कस्तो हुनुपर्छ चीनका लागि राजदूत ? -चेतनाथ आचार्य

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-02-12/20160212081200.html

माघ २९, २०७२- नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुुरा भइसकेको छ । विगतलाई केलाउने हो भने यी दुई देशको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ । तर सन् १९६७ मा खुलेको अरनिको राजमार्ग, २००२ मा चीनले नेपाललाई नवौँ पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको र २०१४ मा खुलेको रसुवा–केरुङ राजमार्ग बाहेक दुई देशबीच दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्ने उल्लेख्य कुराहरू भएका छैनन् । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीनले नेपाललाई जेजति सहयोग गर्‍यो, ती सबै नियमित सहयोगअन्तर्गत मात्र भएका हुन् । अहिले चीनले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’को नीति ल्याएको छ, त्यसअनुसार दीर्घकालीन रूपमा आपसी हित जोडिएका परियोजना सञ्चालन हुन आवश्यक छ । चीनसँग सशक्त रुपमा आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

सन् १९८० देखि सुधार र खुलापन अँगालेको चीनले विगत तीन दसकमा विश्वलाई आश्चर्य बनाउनेगरी विकासमा फड्को मारेको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर अँगाल्दै विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित चीनले केही वर्षमै अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ । संसारमा बढ्दै गएको चिनियाँ आर्थिक प्रभावकै कारण यतिबेला सबै मुलुकको कूटनीतिक सामथ्र्यको मियो राजनीति नभएर अर्थनीति हुनथालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले चीनसँग आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तर भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षबाट भारतीय पकडमा रहेको नेपालको चीनसँग आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन नदिन विभिन्न देशी–विदेशी स्वार्थ समूहले तगारो हाल्ने गरेकोतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सन् २००२ मै चीनले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म पुग्ने १६ किलोमिटर सडक बनाइदिने प्रस्ताव नेपाललाई गरेको थियो । सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । तर अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले उक्त सडक बनाउने निर्णयलाई ५ वर्ष पछाडि धकेल्न सफल भए । बल्ल २००७ मा आएर सडक बनाउने कुरामा नेपाल सरकारले चासो लियो र ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम सुरु भयो । अहिले यो सडक सञ्चालनमा आएको छ । गत बैसाखमा गएको भूकम्पमा उद्धार गर्न चिनियाँ र भारतीय हेलिकप्टरलाई तत्काल आमन्त्रण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । तर एक सातासम्म नेपालको सुरक्षा निकायले चिनियाँ हेलिकप्टरलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बस्न दिएन । पोखरामा पनि त्यस्तै अल्झन गराइयो । आपत्कालीन अवस्थामा त नेपालमा सकेसम्म चिनियाँ सहयोग भित्रिनबाट विमुख गराइन्छ भने सामान्य अवस्थामा चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई हतोत्साहित गरिएका उदाहरण कैयौँ छन् ।

भूकम्पपछि नेपालले आयोजना गरेको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिनै जापानलाई सहआयोजक राखेर ‘ब्रोसर’ छापियो । सन् २०१५ मा चीनले जापानविरुद्ध युद्ध विजय गरेको सत्तरीऔँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको थियो । यही कारणले चीन र जापान बीचको सम्बन्धमा ठूलो तिक्तता आइरहेका बेला नेपालको कर्मचारीतन्त्र र केही मन्त्रीले गरेको गल्तीका कारण चीनबाट परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी सम्मेलनमा नजाने संकेत चीनले नेपाललाई दियो । पछि नेपालले गल्ती सच्याएपछि मात्र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ दाता सम्मेलनमा जाने भए । यसरी नेपालको कर्मचारीतन्त्र र केही व्यक्तिले सरकारका निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्न र चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्दारहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

नयाँ संविधान जारीसँगै भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र नेपालले चीनसँग इन्धन आयातमा गरेको समझदारीले नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई फेरि तताएको छ । यस्तो गम्भीर घडीमा चीनका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालले धेरै कुरामा ख्याल गर्न आवश्यक छ । चीनका लागि वर्तमान राजदूत महेशकुमार मास्केको कार्यकाल गत जनवरी ९ तारिख सकिएको हो । सरकारले उनलाई थप चार महिना काम गर्न अधिकार दिएको छ । तर यस बीचमा अर्को राजदूत नियुक्ति गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।

राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित पार्टी सत्ताबाट च्युत भएपछि राजदूतको तेजोवध हुने भएकाले उसले सकेजति काम गर्न सक्दैन । अर्को सरकार आइसक्दा राजदूतमाथिको विश्वास कम हुने भएकाले गम्भीर जिम्मेवारी दिन सरकार पनि हच्किने गर्छ । चीनको अन्धभक्त व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु पनि सरकारका लागि आत्मघाती हुने गर्छ । चीनमा राजदूत भएर आएपछि आफ्ना छोराछोरी र आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिलाउने काममात्र राजदूतको उपलब्धि बनेको यसभन्दा अगाडिका उदाहरणले स्पष्ट बनाइसकेको छ । चिनियाँ नीति बुझेको, नेपालको हितमा राम्ररी काम गर्नसक्ने, पूर्वअनुभवी र चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्नसक्ने, द्विपक्षीय बहसमा नेपालको अडान लिनसक्ने व्यक्तिलाई खोजेर सरकारले राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ ।

चीनका लागि राजदूत हुने व्यक्तिले चिनियाँ नीति र नेपालको आन्तरिक संयन्त्र राम्ररी थाहा पाएर काम गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । चीनले विशेषगरी आफूसँग सीमा जोडिएको नेपालको भूभागमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने इच्छा बारम्बार गर्ने गरेको छ । ती क्षेत्रमा सडक, सुरक्षा निकायलाई चाहिने पूर्वाधार, सञ्चार सेवाका पूर्वाधार, पर्यटन विकासका पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार, व्यापारका लागि चाहिने पूर्वाधार (भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह लगायत) अति आवश्यक छन् । यी पूर्वाधारले ती क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गराउने कुरामा दुईमत छैन । सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारले आफैँ गरे उत्तम हुन्छ । ती क्षेत्रमा एडीबी अथवा विश्व बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरू जान चाहँदैनन् । किनभने त्यस्ता पूर्वाधार नाफामुखी होइनन् । तत्क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पुर्‍याउने भएकाले चिनियाँ सहयोगको विकल्प नेपालसँग छैन ।

यसैगरी चीनले पछिल्लोपटक ‘एक पेटी एक मार्ग’को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यस अन्तर्गत नै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा ठूलो मात्राको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । गतवर्ष चैतमा बोआवो फोरममा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई यस बारेमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपालका राष्ट्रपतिलाई भन्दासमेत नेपालले कुनै चासो नदेखाएपछि चीन निराश बनेको थियो । यस्ता कमजोरीलाई सच्याउने तथा समयमै आपसी सञ्चार गरेर सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने राजदूतले क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान चिनियाँ नीति छिमेकलाई दरिलो बनाएपछि मात्र आफू दह्रो हुन सकिन्छ भन्ने छ । त्यसकारण यस खालको चिनियाँ नीति बुझ्ने र त्यसअनुसार नेपालको हितमा कसरी यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अब नियुक्त हुने राजदूतले गम्भीर रूपमा बुझेको र जानेको हुनुपर्छ । चीनले नेपाललाई सहयोग दिँदा सधैँ सरकारमार्फत मात्र दिने गर्छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनमा सहयोग दिने भनेपछि नेपालमा त्यहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर नेपालमा सरकारले सहयोग लिने भनेर मात्र हुँदैन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको कुरालाई त तल्लो तहका कर्मचारीले झुलाउने परिपाटी छ भने विभिन्न मन्त्रालयका स्वार्थ र विभिन्न अड्चनहरूले गर्दा त्यस्ता परियोजनाहरू वर्षौँ पछि पर्ने उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्र बुझेको र निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसमा आउने अवरोध थाहा पाउने व्यक्ति राजदूत हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालमा के कस्ता क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् भन्ने कुरासँगै सबै क्षेत्रका राजनीतिक तहमा कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राजदूतलाई हेक्का हुनुपर्छ । पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको रेशमी मार्गको आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबारे गहन जानकारी राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यो कार्यक्रमबाट नेपालले तीनवटा ठूला परियोजनाबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

एक, चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर नेपालपट्टिको क्षेत्रमा हामीले कुनै तयारी गरेका छैनौँ । केरुङ पुगेको रेललाई तत्काल काठमाडौँ पुर्‍याउने तयारी गर्न आवश्यक छ । केरुङ रेल पुगेपछि केरुङ नाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ । तसर्थ काठमाडौँदेखि केरुङ पुग्ने सडकलाई तत्काल विस्तार गरेर फराकिलो बनाउन अति आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालले चीनबाट इन्धन आयात गर्नेबारे पनि गृहकार्य गरिरहेकाले केरुङबाट काठमाडौँसम्मको सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीनले अख्तियार गरेको एक क्षेत्र एक मार्ग आर्थिक परियोजनामा नेपालले सहकार्य गर्न सक्छ ।

दुई, लेगुवादेखि किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको व्यापार तथा अन्य आदान—प्रदानलाई बढोत्तरी दिन सक्छ । यो राजमार्ग नेपाल भएर चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हुनेछ । साथै चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको दोस्रो ठूलो सहर सिगाच्छेबाट नेपाल भेट्ने

सबैभन्दा छोटो दूरी पनि छ । नेपालले चीनसँगको आर्थिक कूटनीतिलाई दरिलो बनाउँदै यो परियोजनामा हात मिलाउने हो भने नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । नेपालको पूर्वी क्षेत्र समेट्ने यो नाकामा नेपालले एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा अनुसार चिनियाँ सहयोग लिन सक्छ ।

तीन, नेपालको पश्चिमी क्षेत्र समेट्ने कोरला नाका खोलेर दुई देश बीचको व्यापार बढाउन सकिन्छ । चीनको तिब्बतको पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई कोरला नाकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो नाकाले व्यापारिकमात्र नभएर पर्यटकीय उद्योगलाई पनि महत्त्व दिनेछ । त्यसकारण यो क्षेत्रको विकासमा नेपालले चीनको घोषित एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणालाई नेपालको हितमा साकार बनाउन सक्छ । यी तीनवटा परियोजनाका साथै विकल्पमा लामाबगरबाट तामाकोशी जलविद्युत परियोजना हुँदै चिनियाँ नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर सरकारले ‘हाम्रा–राम्रा’ होइन, क्षमतावान र कार्यकुशल व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गरेमा चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो,नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन् ।

http://bit.ly/1QbdVQA