नेपाल–चीन आर्थिक विकासको परिदृश्य

- हिमाल न्यौपाने
पुस २९, २०७२- ‘छोप्नसके अवसरहरू आफैं दुई गुना हुन्छन् ।’ परम्परागत चिनियाँ सैन्य रणनीतिको बयान गर्ने ‘द आर्ट अफ वार’का लेखक सुन वुको भनाइलाई चिनियाँहरूले सैन्यभन्दा पनि आर्थिक विकासको रणनीतिमा बढी पछ्याएका छन् । पाँचौं शताब्दीमा लेखिएको सैन्य रणनीतिका सूत्रहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा चीनसहित पुरै दक्षिण—पूर्व एसियाली समाजले व्यापार रणनीतिका लागि अहिले पनि उपयोग गरिरहेको छ । के यो सूत्रलाई चीनसँगको सम्बन्धमा यसपटक नेपालले पछ्याउन सक्ला ? या यसपटक यो सूत्रलाई नेपालको हकमा चीनलै नै उपयोग गर्ला ? 

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने भनिएको अपेक्षित द्विदेशीय ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’मा चर्चा गर्दा यसबाट नेपाल र चीनले के प्राप्त गर्न चाहेका हुन् भन्नेमा पर्याप्त बहस हुन जरुरी छ । परम्परागत रूपमा पटक—पटक कोसेली लिएर तिब्बतसँगको लडाइँलाई शान्त पारेको नेपाली मनोवृत्तिले सहजै साझेदारीको प्रस्तावमा जान दु:ख गर्ने देखिँदैन । यस पटकको अनुभवले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । चीनसँग राखिएका धेरै प्रस्तावमा कोसेली अर्थात अनुदानमुखी सहायता माग गरिएको छ । यस्तै सहायता माग भएका प्रस्ताव मुठो पारेर बेइजिङ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई चीनले भने साझेदारी फ्रेमवर्कको खाकामा जानुपर्ने स्पष्ट गर्‍यो । पुरानै अनुदानमुखी मनोवृत्तिमा टिकेको नेपाली पक्षलाई अब द्विदेशीय आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कको साझेदारी खाकामा कसरी प्रवेश गर्ने भन्नेमा चक्कर लागेको छ । 
प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कले दुई देश बीचको अर्थराजनीतिक संरचनालाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार कसरी समेट्न सक्छ भन्नेतर्फ हेरौं । 
चर्को सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा फँसेर आर्थिक रूपमा ढल्नै लागेको शासनमा उदाएपछि सन् १९७८ मै देङ जापान भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले राजनीतिक वार्तामा भन्दा अटोमोबाइल र स्टिल उद्योगको भ्रमणमा बढी समय बिताए । उनलाई जापानीहरूले बुलेट ट्रेनको अघिल्लो सिटमा राखेर कुदाए । उनको भ्रमणमा रहेका केही चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको भनाइले चर्चा कमायो । त्यो भनाइ ‘द आर्ट अफ वार’का लेखक सुन वुकै थियो– मित्रहरूसँग प्रेम गर्न सजिलो हुन्छ, तर कहिलेकाहीं शत्रुसँगको प्रेमले खास पाठ सिक्न मद्दत गर्छ । नभन्दै देङले जापानको प्रसिद्ध म्याट्ससुस्थिया इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापकसँगको भेटमा भने– ‘हिउँदमा चीनमा निकै ठन्डी हुन्छ, त्यसबाट बच्न मानिसले कोइलाबाट बनाइएका ब्रिकेट बाल्छन् । यसले ठन्डीबाट त बचाउँछ, तर यसबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडको विष लिन बाध्य हुनुपरेको छ । जापानबाट धुवाँ ननिस्कने ब्रिकेट प्रविधि लैजान पाए आफू सबैभन्दा खुसी हुने थिएँ ।’ जापानी ब्रिकेट प्रविधिमा आँखा लगाएको देङको चीनले ३७ वर्षमा चिनियाँ प्रविधिको बुलेट ट्रेन मुख्य निर्यातको वस्तु बनाएको छ । र जापानलाई सैन्य क्षमता देखाएर तर्साउने हैसियतमा पुगेको छ । अर्थात व्यापार र लगानीमा गरिएका साझेदारीले अनुदानमा पल्किएर कमजोर भएको अर्थतन्त्रभन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछ । चाहे त्यो शत्रु ठानिएकोसँग गरिएको साझेदारी किन नहोस् । यहाँ त नेपालको हकमा जनस्तरमै मित्र कहलाइएको देशसँगको कुरा भयो ।
त्यसैले ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी तथा व्यापार साझेदारीमा आधारित हुनुपर्छ । यसले पूर्वाधारमा सिधै सरकारी लगानीको माग गर्छ । पूर्वाधारमा आधारित उत्पादन वितरण र नाफाले व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्दै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अन्तरनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउनेछ । यस्तो फ्रेमवर्कले विद्युत, राजमार्ग र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दुई देशको संयुक्त सरकारी लगानी र उत्पादनमुखी उद्योगमा दुवै देशका व्यवसायीको निजी लगानीलाई समेट्नु पर्नेछ । यसका लागि नेपालले केही रकम अनुदान होइन, चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुपर्छ । अपुग रकमका लागिमात्र अनुदानमा भरपर्ने हुनुपर्छ । चिनियाँसँगको साझेदारी अनुभवलाई हेर्दा अब ऋण र अनुदान जोडिएर आएमात्र आयोजना सहजै अघि बढ्न सक्नेछन् । 
यसका लागि संयन्त्र तथा विकल्पहरू तयार छन् । तर त्यस्ता विकल्पको उपयोगमा नेपाली पक्ष उदासीन बन्दै आएको छ । त्यो क्षमता अभाव या प्रशासनिक चक्रव्यूहमा परेको हो या राजनीतिक निर्णय नपुगेर हो या चिनियाँ पक्षको आश्वासनमात्रै भएकाले हो भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तै— तीन वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियबाओको नेपाल भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्पोर्ट—इम्पोर्ट बैंकबीच द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यस्तो संयन्त्रले कुनै परिणाम देखाउन सकेन । अहिले पनि पोखरामा बन्ने भनेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण सम्झौता पर्खेर बसेको छ । संयुक्त लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र हुन् या चिनियाँ निजी लगानीको परियोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ ।
अब यो सुस्ततालाई बदल्ने र नयाँ चिनियाँ स्रोतको उपलब्धतामा प्रस्तावित फ्रेमवर्कले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क तयार गर्दा भर्खर उदाउन लागेको चिनियाँ वित्तीय थैला (स्रोत) मा पहुँच र उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा नेपालले प्रशस्त मिहेनत गर्नु पर्नेछ । 

चीनका ठूला वित्तीय थैलाहरू
पहिलो र आकर्षक थैलो हो– सञ्चालनमा आउनलागेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) । नेपाल संस्थापक रहेको एआईआईबीको सञ्चालनको उद्घाटन र गभर्नर बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहभागी हुँदैछन् । यसको सुरुदेखि नै नेपालले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई प्रखर रूपमा राख्न जरुरी छ । किनभने चिनियाँ अग्रसरतामा खुलेको यो बैंकको मुख्य उद्देश्य नै एसिया प्रशान्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा रकम लगाउनु हो । व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्पष्ट भएपछि नेपालले ठूला जलविद्युत, पर्यटन तथा द्रुत यातायात परियोजनाका लागि यसबाट द्विदेशीय अग्रसरतामै रकम निकाल्न सक्नुपर्छ । यसबाट मात्र चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भरता बढ्न सक्छ । 
नेपालको हक लाग्ने दोस्रो थैलो, हालै संयुक्त राष्ट्र संघमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकासोन्मुख देशका लागि सहयोग गर्न घोषणा गरेको दुई खर्ब डलरको कोष हो । यसमा ६ सय बाह्य परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । यस्तो कोषबाट रकम लिएर नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन प्रस्तावित फ्रेमवर्कले ध्यान दिनुपर्छ । सँगसँगै सोही घोषणामा अति कम विकसित देशलाई दिइएको म्याद नाघेको ऋण मिनाहा गर्ने पनि भनिएको थियो । अति कम विकसित देशमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋणको म्याद ननाघेको अवस्थामा सहुलियत ऋणका लागि नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित फ्रेमवर्कको ध्यान यसमा पुग्न जरुरी छ । 
अन्य नयाँ वित्तीय थैलाहरूको पनि उदय भएको छ । जस्तै— चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, यिनको नेपाल प्रवेश र त्यसमार्फत हुने लगानी । चीनले केही वर्षयता केही धनाढ्य र सामाजिक परिचालनमार्फत रकम जुटाउने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशमा जान प्रेरित गरिरहेको छ । सरकारी सहयोगमा विस्तार भइरहेको चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरू अफ्रिकापछि अहिले नेपालतर्फ आइरहेका छन् । भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार र त्यपछिको पुनर्निर्माणमा गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसन, चिनियाँ रेडक्रसले नेपालमा बलियो उपस्थिति देखाए । गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसनले नेपालमा पहिलो चिनियाँ आईएनजीओको रूपमा दर्ता भएर काम थाल्यो । चीनमा धनाढ्यहरूको बढ्दो संख्या र उनीहरूले सामाजिक संस्थामा दिनलागेको अनुदानलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाल आउने वातावरण भए यसले नेपालको सामुदायिक विकासमा थप स्रोत उपलब्ध हुनेछ । प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कले जनस्तरको सहयोग विस्तार तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुनसक्ने साझेदारीलाई समेट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 
महत्त्वपूर्ण र पहिलेदेखि नै स्थापित फोरमहरू पनि छन् । जस्तै— वोआओ फोरम । वोआओ फोरम चीन–नेपाल सम्बन्ध र साझेदारीका लागि ऐतिहासिक महत्त्व सावित भइसकेको छ । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली राष्ट्राध्यक्ष र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटघाट र रणनीतिक सहायता प्रदानका लागि चीनले यो फोरमको भरपुर उपयोग गरेको छ । जस्तै— पछिल्लोपटक यही फोरममा निवर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटघाट भयो । यही भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि झन्डै १४ अर्बको सहायता दिने घोषणा गरे । भलै राष्ट्रपति तहमा आदान—प्रदान भएको यो सहयोग सम्झौता गर्न नेपाललाई चीनले नै पटक—पटक सम्झाउनुपर्‍यो । बल्ल अर्को फोरम घोषणा हुने बेला नेपालले सो सहायता रकम लिने सम्झौता गर्‍यो । त्यसैले यो फोरमको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने क्षमता र रणनीतिलाई प्रस्तावित फ्रेमवर्क तयार गर्दा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।
सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारीलाई मुख्य ध्यान दिएर खुलेको सांघाई सहायता संस्थाबाट चीनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको विकास र रसियाले ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वका साथ उपयोग गरेका छन् । चीनको अग्रसरतामा खुलेको यही सांघाई को–अपरेसनमा नेपाललाई गत साउनमा संवाद साझेदारको रूपमा मान्यता दिइएको थियो । चीन, रसिया र मध्य एसियाका देशहरू हावी रहेको यो संस्थामा नेपालले आवेदन गरेको आठ वर्षपछि सहजकर्ता साझेदार भएको हो । ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार विस्तार तथा सुरक्षा सहयोगमा केन्द्रित सांघाई को–अपरेसन भित्रको प्रवेशलाई नेपालले वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुने बाहेक आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखापरेको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता अभाव थेग्न सहयोग जुटाउने स्वार्थलाई प्रस्तावित फ्रेमवर्कभित्र राख्न आवश्यक छ । 

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-01-13/20160113085200.html