परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण (अ)सफल

- चेतनाथ आचार्य

पुस ३०, २०७२- नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वार्षिकोत्सव थियो, सन् २०१५ । त्यस अवसरमा चीनका उच्च नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसैको तयारीस्वरूप चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत वर्षको पुसमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । माघ ८ गते संविधान जारी हुन्छ र नेपाली राजनीति स्थिरताको बाटोबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी थियो । त्यस्तै भइदिएको थियो भने चीनका उच्च राजनीतिक तह अर्थात् राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना थियो । तर माघको पहिलो हप्ताबाटै नेपाली राजनीति सदनबाट सडकतिर ओर्लियो ।

नेपालको आन्तरिक कारणबाट हुन नसकेको चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलाई बैसाखमा गएको भूकम्पले अझै अनिश्चित बनायो । असोजमा संविधान जारी गर्न सफल भए पनि राजनीति अझ अस्थिर बन्यो । त्यही निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । एउटा छिमेकीसँग अत्यन्त तिक्त सम्बन्ध रहेका बेला अर्को छिमेकी देशको प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना समाप्तै भयो । चीनबाट नेपालमा उच्च राजनीतिक भ्रमण नभए पनि वर्षको अन्त्यमा नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा नेपालको ठूलै टोलीले चीनको भ्रमण गर्‍यो ।

यो भ्रमण सफल कि असफल भन्नेबारे गहिरो समीक्षा हुन आवश्यक छ । गतवर्ष परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले गरेको चीन भ्रमण र यो वर्ष कमल थापाले गरेको भ्रमणको तात्त्विक भिन्नता तीनवटा कुरामा मात्र देखिएको छ । पहिलो, कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्री समेत भएकाले उनको हैसियत पाण्डेको भन्दा माथि थियो । दोस्रो, पाण्डेको नेतृत्वमा चीन आएको प्रतिनिधिमण्डल सानो थियो, तर थापाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलमा क्याबिनेट मन्त्रीसहित तीनजना सचिव सम्मिलित जम्बो टोली थियो । तेस्रो, थापाले आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग भेटेपछि संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए, जुन पाण्डेको भ्रमणमा भएको थिएन । बाँकी कुरामा सबै समान छन् । दुवै जनाले उपराष्ट्रपति ली युआनछावोसँग भेट गरेका थिए भने विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरे पनि दुवै भ्रमणमा उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा दुई देश बीचमा भ्रमण आदान—प्रदानलाई जारी राख्ने भन्नेमात्र रह्यो ।

यस पटकको भ्रमणमा नेपालले चीनसमक्ष विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । तर नेपालले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि एजेन्डामा चीनले गम्भीर चासो देखाएन अर्थात् तत्काल सम्झौता गर्न चीनले आवश्यक ठानेन । यसको मुख्य कारण चीनलाई नेपालले विश्वासमा लिन नसक्नु हो । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, चीन नेपालप्रति विश्वस्त हुनसकेको छैन । चीन विश्वस्त हुन नसक्नुमा नेपालले देखाउँदै आएका केही अपरिपक्व कदम रहेका छन् ।

जब नेपालले भारतबाट पीडा बेहोर्छ, तबमात्र चीनलाई सम्झने गर्छ, यो कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ । चीनले नेपालमा सडक सञ्जाल, जलविद्युत आयोजना, पर्यटकीय पूर्वाधार, विभिन्न उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतमा सहयोग तथा लगानी गर्न प्रस्ताव बारम्बार गर्दा पनि नेपालले कानुनी अड्चन र विविध अपारदर्शी समस्या तेस्र्याएर चिनियाँ सहयोग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको इतिहास छ । यसो गर्नुको पछाडि अर्को छिमेकी मुलुक तथा पश्चिमा मुलुकले नेपालमाथि दबाब दिएको चीनले बुझेको छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अन्य दृष्टिले नेपाल चीनभन्दा भारतसँग सामिप्य छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको छ । तर नेपालले अँगालेको कूटनीतिक अपरिपक्वता तथा केही मुलुकको स्वार्थका कारणले नेपालले चीनलाई आफ्नो स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको चीनको बुझाइ छ ।

नेपालले चीनसँगको विश्वसनीयता गुमाएका केही उदाहरण यसप्रकार रहेका छन् । भूकम्प गएपछि नेपालले लिखित रूपमा चीनसँग दुई लाख त्रिपाल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्‍यो । त्यही समयमा भारतसँग एक लाख त्रिपाल किन्नका लागि नेपालले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । नेपालको यस्तो कार्यले चीनलाई झस्का पस्यो । सित्तैमा माग्नेचाहिँ चीनसँग अनि किन्नेचाहिँ भारतसँग ? यदि नेपालले चीनसँग दुई लाख त्रिपाल अनुदानमा माग्दै बाँकी केही त्रिपाल आफूले किन्ने बताएको भए चीनले शंका गर्ने थिएन । तर यो विषयमा चीनले औपचारिक रूपमा नेपाललाई केही पनि भनेन ।

नेपालका उत्तरी हिमाली जिल्लामा धेरै समस्या छन् । ती जिल्लामा सडक, शिक्षा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने प्रस्ताव नेपालसमक्ष राख्दा नेपालले कहिल्यै पनि चीनलाई स्वागत नगरेको चीनको बुझाइ छ । मुस्ताङको विकासमा चीनले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको नेपालका एकजना तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले बताएका थिए । तिब्बती शरणार्थीलाई पनि पश्चिमा मुलुकको दबाबमा चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न दिएकोमा चीनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको इन्धन हप्तौँ दिनसम्म केरुङ नाकामा रहनुले पनि चीनको चित्त दुखाइ रह्यो । भन्सार कसले तिर्ने र कति तिर्ने अनि त्यसलाई कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय बीचको चुस्त समन्वयका अभावमा त्यस्तो समस्या भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, चीनले सोही समयमा नेपाललाई प्रदान गरेको खाद्यान्न, तेल, नुनजस्ता सामग्रीका ट्रकहरू महिनांैसम्म केरुङमा अड्किए । नेपाली भन्सारसम्म आएका सातवटा ट्रक सामानसहित चीनतिरै फर्कन बाध्य भएपछि चीनको असन्तुष्टि चुलिएको थियो । कसको कारणले सामान त्यसरी थुनियो, यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन के कस्ता उपाय अपनाउने र यस्ता त्रुटि सुधारेर चीनलाई विश्वासमा लिने कुनै कदम चाल्न नेपालले आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप कमल थापाको भ्रमणमा जेजस्तो उपलब्धि सोचिएको थियो, त्यो कुनै पनि भएन ।

इन्धन आयात सम्झौताको सम्भावनासँगै नेपाली पक्ष बिप्पा सम्झौता, पारवहन सम्झौता लगायतका विषयमा सम्झौता हुने कुरामा ढुक्क थियो । इन्धन सम्बन्धी सम्झौतामा चाहिँ सम्भावनामात्र देखेको नेपाली पक्षले उपराष्ट्रपति ली युआनछावोसँगको भेटपछि एकाएक हौसिएर नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराई र वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव नवराज ढकाललाई रातारात चीन बोलायो । तर भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री वाङसँगको भेटमा उल्लिखित सम्झौता हुने सम्भावना देखिएन । अघिल्लो वर्ष चीनले घोषणा गरेको सहयोग सम्झौतामा वाणिज्य सचिवले हस्ताक्षर गरे ।

चार वर्षअघि नेपालले चीनको क्वाङचाउ (ग्वाङजाउ) मा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि चीनसँग आवेदन गरेको थियो । चीनले आलटाल गरेर ठोस जवाफ दिएन । अनुरोध दोहोर्‍याउँदा चीनले क्वाङचाउमा होइन, छङ्तु (छन्दु) मा खोल्न सकिने जवाफ नेपाललाई दियो । चीनले छङ्तुुमा महावाणिज्य खोल्नका लागि चीनले नेपालसमक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । तर नेपालले छङ्तुुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि खासै चासो देखाएको छैन । छङ्तुु चीनको सिचुवान प्रान्तको सदरमुकाम हो । यो प्रान्तबाट नेपालमा सिधा हवाइसेवा स्थापित छ । एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले दैनिक यहाँबाट काठमाडौँ उडान गर्दै आएका छन् भने नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा निकट भविष्यमा सञ्चालित हुने हिमालय एयरलाइन्सले पनि यहीँबाट काठमाडौँ उडान गर्ने अनुमति लिइसकेको छ । चीनबाट नेपालमा हुने समस्त उडानमध्ये ६० प्रतिशत छङ्तुुबाट हुने गर्छ ।

त्यसैगरी ७० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरू छङ्तुु भएर नै नेपाल भित्रिने गर्छन् । यस हिसाबले छङ्तुुको नेपालसँग वाणिज्य र पर्यटकीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, सिचुवान प्रान्तमा बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बती जातिको पनि बसोबास रहेकाले नेपालको लुम्बिनीसम्म सोझो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सिचुवान प्रान्त कृषि, जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जामा चीनकै प्रख्यात प्रान्त हो । यो प्रान्तले यी क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गरेकाले ती प्रविधि नेपालका लागि निकै उपयोगी रहेको चिनियाँ दाबी छ ।

गत बैसाखमा गएको भूकम्पको उद्धारका लागि पहिलो चरणको उद्धार टोली छङ्तुुबाटै काठमाडौँ गएको थियो भने पछि आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि यही प्रान्तले गरेको थियो । चीनको पश्मिची क्षेत्रमा पनि सिचुवान प्रान्तबाट सबैभन्दा नजिकको विदेशी भूभाग पनि नेपाल नै हो । सिचुवान प्रान्तबाट नेपालमा जलविद्युुत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिने ठूलो सम्भावना छ । यी सबै रणनीतिअनुसार नै चीनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गराएको हो । उक्त अवसरमा छङ्तुुले औपचारिक रूपमै नेपालसमक्ष महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।

क्वाङचाउमा धेरै नेपाली व्यापारीहरू बसोबास गर्ने भएकाले र समुद्री मार्ग भएर क्वाङचाउबाट ठूलो परिमाणको व्यापार नेपाली व्यवसायीले गरिरहेकाले नेपालले क्वाङचाउमै महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रयास गरेको हो । त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोलेर नेपाली व्यवसायीका समस्या सुन्ने र अझै व्यवस्थित गर्ने नेपालको उद्देश्य हो । क्वाङचाउको सट्टा छङ्तुुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्दा चीनसँग व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले विरोध गर्ने र तत्कालका लागि कुनै उपलब्धि नदेखिने हुनाले छङ्तुुमा नियोग खोल्न नेपालले आनाकानी गरेको हो ।

यही बीचमा चीनले पोखरामा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो, तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । महावाणिज्य दूतावास खोल्दा त्यस क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुरक्षा, कूटनीतिक सुविधा, मानप्रतिष्ठा, आर्थिक सुविधा लगायतका झन्झटहरूले गर्दा कुनै पनि मुलुकलाई महावाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति दिन सम्बन्धित क्षेत्र हच्किने गर्छ ।

यस्ता तथ्यहरू केलाउँदा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमणका उपलब्धि सीमित र सामान्य रहेका छन् । तुरुन्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्छन् भन्नु कल्पनामात्र हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको चीन भ्रमण त निश्चित बनिसकेको छैन भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने बलियो आधार केही पनि देखिँदैन । भ्रमण उपलब्धिका रूपमा नेपालले चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा नि:शुल्क गर्ने र चीनले तातोपानी नाका खुलाउन प्रतिबद्धता जनाउनुलाई पहाड फोरेर मुसा फेला पार्ने बाहेक केही भन्न सकिन्न ।

आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित: पुस ३०, २०७२

http://bit.ly/1N8COEH