने पक्राऊ परेका व्यक्तिलाई चरम यातना दिएको आरोप लगाईएको छ । केहि दिनअघि बेलायती वकिलले पनि त्यही तर्क पेश गरेकी छिन् । ‘जवानहरुलाई राउतलाई पिट्नका लागि फलामको रड, फरुवा (माटो खन्ने) र लठ्ठी ल्याउन लगाएका थिए । राउतलाई हत्कडी लगाएर, आाखामा पट्टि बाँधेर घोप्टो पारियो अनि जवानहरुले लठ्ठी र लात्ताले पिटे’ बेलायतको अदालतमा लामाको विपक्षमा रहेका वकिलले गरेको तर्क उल्लेख गर्दै समाचारहरुमा आएको छ । त्यसो त लामा सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत थिए । राष्ट्रसंघले मिसनमा सहभागी गराउनु अघि सम्बन्धितको मानवअधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विस्तारमा परीक्षण गर्छ । यसरी हेर्दा लामाले पनि त्यो चरण पार गरेका थिए । तर बेलायतमा उनको गिरफ्तारीमा नेपालका केही मानवअधिकारवादी संघ, संस्थाको भूमिका प्रमुख थियो ।

 सैन्य हेडक्वार्टरका केहि अधिकारीहरु यसमा सेनाभित्रैका ठूला व्यक्तिहरुको समेत मिलेमतो रहेको बताउँछन् । को हन पक्राऊमा पार्ने शर्मा? लामालाई पक्राउ गर्नका लागि नेपालबाट मुख्यत एड्भोकेसी फोरमकी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भूमिका निर्वाह गरेकी थिईन । हालै संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कर्णेल लामालाई नेपाल फकाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाएकी छन् । लामालाई जसरी पनि कार्वाही गराउन लागि परेकी शर्मा आफैँ भने मावन अधिकार र गैरसरकारी क्षेत्रमा विवादास्पद छविकी व्यक्ति हुन् । शर्मा मानव अधिकारको विदेशबाट करोडौँ कमाउने तर आफ्नै कर्मचारीलाई भने शोषण गर्ने भनेर विवादस्पद छिन् ।

उनको सँस्थामा काम गर्ने बद्री सापकोटाले आफूलाई बढि तलबमा काम गर्न लगाई हस्ताक्षर गरेको एक तिहाईमात्र तलब दिएको र सँस्थामा ठूलो मात्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विभिन्न सँस्थामा उजुरी हालेका थिए । करिब दुई वर्षअघि उनको सँस्थामा भएको प्रष्टाचार र अनियमितताबारे दातृ निकायको मुख्य कार्यालयहरुमै सप्रमाण उजुरी परेको थियो । यसबारे छानविन भएपछि ‘यूरोपियन यूनियन’ले उनलाई कालो सूचिमा राखेको बताईन्छ । उनको सँस्थामा नक्कलि विल र अनियमितताले चरम सीमा नाघेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र समाज कल्याण परिषदमा त्यहाँकै लेखा शाखामा काम गर्ने बद्री सापकोटाले सप्रमण उजुरी हालेका थिए । तरर देशका प्रमुख शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच र प्रभाव भएका शर्मा विरुद्धको उक्त उजुरी सामसुम पारिएयो । अधिकारीहरुले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी सँस्थामा भएको अनियमितताबारे आफ्नो खास केहि जोडसिप नचल्नेभन्दै आलटाल गरेका थिए । भने दाताहरुको नेपालस्थित कार्यालयहरुमा पनि मुख्यत नेपालीहरु नै जिम्मेवार रहेकोले मन्दिराले ती व्यक्तिहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो अनियमिताको ढाकछोप गरेका थिए ।

 यद्धपी उनलाई पटक पटक दातृ निकायले सचेत गराउनुको साथै सप्रमाण आएको उजुरुबारे सोधपुछ गरेका थिए । एक ठूलो दातृ निकायले उनको सँस्थाबाट सञ्चालिन एक प्रोजेक्टमा १ वर्षसम्म सहायाता रोक्का समेत गरेको थियो । सरकारी निकायमा लागेको उजुरीले केहि नचलेपछि सापकोटाले गैरसरकारी तथा सकारी सयौँ ठाऊँमा निवेदन हालेका थिए । स–प्रमाण उजुरीपरे पनि नेपालबाटै मनिटरिङ गर्ने सँस्थाका पदाधिकारीबाट सफाई दिईएपछि बेल्जियमबाट अडिटर आएर शर्माको सँस्थाको सबै आर्थिक विवरण जाँच गरेको थियो । सो अवसरमा उजुरीकर्ता सापकोटासँग पनि निक्कै लामो छलफल भएको सापकोटाले बताए । सापकोटाले आफूसँगको कुराकानीमा एक नेपालीसहित आएको बेल्जियमका ती अधिकारीले भ्रष्टार पुष्टि भइसकेको जानकारी दिँदै थप जानकारीका लागि मात्र यर्थात जानकारी लिन खोजेको प्रष्ट्याएको जानकारी दिएका छन् । बाङलुङको सामान्य परिवारमा जन्मिएका शर्माको हाल काठमाडौ बुढानिलकण्ठमा तीन करोडभन्दा बढि पर्ने घर रहेको छ । भने गठ्ठाघर, चक्रपथ र ककनीमा करोडौँ पर्ने जग्गा रहेको बताईन्छ । गाऊँको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले पहिले सिभिक्ट नामको एनजिओमा काम गरेका थिए ।