माओवादी बैठक र राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन

-राजेश चाम्लिड राई
विस्तारित बैठकपछि पार्टीले निक्कै गतिलो उर्जा प्राप्त गर्नेछ भन्ने कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा विपरित एकिकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वले वर्तमान बैठकमा प्रस्तुत तीन प्रतिवेदनमा समेत सहमति जुटाउन सकेन । बैठक सकिएको करिब दुई हप्ता वितिसक्दा पनि राजनीतिक गतिरोधका अन्त्यका लागि पार्टीको कार्यदिशा बारे कार्यकर्ताहरुलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकिरहेको छैन । पुष २ गतेदेखि शुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे केहि ठोस निर्णय लिने निश्चित छ । तर नेपाली क्रान्तिको समग्र इतिहास र क्रान्ति सम्पन्न गर्न तत्काल अपनाउनु पर्ने कार्यदिशाबारे शीर्ष नेताहरु माझ एक मत भइनसकेकोले आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पनि त्यति धेरै उर्जाशिल बाटो तय हुन सक्नेमा शंका गर्ने आधार निक्कै देखिन्छ । त्यसमा पनि विस्तारित बैठकको प्रभाव देखिने नै छ । तथापी विस्तारित बैठकदेखि अहिलेसम्म नेताहरुको अभिब्यक्ति हेर्दा माओवादीले केहि महिनाको लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता स्थापित गर्न भन्दै जनविद्रोहको बाटो समात्नेगरि संघर्षको कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने अनुमान जो कोहिले पनि गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन भन्नासाथ स्वाभाविक रुपमा भारतीय हस्तक्षेपको अस्वीकृति र त्यस विरुद्धको आन्दोलन पर्ने छ । यद्धपी मिडियामा आएको जस्तो उसले तत्काल भारतसँग टकराव पर्ने खालको कार्यक्रम सम्भवत सार्वजानिक गर्ने छैन । बिस्तारित बैठकमा ुभारतीय शासक वर्गको विस्तारवादी नीतिसँगको संघर्ष नै नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध होु भन्ने बारे अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता सहमत भए पनि बैठकपछि शीर्ष नेताहरुले त्यसबारे घुमाऊरो अभिव्यक्ति दिन थाल्नुले त्यो संकेत गरिसकेको छ । तर तत्काल होस या केहि महिना पछाडि माओवादीको संघर्षको प्रमुख तारो भारतको विस्तारवादी नीति बन्ने निश्चित छ । किनकी नेपालको दैनन्दिन राजनीतिमा समेत प्रत्यक्ष देखिने गरि हस्तक्षेप गर्न थालेको भारतीय कि्रयाकलापको विरोधमा एक हदसम्म बलियोसँग संघर्ष नगरि नेपालको स्वतन्त्रता असम्भव छ भन्ने माओवादीको निष्कर्श छ ।

माओवादीहरु भारतीय विस्तारवादी नीतिको प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्नेबारे एक मत नदेखिए पनि त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा एक मत छन् । यसबारे गत असारमा भएको पोलिट्ब्यूरो बैठक हुँदै भदौको केन्द्रीय समति र पालुडटारको विस्तारित बैठकसम्म बृहद छलफल भइसकेको छ । भारतले नेपालप्रति दखाऊँदै आएको हेपाहा प्रवृत्ति बारे नेपालमा कोहि पनि अनभिज्ञ छैनन् । उसले नेपालसँग एउटा सार्भभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र र समानान्तर छिमेकि मुलुकको रुपमा भन्दा पनि साँध सिमाना जोडिएको सामन्तले निमुखा गरिवलाई गर्ने जस्तो निकृष्ट व्यवहार गर्दै आएको छ । यसै कारण नै नेपालमा भारत विरोधी मानसिकताले निक्कै ठूलो डेरा जमाएको छ । भारतको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि भए पनि भारतीय हस्तक्षेप विरुद्धको अहिलेसम्म शसक्त आवाज उठ्न सकेको छैन । खासगरि वामपन्थी दलहरुले यो मुद्दालाई एउटा प्रमुख विषयको रुपमा महत्व त दिएका छन् तर त्यस विरुद्ध आम जनतालाई आन्दोलित पार्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक माओवादीले आम जनसमुदायको मनोविज्ञानलाई पक्डँदै एक चरणको सडक आन्दोलन पनि गरिसकेको छ । तर पनि आन्दोलनमा कार्यकर्ताबाहेकका अन्यको सहभागिता अति कम देखिन्छ ।

यसको मुख्यत दुई वटा कारण छ । एक भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध दलहरु साँच्चि नै लड्छन् भन्नेमा आम जनताको कम विश्वास हुनु दुई भारतसँग नेपालको विकल्पहिन वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध । नेपालका वामपन्थी दलहरुले भारतीय हस्तक्षेपलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा सँधैभरि राख्दै आएको छ । उनीहरुले हस्तक्षेपको विरुद्धमा बेलाबेला आन्दोलनहरु पनि गर्दै आएका छन् । तर त्यसप्रति आम मानिसहरुको बुझाइ अलि भिन्न छ । आम मानिसहरुमा आन्दोलन ुहस्तक्षेपको विरुद्ध स्वाभिमान स्थापन गर्न हो भन्ने भन्दा पनि सत्ता चढ्ने भर्याडको बनाइएको होु भन्ने मनोविज्ञन छ । एकताका एमाले नेताहरु पनि भारतको चर्को विरोध गर्थे । अहिले विस्तारै त्यो मत्थर हुनुलाई मानिसहरुले सकारात्मक अर्थ लगाएका छैनन् । भने राम्रै कामको लागि किन नहोस बेला बेला अपारदर्शी ढंगले भारतीय अधिकारीहरुसँग हुने माओवादी नेताहरुको भेटघाट पनि मानिसहरुले यस्तो अर्थ लगाउनका लागि थप उर्जा बन्ने गरेको छ । यद्धपी भेटघाटलाई अनावश्यक ढंगले रंगरोगन गरेर मिडियाबाजीमार्फत प्रचार गरिएको किन नहोस । यसले नेताहरु ुबाहिर बाहिर विरोध गर्छन् भित्रभित्र चाकरीु भन्ने मनोविज्ञानलाई पुष्टि गर्न बल पुगेको छ ।

यता त्यस्ता भेटघाट नकारात्मक होइन कि कुनै पनि जिम्मेवार दल तथा जिम्मेवार नेताले कुटनैतिक अधिकारीहरुसँग गर्ने ुसामान्य व्यवहारु हो भन्ने धारणा राख्नेहरुमा पनि भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धको आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कमै रहेको उनीहरुसँगको कुराकानीको क्रममा पाइन्छ । अर्थात राजनीतिक दल वा तीनका नेताले भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप विरुद्धको आन्दोलनलाई सत्ता चढ्ने भर्याडको रुपमा होईन स्वाभिमान स्थापित गर्ने संघर्ष कै रुपमा विकसित गर्छन् भन्ने धारणा राख्नेहरुमा पनि भारतसँग लडेर त्यसको मुकाविला गर्न सकिन्छ भन्ने आत्माविश्वास कमै देखिन्छ । खास गरि भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रको कारण स्वयम माओवादीका शुभचिन्तकहरु यसबारे विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । भारतको चर्को विरोध गर्दै जाँदा नेपालीहरुको दैनिक जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष असरको समाधानको विकल्प के हुन हुन्छ के नेपालले भारतीय पक्षबाट आउने भौतिक दवावको समाना गर्न सक्छ आन्दोलन बढ्दै जाँदा निश्चय पनि मानिसहरुको दुःख पनि बढ्दै जान्छ त्यस्तो स्थितिमा आम जनताहरु आन्दोलनको पक्षमा उभिन उभिनुभन्दा उल्टो आक्रमणमा उत्रिन थाले स्थिति के हुन्छ राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन माओवादीले सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा यसबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

हुन त माओवादीहरुसँग यसको एकदम सहज उत्तर पनि छन् । अमेरिका जस्तो देशलाई भियतनाम जस्तो देशले झुकाउन सफल भयो भने हामी किन सक्दैनौँ त्यसमाथि तत्कालको विश्व परिस्थितिको कारण भारतले नेपालमाथि बमवर्षा नै गर्न सक्ने स्थिति कहाँ छ आफ्नो देशको लागि केहि दुःख गर्नु पर्छ केहि दिन भोकभोकै बस्न पनि तयार हुनुपर्छ । स्वाभिमानी भइ बाँच्नको लागि त्यति पनि गर्न सकिन्न देशको स्वाभिमानको लागि केहि दिन केहि महिना जो सुकैले पनि कष्ट सहनु पर्छ । देश स्वाधिन बनाउन किन त्यस्तो त्याग नगर्ने देशको माया हुने सबैले त्याग गर्नुपर्छ । यस्तो सहज तर्क माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु जो कोहिसँग पनि छ । तर के ख्याल गर्नुपर्छ भने सबै नेपालीहरु माओवादी कार्यकर्ता वा अमेरिकी आक्रमणको सामना गर्न महिनौँसम्म नुनको सट्टा सिरु घाँसको जराँ मात्र खाएर भए पनि लड्ने साहास गर्न सक्दैनन् । भोको पेटले धेरै दिन राष्टियता धान्दैन भनेर स्वयम् माओवादी नेताहरु नै भनिरहेका छन् ।

त्यसो त ुसकिँदैनु भन्दै बसेको भए न त माओवादी जनयुद्ध शुरु हुन्थ्यो न त नेपाली समाजको पीँधसम्म यति धेरै कम्पननै उत्पन्न हुन सम्भव थियो । यस अर्थमा स्वभाविभानी र साहासीहरुको नेतृत्वमा स्वधिनताको आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा स्वत आम मानिसहरु त्यसमा सहभागी हुनेसम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । किनकी दैनिक जीवनका केहि सामान्य विषयमा विकल्प देखियो भने कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध कुनै पनि देशका नागरिकहरु एक हुनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइ त्यसै पनि निक्कै कष्टकर हुने गर्छ्र । त्यसको लागि ब्यापक राष्ट्रिय एकता र अन्तराष्ट्रि रुपमा पनि संयुक्त मोर्चाहरु आवश्यक हुन्छ । तर माओवादीभने आफैँ पनि यस विषयमा दह्रो ढंगले एकतावद्ध हुन सकिरहेको छैन । थशुभचिन्तकहरुको अपेक्षा विपरित विस्तारित बैठकले पनि यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेन । पार्टीका नीति र नेतृत्वबारे साचार माध्यमहरुबाट आइरहेको नकारात्मक चर्चा परिचर्चालाई असत्य सावित गर्दै बैठकबाट पक्कै पनि केहि नयाँ उर्जाशिल निर्णय आउने छ भन्ने शुभचिन्तकहरुको अपेक्षा थियो । निक्कै महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने राजनीतिक निर्णय लिने प्रचलन विपरित बैठकले कार्यकर्तालाई पूर्ण उर्जा दिने कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन । त्यसो त माओवादी विभाजित होस भन्ने उत्कट चाहाना राख्नेहरुको चाहना पनि पूरा भएन ।

माओवादी समाज परिर्वतनको इच्छा शक्तिसहितको देश कै सबभन्दा बलियो राजनीतिक शक्ति भएपछि आफ्नो खाइपाइ आएको सत्ता हरण हुँदै गएको महशुस गरिरहेका शक्तिहरु बैठकमा तीन प्रतिवेदनका पक्षधरहरुबीच केहि न केहि गढबढी भएको हेर्न चाहान्थे । तर पार्टीको कार्यदिशा र कार्यशैलीप्रति जतिसुकै मतभेद रहे पनि शीर्ष नेताहरुले पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने र भएको सन्देश दिनमा कुनै काजुस्याई गरेनन् । सम्भवत कार्यकर्ताहरुको लागि विस्तारित बैठकको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको नै तीन प्रतिवेदन आए पनि पार्टी एक ढिक्का भएकोमा ढुक्क हुन सक्नु थियो । यद्धपी बैठकमा चलाईको तीन प्रतिवेदनमाथिको बहसले कार्यकर्तामा पनि केहि न केहि असर पारे कै छ ।

यसैबेला हुनलागेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यकर्ताको त्यो मनोविज्ञानलाई संवोधन गर्ने गरि संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरेन भने निक्कै ठूलो दुर्घटनासमेत ब्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । यी सबैलाई मिलाएर लान अहिलेको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्काल कडा प्रकारको आन्दोलन सार्वजानिक गरिहाल्ने देखिँदैन । बरु उसले पार्टीभित्र रहेका तीन धारमा रहेका कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझ्ने गरि पहिलो चरणमा अलि नरम संघर्षको कार्यक्रम बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।