गाऊँ रोज्दा निमोनियाले मृत्युवरण गर्ने एउटा शिक्षक साथिको नाममा

प्रिय दिपक,

यस्तो कुन शब्द खिपुँ, जसले मेरो भावना र तिम्रो समर्पणको सही व्याख्या गर्न सकोस्? एक मनले लेखेर के पीडा पोखौँ जस्तो पनि लागेको छ । तर हाम्रो पुस्ताका युवाहरुले सुन्नै पर्ने तिम्रो आदर्श, हिम्मत, अन्तिम समयसम्मको अठोट र छोटै भएपनि तिमिले बाँचेको स्वाभिमानपूर्ण जीवनको कहानी नभनी पनि कसरी बसुँ?

हो, साथि तिमीले यो शब्दहरु अब कहिल्यै पढ्न पाउने छैनौँ । सायद तिमीले बाँचेको समय र समाज पनि त्यस्तै छ जहाँ जाबो निमोनियाको उपचार हुननसक्दा तिमी जस्तो शिक्षकले ज्यान गुमाउनुपर्छ । हुन त अस्पताल र चिकित्सकको मुखसमेत देख्न नपाई तिम्रो देहान्त भएको सुन्दा पत्याउनै गाह्रो भइरहेको छ । त्यसैले त एक्किनका साथ तिम्रो देहान्त निमोनियाकै कारण भएको भन्ने पुष्टि गर्न पनि गाह्रो छ । तर गाऊँलाई उज्यालो बाटोमा हिंडाऊँने, युवाहरुलाई सुन्दर भविश्यतिर डो¥याउन सहयोग गर्ने र जे हुन्छ गाऊँमै बसेर आफ्नो ठाऊँको सेवा गर्ने तिम्रो अन्तिम अवस्थाको वर्णन सुन्दा सबैले निमोनियाकै अनुमान गरिरहेको छ । त्यसैले म पनि त्यो पत्याउन बाध्य छु । 

तिमी हामी बसेको स्थानबाट मात्र होइन, देशका प्रत्येक कुनाकाप्चाबाट बलियोबाङ्गो, सक्ने, जान्ने, पढेका होस या पाखुरी बलियो भएका सबै सबै १८ देखि ६० वर्षसम्मका मानिसहरु ताँत लागेर कोहि शहर पशेका छन् । कोहि अरबको खाँडी छिरेका छन, त कोहि सम्पन्न भविश्यको कल्पना गर्दै यूरोप–अमेरिका छिरेका छन् । कक्षा १० सम्मको हाम्रो त्यो कसैले शब्दमा ब्याख्या गर्न नसकिने मित्रताको कथा बदल्दै म पनि शहर छिरें । म अहिलेसम्म पनि यतै कतै हराईरहेको छु । तिमी उच्च शिक्षा हाँसिल गर्दाको केहि अबधिबाहेक पूराका पूरा आफ्नो गाऊँप्रति समर्पित भयौ । आफू जन्मेको ठाऊँको विकास र प्रगतिको लागि तिम्रो समर्पण देखेर जो कोहि शीर झुकाउलन् । तर ती सब अब त मात्र सम्झनाका विषय मात्र बन्ने भए ।

............... 

‘ओई ! काठमाडौ आईज’, 

‘यहाँ बसेर के घिटघिटी बाँचिरहेको? काठमाडौ हिंड । त्यता तँजस्तो स्नातकोत्तर गर्दै गरेको क्षमतावान व्यक्तिले हेल्मेट लेक्चर भएरै पनि परिवार पाल्न सक्छस्’ 

‘यता बसेर केहि हुँदैन साईला ! केहि वर्षकै लागि भए पनि काठमाडौ छिर । अलि आफ्नो बुझाईको आयतन फराकिलो बना । अनि आएर फेरि गाऊँमै संघर्ष गर!’ 

ऐन मौका पारेर प्रत्येक पटक घर जाँदा यस्ता शब्दहरु मैले कतिपटक भनें हुँला । त्यो गनिसाध्य छैन । तर तिम्रो उत्तर सँधै उस्तै आईरह्यो– शहर तिमीहरु जस्ता चलाक, बाटा र ठूला मान्छेहरुको लागि हो । म यतै बसेर सकेको जति संघर्ष गर्छु । तिमीहरु जस्तै म पनि शहर पसें भने गाऊँमा रहने को हुन्छ हँ? 

हो, साँच्चै अब त गाऊँ पनि रित्तो रित्तो भइसकेको छ । त्यसैले त होला सायद कम्तिमा केहि कोष टाढा रहेको सदरमुकामसम्म तिमीलाई उपचारको लागि लाने व्यवस्था पनि हुन सकेन । सुनेँ ‘गाऊँ घरमा त तिमी विरामी भएकोबारे धेरैलाई थाहै पो भएन छ ।’ सायद, पातलिँदो मानिसहरुका कारण गाऊँमा पहिलो जस्तो निरन्तर भेटघाट र छलफल हुँदैन क्यारे । 

म पनि केहि वर्ष शिक्षक भएको हो । त्यसबेला तिम्रो पढाउने कलाको व्याख्या विद्यार्थीहरुबाट सुनेर म पनि अचम्मित हुन्थेँ । कति प्रशंसा गर्थे तिम्रा विद्यार्थीहरु । एक किसिम मलाई डाहा लाग्थ्यो । अर्को किसिम कसरी तिमी जस्तै प्रभावकारी ढंगले पढाउने भन्ने मेहनत पनि गर्थे । ती सबै त अब सम्झना मात्र । 

‘यी हेर त मैले सुँगुर फर्म चलाउन लागेको छु, । यो घरमाथिको बारीमा अदुवा खेति गर्न लागेको छु । तिमीहरुको जस्तो पैसा त सुँगुर र अदुवा खेतिले नै म धानिदिन्छु ।’ पछिल्लो भेटमा तिम्रो यस्तै योजनाहरु सुनेको थिएँ । कृषि कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्न गाऊँ गाऊँमा सरकारले अहिले विभिन्न अनुदान दिएको छ । केहि पहल तिमीले पनि अवश्य ग¥यौ होला । तर पछि फेरि दुःखद् खबर सुने तिम्रो केहि चलेन । सुँगुर पालन फस्टाएन । अदुवामा सोचे जस्तो सफलता मिलेन? अनि सरकारी अनुदान? 

त्यसको लागि त भनसुन चाहिन्छ, उपल्लो निकायमा पहुँच चाहिन्छ । के तिम्रो त्यती पहुँच पुगेन? देखेको छु, तिम्रो करेसाबारीको करेला टिपिखाएरका व्यक्तिहरु भर्खरैको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री थिए । एक किसिम म पनि त सानोतिनो ठाऊँमा पुगेको थिएँ । भोगेको छु, कति कति फोन आउँछन् सहयोग माग्नेहरुको । तर मैले जानेसम्म तिमीले न ती मन्त्रीलाई कहिल्यै मलाई यो गरिदेऊ वा त्यसमा सहयोग गरिदेऊ भन्यौ, न त यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै कहिल्यै बोक्यौ । तिम्रो गुजारा चलाउन छेवैको चम्पावती मावि, जहाँबाट हामीले १७ वर्षअघि सँगै एसएलसी उत्तिर्ण ग¥यौँ । त्यहाँ बल्ल बल्ल पाएको अस्थाई शिक्षकको जागिर नै काफि थियो । त्यसैको भरमा बाँकी जीवन समाजमा केहि गरेर आउँदो पुस्तालाई उदारणीय बन्न प्रेरित गर्ने तिम्रो आकांक्षाले मूर्त रुप नपाउँदै तिमी विदा भयौ त ! ?  

.........

यो अनौठो जस्तो लाग्ने प्रश्न सोधिरहँदा सम्झिरहेछु, ती स्कुले जीवनका तीता–मीठा क्षेणहरु । स्मरण गरिरहेछु, हामीले पछ्याएको आदर्श, लैकु, महुरे र डल्ले खोलको ऐंसेलु झ्याङ् अनि काफलका बोटहरुमा कसरी लुकामारी खेल्दै हामी छुट्टी मनाउँथ्यौँ? भर्खर भर्खर विद्यार्थी राजनीति छिरेको हाम्रो कलिलो मस्तिस्कले कस्तरी ‘समतामुलक समाज निर्माण’का परिकल्पना गर्थे? विद्यालयमा सँधै राम्रो नतिजा ल्याउने तिम्रो क्षमताका बावजुद मसँग तिम्रो मित्रता देखेर साथिहरु कति छक्क पर्थे? म काठमाडौमै रहेर पनि किराती सँस्कृतिको रक्षार्थ हामीले ‘उधौली–उभौली’मा साँस्कृतिक कार्यक्रम ग¥यौँ । 

यति बेला अझ ताजा जाता भएर आउँछ । त्यो क्षेण जतिबेला रमेशल गाएको थियो–फलाँस फूलको बोट हलुङ्गो काँ होला, जिन्दगीको चोट’ अनि ढाकुनाले सुटुक्क पछाडिबाट चाऊँचाऊको पोकामा राखिएको नुन चोरेर भनेकी थिइन्– ओई दिपक, राजेशले त नुन कहाँ खसाई पठाए छ ! यद्यपी सोझि निर्मला नानाले सच्याएकी थिइन– होइन होइन, ढाकुनाले निकालेको छ ।

ओहो! तिमी त खेलाडि पनि त थियौ नि! तिम्रै नेतृत्वमा सम्भवत खेलकुद क्षेत्रमा मेरो जीवनकै एक मात्र मेडल ‘भलिबल’मा जितेको छु । मित्र भीम राई र धु्रबविक्रम राईबाट भर्खरै थाहा भो, तिमीहरुले शुरु गरेको बुईपा इलभेन स्पोस्र्ट्स क्बलसमेतको अग्रसरतामा अब खोटाङ जिल्लाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को सदस्यता पाउने निश्चित भएको छ रे । तर तिमीसमेतको अग्रसरतामा खनिएको तिम्रो घर नजिकैको फुटबल ग्राउण्ड र खोटाङ्को एन्फामा आवद्धता नटुङ्गिँदै तिमी गयौ । यो कसरी पत्याऊँ ह? 

................

मलाई याद छ, तिम्रो अदर्श व्यक्तित्वको प्रभावले बुईपा–२ बरबोटका भाइहरु कति अनुशासित र मेहनती बनेका थिए । यद्यपी पछिल्लो समय एन्ड्रोइड र कच्चि सडकको हावाले गाऊँ ढाकेपछि विग्रेका युवाहरु देखेर तिमी आजित थियौ । पारिवारिक बोझले छोप्दै गएपछि तिमीमा केहि नैराश्यता बढेको थियो । दाइ प्रकाशका अनुसार ‘दाइ! पहिले पैसा केहि होइन भन्ने आदर्शबाट हिंडियो । अहिले परिवार चलाउन पनि गाह्रो भो । त्यसैले अब केहि न केहि गर्नेपर्ने छ ।’ तिमीमा यस्तो सोच पलाउँदै थियो । 

दुई छोरीहरुको भविश्यको चिन्ताले सताउन थालेपछि यो स्वाभाविक थियो । सुनेंँ, त्यसैले यो पटक कुनै पनि हालतमा शिक्षक सेवाबाट नाम निकाल्नेगरी तिमी अध्ययन गरिरहेका थियौ । अन्तिम अवस्थासम्म पनि तिमीले ‘मेरो किताब, मेरो किताब’ भनिरहेको थियौँ रे! भनेको सुन्दा कसको पो मन नरसाउला र! तर अफसोच विहान विहानै उठेर बन्दै गरेको प्लसटुको भवनको चिसो सिमेन्टमा बसेर पढ्ने तिम्रो सानो असावधानी । पढेर स्थायी बन्ने पर्ने तिम्रो बाध्यताको कारण तिमीलाई भित्रभित्रै निमोनियाले च्यापेछ । निमोनियाको कारण ज्वरोले थलिएको तिम्रो शरिरमा गाऊँकै अहेबले झन ३ बोतल स्लाईन चढाईदिएछ । विडम्बना केहि थाहा नहुने त्यही अबेह नै हाम्रो ठाऊँको सबभन्दा ठूलो चिकित्सक! उनले गरेको उपचार विधिलाई अस्वीकार गर्ने कुरा पनि भएन । 

अन्तत निक्कै गम्भिर भएको २ दिनपछि थाहा पाउँदा काठमाडौमा भएका गाऊँलेहरु मिलेर हेलिबाट यता ल्याउने प्रयत्न पनि नभएको होइन । तर दुस्मन मौसम खराब भइदियो । बस यति हुनु रहेछ । 

..............

अहिले सामाजिक सञ्जालभरी तिम्रा विद्यार्थी, आफन्त र चिनेजानेकाहरुको रोदन असामान्य छ । कतिले ‘तिमीलाई खोटाङ जिल्लाकै एक होनाहर’ त कतिले ‘त्यत्रो पढेर पनि गाऊँ रोज्ने एक रोलमोडल युवा’ को उपमा दिईरहेका छन् । म भने तिम्रा ५ र ७ वर्षका दुई छोरीहरु र कहिलो उमेरको परिवार सम्झेर.............। 

सम्झिरहेछु नेपाली राजनीतिबारे तिम्रो पछिल्लो बुझाई, ‘हाम्रो समुदायमा पहिचानको राजनीतिबारे सचेतन्ता आउन अझै निक्कै समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले मिहिन ढंगले काम गर्नुपर्छ । यसको उपयुक्त माध्यम साकेला पनि बन्न सक्छ । त्यसैले बुईपामा पनि गाविसले वर्षेनी आयोजना गर्ने साकेलालाई जिल्ला व्यापी बनाउने सोच बनाउँदैछौँ । यसबाट सचेत ढंगले हाम्रा मानिसहरुमा चेतना भर्न सकिन्छ । तर मसँग पैसा छैन । पहिले जागिरको जोहो गर्नु प¥यो अनि यसलाई अभियानको रुपमा लाने मेरो सोच छ ।’ 

तिम्रो यो गम्भिर इच्छा अपुरै रह्यो । मनमा आईरहेछ, ‘शिक्षक दिपक राई ट्रस्ष्ट’ वा यस्तै केहि सँस्था बनाएर तिम्रो सोच र आदर्शलाई सँधै सम्झिरहने बनाऊँ, तिम्रा नानीहरुको लागि केहि गरौँ । जसबाट आगामी पुस्ताका भाइबहिनीलाई गाऊँको सेवा गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस् । तर म त्यो मानिस परिन जसले लाखौँ जम्मा गरेर तिम्रो सम्झना गर्न सकोस्? जसले सरकारी कोषबाट करोडौँ छुट्याएर तिम्रो उदाहरणीय र आदर्श जीवनको प्रचार गर्न सकोस् । 

     के म त्यसतो गर्न सकौँला? तिम्रो आत्माको शान्तिको लागि भए पनि केहि गर्नै पर्ने छ । कोही मेरो साथ हुनुहुन्छ?   

 

 

कस्तो हुनुपर्छ चीनका लागि राजदूत ? -चेतनाथ आचार्य

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-02-12/20160212081200.html

माघ २९, २०७२- नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुुरा भइसकेको छ । विगतलाई केलाउने हो भने यी दुई देशको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ । तर सन् १९६७ मा खुलेको अरनिको राजमार्ग, २००२ मा चीनले नेपाललाई नवौँ पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको र २०१४ मा खुलेको रसुवा–केरुङ राजमार्ग बाहेक दुई देशबीच दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्ने उल्लेख्य कुराहरू भएका छैनन् । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीनले नेपाललाई जेजति सहयोग गर्‍यो, ती सबै नियमित सहयोगअन्तर्गत मात्र भएका हुन् । अहिले चीनले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’को नीति ल्याएको छ, त्यसअनुसार दीर्घकालीन रूपमा आपसी हित जोडिएका परियोजना सञ्चालन हुन आवश्यक छ । चीनसँग सशक्त रुपमा आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

सन् १९८० देखि सुधार र खुलापन अँगालेको चीनले विगत तीन दसकमा विश्वलाई आश्चर्य बनाउनेगरी विकासमा फड्को मारेको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर अँगाल्दै विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित चीनले केही वर्षमै अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ । संसारमा बढ्दै गएको चिनियाँ आर्थिक प्रभावकै कारण यतिबेला सबै मुलुकको कूटनीतिक सामथ्र्यको मियो राजनीति नभएर अर्थनीति हुनथालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले चीनसँग आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तर भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षबाट भारतीय पकडमा रहेको नेपालको चीनसँग आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन नदिन विभिन्न देशी–विदेशी स्वार्थ समूहले तगारो हाल्ने गरेकोतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सन् २००२ मै चीनले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म पुग्ने १६ किलोमिटर सडक बनाइदिने प्रस्ताव नेपाललाई गरेको थियो । सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । तर अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले उक्त सडक बनाउने निर्णयलाई ५ वर्ष पछाडि धकेल्न सफल भए । बल्ल २००७ मा आएर सडक बनाउने कुरामा नेपाल सरकारले चासो लियो र ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम सुरु भयो । अहिले यो सडक सञ्चालनमा आएको छ । गत बैसाखमा गएको भूकम्पमा उद्धार गर्न चिनियाँ र भारतीय हेलिकप्टरलाई तत्काल आमन्त्रण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । तर एक सातासम्म नेपालको सुरक्षा निकायले चिनियाँ हेलिकप्टरलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बस्न दिएन । पोखरामा पनि त्यस्तै अल्झन गराइयो । आपत्कालीन अवस्थामा त नेपालमा सकेसम्म चिनियाँ सहयोग भित्रिनबाट विमुख गराइन्छ भने सामान्य अवस्थामा चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई हतोत्साहित गरिएका उदाहरण कैयौँ छन् ।

भूकम्पपछि नेपालले आयोजना गरेको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिनै जापानलाई सहआयोजक राखेर ‘ब्रोसर’ छापियो । सन् २०१५ मा चीनले जापानविरुद्ध युद्ध विजय गरेको सत्तरीऔँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको थियो । यही कारणले चीन र जापान बीचको सम्बन्धमा ठूलो तिक्तता आइरहेका बेला नेपालको कर्मचारीतन्त्र र केही मन्त्रीले गरेको गल्तीका कारण चीनबाट परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी सम्मेलनमा नजाने संकेत चीनले नेपाललाई दियो । पछि नेपालले गल्ती सच्याएपछि मात्र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ दाता सम्मेलनमा जाने भए । यसरी नेपालको कर्मचारीतन्त्र र केही व्यक्तिले सरकारका निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्न र चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्दारहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

नयाँ संविधान जारीसँगै भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र नेपालले चीनसँग इन्धन आयातमा गरेको समझदारीले नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई फेरि तताएको छ । यस्तो गम्भीर घडीमा चीनका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालले धेरै कुरामा ख्याल गर्न आवश्यक छ । चीनका लागि वर्तमान राजदूत महेशकुमार मास्केको कार्यकाल गत जनवरी ९ तारिख सकिएको हो । सरकारले उनलाई थप चार महिना काम गर्न अधिकार दिएको छ । तर यस बीचमा अर्को राजदूत नियुक्ति गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।

राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित पार्टी सत्ताबाट च्युत भएपछि राजदूतको तेजोवध हुने भएकाले उसले सकेजति काम गर्न सक्दैन । अर्को सरकार आइसक्दा राजदूतमाथिको विश्वास कम हुने भएकाले गम्भीर जिम्मेवारी दिन सरकार पनि हच्किने गर्छ । चीनको अन्धभक्त व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु पनि सरकारका लागि आत्मघाती हुने गर्छ । चीनमा राजदूत भएर आएपछि आफ्ना छोराछोरी र आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिलाउने काममात्र राजदूतको उपलब्धि बनेको यसभन्दा अगाडिका उदाहरणले स्पष्ट बनाइसकेको छ । चिनियाँ नीति बुझेको, नेपालको हितमा राम्ररी काम गर्नसक्ने, पूर्वअनुभवी र चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्नसक्ने, द्विपक्षीय बहसमा नेपालको अडान लिनसक्ने व्यक्तिलाई खोजेर सरकारले राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ ।

चीनका लागि राजदूत हुने व्यक्तिले चिनियाँ नीति र नेपालको आन्तरिक संयन्त्र राम्ररी थाहा पाएर काम गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । चीनले विशेषगरी आफूसँग सीमा जोडिएको नेपालको भूभागमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने इच्छा बारम्बार गर्ने गरेको छ । ती क्षेत्रमा सडक, सुरक्षा निकायलाई चाहिने पूर्वाधार, सञ्चार सेवाका पूर्वाधार, पर्यटन विकासका पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार, व्यापारका लागि चाहिने पूर्वाधार (भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह लगायत) अति आवश्यक छन् । यी पूर्वाधारले ती क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गराउने कुरामा दुईमत छैन । सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारले आफैँ गरे उत्तम हुन्छ । ती क्षेत्रमा एडीबी अथवा विश्व बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरू जान चाहँदैनन् । किनभने त्यस्ता पूर्वाधार नाफामुखी होइनन् । तत्क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पुर्‍याउने भएकाले चिनियाँ सहयोगको विकल्प नेपालसँग छैन ।

यसैगरी चीनले पछिल्लोपटक ‘एक पेटी एक मार्ग’को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यस अन्तर्गत नै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा ठूलो मात्राको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । गतवर्ष चैतमा बोआवो फोरममा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई यस बारेमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपालका राष्ट्रपतिलाई भन्दासमेत नेपालले कुनै चासो नदेखाएपछि चीन निराश बनेको थियो । यस्ता कमजोरीलाई सच्याउने तथा समयमै आपसी सञ्चार गरेर सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने राजदूतले क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान चिनियाँ नीति छिमेकलाई दरिलो बनाएपछि मात्र आफू दह्रो हुन सकिन्छ भन्ने छ । त्यसकारण यस खालको चिनियाँ नीति बुझ्ने र त्यसअनुसार नेपालको हितमा कसरी यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अब नियुक्त हुने राजदूतले गम्भीर रूपमा बुझेको र जानेको हुनुपर्छ । चीनले नेपाललाई सहयोग दिँदा सधैँ सरकारमार्फत मात्र दिने गर्छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनमा सहयोग दिने भनेपछि नेपालमा त्यहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा राखिएको हुन्छ । तर नेपालमा सरकारले सहयोग लिने भनेर मात्र हुँदैन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको कुरालाई त तल्लो तहका कर्मचारीले झुलाउने परिपाटी छ भने विभिन्न मन्त्रालयका स्वार्थ र विभिन्न अड्चनहरूले गर्दा त्यस्ता परियोजनाहरू वर्षौँ पछि पर्ने उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्र बुझेको र निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसमा आउने अवरोध थाहा पाउने व्यक्ति राजदूत हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालमा के कस्ता क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् भन्ने कुरासँगै सबै क्षेत्रका राजनीतिक तहमा कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राजदूतलाई हेक्का हुनुपर्छ । पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको रेशमी मार्गको आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबारे गहन जानकारी राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यो कार्यक्रमबाट नेपालले तीनवटा ठूला परियोजनाबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

एक, चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर नेपालपट्टिको क्षेत्रमा हामीले कुनै तयारी गरेका छैनौँ । केरुङ पुगेको रेललाई तत्काल काठमाडौँ पुर्‍याउने तयारी गर्न आवश्यक छ । केरुङ रेल पुगेपछि केरुङ नाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ । तसर्थ काठमाडौँदेखि केरुङ पुग्ने सडकलाई तत्काल विस्तार गरेर फराकिलो बनाउन अति आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालले चीनबाट इन्धन आयात गर्नेबारे पनि गृहकार्य गरिरहेकाले केरुङबाट काठमाडौँसम्मको सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीनले अख्तियार गरेको एक क्षेत्र एक मार्ग आर्थिक परियोजनामा नेपालले सहकार्य गर्न सक्छ ।

दुई, लेगुवादेखि किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको व्यापार तथा अन्य आदान—प्रदानलाई बढोत्तरी दिन सक्छ । यो राजमार्ग नेपाल भएर चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हुनेछ । साथै चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको दोस्रो ठूलो सहर सिगाच्छेबाट नेपाल भेट्ने

सबैभन्दा छोटो दूरी पनि छ । नेपालले चीनसँगको आर्थिक कूटनीतिलाई दरिलो बनाउँदै यो परियोजनामा हात मिलाउने हो भने नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । नेपालको पूर्वी क्षेत्र समेट्ने यो नाकामा नेपालले एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा अनुसार चिनियाँ सहयोग लिन सक्छ ।

तीन, नेपालको पश्चिमी क्षेत्र समेट्ने कोरला नाका खोलेर दुई देश बीचको व्यापार बढाउन सकिन्छ । चीनको तिब्बतको पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई कोरला नाकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो नाकाले व्यापारिकमात्र नभएर पर्यटकीय उद्योगलाई पनि महत्त्व दिनेछ । त्यसकारण यो क्षेत्रको विकासमा नेपालले चीनको घोषित एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणालाई नेपालको हितमा साकार बनाउन सक्छ । यी तीनवटा परियोजनाका साथै विकल्पमा लामाबगरबाट तामाकोशी जलविद्युत परियोजना हुँदै चिनियाँ नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर सरकारले ‘हाम्रा–राम्रा’ होइन, क्षमतावान र कार्यकुशल व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गरेमा चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो,नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन् ।

http://bit.ly/1QbdVQA

उत्तर काेरियाले गर्‍याे लामोदुरीको रकेट प्रक्षेपण - रोयटर्स, सोल

 http://bit.ly/1W18LoA

माघ २४, २०७२- उत्तर कोरियाको सरकारी टेलभिजनले आइतबार गरिएको लामोदुरीको रकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

उत्तर कोरियाले रकेट प्रक्षेपण मिसाइलको परिक्षण नभई भूउपग्रहको प्रक्षेपण भएको दाबी गरेको छ । उता अमेरिका, चीन, जापान र छिमेकी मुलुक दक्षिण कोरिया उत्तरको रकेट प्रक्षेपणको विरोध गरेका छन् । केही समय अघि मात्रै हाइड्रोजन बमको परिक्षण गरेको दाबी गरेको उत्तरको यो रकेट प्रक्षेपणको संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि निन्दा गरेको छ ।

http://bit.ly/1W18LoA

नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष भट्टराई होइनन् श्रेष्ठ -

See more at: http://www.nayapage.com/oped/53210#sthash.exv9DYGl.dpuf
http://www.nayapage.com/oped/53210

- सुर्य थापा

नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो आरोह–अवरोहपूर्ण अतीतका छ दशकभन्दा लामो अवधि पार गरेको छ । नेपाल पत्रकार संघ (२००८) हुँदै नेपाली पत्रकारहरु आफ्नो हकहित र सुरक्षाको उद्देश्यका खातिर संगठित हुँदै आएको लामो र गौरवशाली इतिहास छ ।

यसक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको बहाली र रक्षाका निम्ति पत्रकारहरूले सम्झौताहीन संघर्ष गर्दैै आजको उचाइमा नेपाल पत्रकार महासंघको छवि, हैसियत र संगठनात्मक सञ्जाललाई स्थापित गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पटक–पटक निरंकुश सत्ताको प्रहार खेप्न बाध्य हुँदै २०५४ भदौ ३० गते सम्पन्न १८औ“ महाधिवेशनले पहिलोपल्ट संगठनलाई महासंघको स्वरूपमा बदलेर सभापतिमा किशोर नेपाल र महासचिवमा सुरेश आचार्यलाई निर्वाचित गरेको पाइन्छ । त्यसयता छ जना सभापति-अध्यक्षहरू (सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी, धर्मेन्द्र झा र शिव गाउँले) ले महासंघको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ ।

स्थापनाकाल (२००८) देखि २०५४ सम्म आइपुग्दा नेपाल पत्रकार संघको नेतृत्व सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद उपाध्याय (भट्टराई), दाताराम शर्मा, फत्तेबहादुर सिंह, पशुपतिदेव पाण्डे, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, गोपालदास श्रेष्ठ, गोकर्णदेव पाण्डे, इन्दुकान्त शर्मा, मञ्जुरत्न शाक्य, निर्मलकुमार अर्याल, मणिराज उपाध्याय, गोविन्द वियोगी, होमनाथ दाहाल र हरिहर विरहीले सम्हाल्नुभएको पाइन्छ । यसरी पत्रकार संघ र महासंघको नेतृत्व २० जना अध्यक्षले सम्हालेर संगठनले समृद्ध इतिहास र अनुभव हासिल गरिसकेको अवस्था छ ।

स्वतन्त्रता बहाली भएको त्यही उषाकालमा २००८ साल जेठमा (गते प्राप्त हुन नसकेको) सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ सभापति र भोजबहादुर सिंह न्यौपाने (सेक्रेटरी) रहेको नेपाल पत्रकार संघ स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाबिन्दु : जेठ २००८
जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यसँगै २००७ सालमा मुलुक आधुनिक युग, चेतना र लोकतन्त्रको मिर्मिरे बिहानीमा प्रवेश गर्‍यो । स्वतन्त्रता बहाली भएको त्यही उषाकालमा २००८ साल जेठमा (गते प्राप्त हुन नसकेको) सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ सभापति र भोजबहादुर सिंह न्यौपाने (सेक्रेटरी) रहेको नेपाल पत्रकार संघ स्थापना गरिएको थियो । २००९ साल वैशाख २२ मा आर्यसमाज मन्दिर भोटाहिटीमा दोस्रो सभा गरी पत्रकार संघको नेतृत्वमा विस्तार र पुनःगठन गरेको देखिन्छ, जसअनुसार सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ (सभापति), प्रेमराज शर्मा (उपसभापति), भोजबहादुर सिंह न्यौपाने (सेक्रेटरी), रामहरि जोशी (ज्वाइन्ट सेक्रेटरी) र रामराज शर्मा (कोषाध्यक्ष) तथा सदस्यमा नारायणप्रसाद उपाध्याय, देवेन्द्रराज शर्मा, भीमभक्त जोशी र प्रकाशचन्द्र टन्डन रहनुभएको थियो ।

स्थापनाकालमा नेपाल पत्रकार संघको उद्देश्य ‘नेपाली पत्रकार तथा नेपाल बाहिरका पत्रकारको संगठन गरी तिनीहरूको आवश्यक सुविधाका लागि प्रयत्नशील रहनु र नेपाल बाहिरका पत्रकारसँग सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकार र समाचारपत्रको अधिकारको रक्षा गर्नु’ रहेको थियो । २००९ साल पुसमा संघले सरकारसमक्ष आफ्नो तर्फबाट मागपत्र प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । तर त्यसपछि २०१२ पुस १९ गतेसम्म नेपाल पत्रकार संघका तर्फबाट कुनै गतिविधि भएको पाइँदैन ।

२०१२ मा स्थापना होइन, पुनःगठन मात्रै
स्थापनाको केही वर्ष बित्दा–नबित्दै नेपाल पत्रकार संघ निस्क्रियजस्तै हुन पुगेकाले २०१२ पुस १९ गते नेपाल समाचारका प्रकाशक उदयराज शास्त्रीको अग्रसरतामा पत्रकारको भेला आयोजना गर्ने प्रयत्न भयो । त्यसैक्रममा २०१२ चैत १६ गते आयोजित भेलाले नेपाल पत्रकार संघ (२००८) को नेतृत्वमा पुनःगठन गरी सभापतिमा कृष्णप्रसाद उपाध्याय (भट्टराई)–सम्पादक (नेपालपुकार) लाई चयन गयो भने उपभसापति फत्तेबहादुर सिंह–सम्पादक (नेपाल भाषा पत्रिका), मन्त्री मणिराज उपाध्याय –सम्पादक (समाज), सहायकमन्त्री राम सिंह –सम्पादक (नेपाल टाइम्स), कोषाध्यक्ष उदयराज शास्त्री – प्रकाशक (नेपाल समाचार) र सदस्यहरू हृदयचन्द्रसिंह प्रधान–सम्पादक (जनचेतना), शारदा रेग्मी –सम्पादक (राष्ट्रवाणी) र राजबहादुर मित्र –सम्पादक (कर्मवीर) रहनुभयो ।  त्यतिबेला पुनःगठित संघको उद्देश्यमा समेत केही परिमार्जन गरियो । तद्नुरूप निम्न उद्देश्य तय गरियो :-
– राष्ट्रको सर्वत्तोमुखी विकास र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन देशमा प्रबुद्ध र उत्तरदायी जनमतको सिर्जना गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा सहयोग प्रदान गर्नु,
-राष्ट्रिय हितमा धक्का नपर्ने गरी पत्रकारको हकअधिकारका लागि प्रयास गर्नु र
– पत्र र पत्रकारउपर समय–बेसमय आइपर्ने कष्ट निराकरणका लागि आवश्यक कदम उठाउनु ।

यसरी नेपाल पत्रकार संघको पुनःगठन भएको दिन चैत १६ लाई नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०५३ (पहिलो संशोधन २०५७) को परिच्छेद ९(४६) मा उल्लेख छ– ‘यो विधानद्वारा संगठित नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको एक मात्र साझा र प्रतिनिधिमूलक संगठन मानिनेछ । यसका सदस्यहरूले महासंघको समानान्तर हुने गरी अर्को कुनै संस्था सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

यो महासंघ वि.सं. २०१३ सालमा स्थापित नेपाल पत्रकार संघको अविछिन्न उत्तराधिकारको निरन्तरता हो ।’(पृष्ठ १२–१३) यही व्यवस्थाको निरन्तरताका रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (दोस्रो संशोधन २०६६) को परिच्छेद १० (३७) (क) मा लेखिएको छ : ‘२०१२ चैत १६ गते स्थापना भई क्रियाशील रहेको नेपाल पत्रकार महासंघलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा मानिनेछ ।’ (पृष्ठ २१) यसरी नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासलाई अपव्याख्या गरी गन्जागोल पार्ने काम भएको छ ।

जबकि २००९ साल बैशाख २२ मा भोटाहिटीमा भएको दोस्रो सभाले नेपाल पुकारका रामहरि जोशीलाई ज्वाइन्ट सेक्रेटरी चयन गरेको थियो । २०१२ चैत १६ मा नेपाल पुकारकै सम्पादक कृष्णप्रसाद उपाध्याय (भट्टराई) सभापति चयन भएको दिनलाई कुन ऐतिहासिक प्रमाण र पुष्टिका आधारमा महासंघको स्थापना दिवस मानेर मनाउन थालियो ? र, महासंघको विधानमै मिति किटान गरेर त्यसकै अविच्छिनता उल्लेख गरियो ? यो इतिहासको अपव्याख्या र तोडमरोड हो भन्न सकिने स्पष्ट आधार छ ।

दुनियाँभरि जहाँसुकै कुनै संस्थाको पुनःगठनको दिनलाई स्थापना दिवस मानिँदैन । नेपाल पत्रकार संघको स्थापना दिवस पनि चैत १६ गते होइन र मान्न सकिँदैन । सर्वमान्य रूपमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगेर अब यसको छिनोफानो लगाउनु अत्यावश्यक भएको छ

यो त्यस्तो कालखण्डको निर्णय थियो, जतिबेला नेपाल पत्रकार संघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ पछि मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो र उहाँका प्रेस सल्लाहकार किशोर नेपाल नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति हुुनुहुन्थ्यो । भावुकतावश गरिएको यस निर्णयले महासंघको इतिहास चार वर्ष छोटो मात्रै भएको छैन, ऐतिहासिक तथ्यको बेवास्तासमेत गरिएकाले खोटो छ भन्न सकिन्छ ।

दुनियाँभरि जहाँसुकै कुनै संस्थाको पुनःगठनको दिनलाई स्थापना दिवस मानि“दैन । नेपाल पत्रकार संघको स्थापना दिवस पनि चैत १६ गते होइन र मान्न सकिँदैन । सर्वमान्य रूपमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगेर अब यसको छिनोफानो लगाउनु अत्यावश्यक भएको छ । किनभने, यसमा हाम्रा अग्रजको राजनीतिक लगाव वा नियतले नै काम गरेको हो भनिहाल्नु त हतारो होला । तर इतिहास सही तथ्यको जगमा उभिएन भने त्यसको वैधता कायम हुन सक्दैन । जानीजानी गलत तथ्यको सिरानी हाल्न खोज्नु झन् चरम पूर्वाग्रह र राजनीतिकरण हुन जान्छ । मुलुकका तमाम सञ्चारकर्मीको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिकरणको दुष्प्रभावबाट मुक्त भई साझा संगठनकै हैसियतमा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

भावुकतावश गरिएको यस निर्णयले महासंघको इतिहास चार वर्ष छोटो मात्रै भएको छैन, ऐतिहासिक तथ्यको बेवास्तासमेत गरिएकाले खोटो छ भन्न सकिन्छ ।

संस्थापक अध्यक्ष होइन, सम्मानित अग्रज र अध्यक्ष
आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक चेतना, जागरण र अग्रगतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई एक सम्मानित राजनेताको नाम हो । उहाँको त्याग, निष्ठा र भूमिका निर्विवाद छ । खासगरी २००७ को राणा शासनविरोधी संघर्षको एक अगुवा नेताका हैसियतमा नेपाली राजनीतिमा उहाँले बाँचुन्जेल असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०४७ को संविधान जारी गरी २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गरेर अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रताको कानुनी प्रबन्ध मिलाई मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसको प्रबद्र्धन गर्नसमेत उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।

नेपाल पत्रकार संघको अध्यक्ष चयन भएपछि पहिलोपल्ट नेपालको गैरसरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी उहाँले सोभियत संघको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यस भ्रमणका क्रममा नेपाली पत्रकारहरूले त्यहाँका राष्ट्रपति निकेता ख्रुश्चेभसँग अन्तर्वार्तासमेत लिएका थिए, जो ऐतिहासिक महत्वको भेटघाटका रूपमा चर्चित बनेको थियो ।

उल्लिखित भूमिकाले कृष्णप्रसाद भट्टराई मुलुकमा स्वतन्त्रता बहालीको अभियानकै एकजना श्रद्धेय अग्रज र सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । उहाँको समग्र योगदानलाई नेपाल पत्रकार संघको संस्थापक अध्यक्षमा बलपूर्वक सीमित गरेर प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित, जायज र तथ्यसंगत होइन । उहाँ संस्थापक अध्यक्ष होइन भन्ने कुरा उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्यहरूले नै स्पष्ट गर्दछन् । तर उहा“ नेपाल पत्रकार संघको अविरल प्रवाह आरम्भपछिको कष्टसाध्य यात्राक्रमका सक्रिय नेतृत्वकर्ता, अग्रज र सभापतिसमेत अवश्य हुनुहुन्थ्यो ।

करिब एक वर्ष नेपाल पत्रकार संघको अध्यक्ष रहनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित मणिराज उपाध्याय, फत्तेबहादुर सिंह र उदयराज शास्त्री आदिलाई गोपालदास श्रेष्ठसहितको समूहले २०१३ चैत १७ गते निश्कासनको घोषणा गरेको थियो । तर १२ दिन बित्दानबित्दै चैत २९ गते मेलमिलाप भई दाताराम शर्माको सभापतित्वमा सर्वसम्मतिले नयाँ नेतृत्व चयन भयो, जसमा उपसभापति आदित्यप्रसाद पुरी, मन्त्री माणिकलाल श्रेष्ठ, उपमन्त्री मदन शर्मा र कोषाध्यक्ष विष्णुबहादुर रहेको देखिन्छ । सभापति भट्टराईले दाताराम शर्माको नेतृत्वलाई पत्रकार संघको नेतृत्व हस्तान्तरण गरी बिदा हुनुभएको देखिन्छ । तर दाताराम शर्मा नेतृत्वको पत्रकार संघसमेत सक्रिय र कामकाजी हुनसकेन । र, पहिले सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वकालजस्तै निष्क्रिय बन्न पुग्यो । अझ कतिपय विवादमा नै रुमल्लिएर अघि बढ्न सकेन ।

पहिलो सम्मेलन : विवादको निरूपण
२०१८ भदौ ७ गते सगरमाथा संवाद समितिको कार्यालयमा आयोजित भेलाले नेपाल पत्रकार संघको नेतृत्वमा फेरि पुनःगठनको औचित्य आत्मसात् गर्‍यो । तद्नुरूप फत्तेबहादुर सिंहको सभापतित्वमा सचिव मणिराज उपाध्याय, कोषाध्यक्ष उमाकान्त दास तथा सदस्यहरू गोपालदास श्रेष्ठ, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद र इन्द्रकान्त शर्मा रहेको नया“ नेतृत्व चयन गरियो । यसै अवधिमा संघ–संस्था रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१९ अन्तर्गत नेपाल पत्रकार संघलाई विधिवत् दर्ताका लागि बैशाख २७ गते आवेदन गरेर वैशाख ३१ गते ‘देशको प्रचलित नियम–कानुनभित्र रही आफ्नो वर्ग र पेसाको उत्थान र उन्नतिको कार्य गर्न’ दर्ता स्वीकृति प्राप्त भयो ।

२०१९ भदौ १५ मा हालखबरका सम्पादक दाताराम शर्माले मीरा होम खिचापोखरीमा पत्रकारहरूको छुट्टै सभा गरेर पशुपतिदेव पाण्डेको सभापतित्वमा नया“ नेतृत्वको घोषणा गर्नुभयो, जसमा सेक्रेटरी माणिकलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष विनय गुरुवाचार्य र शशिकला शर्मा तथा सदस्यहरू शिवहरिसिंह प्रधान, मदनलोचन सिंह र गोविन्द वियोगीसमेत ७ जना रहेको देखिन्छ । यसप्रकार पत्रकार महासंघका दुईवटा नेतृत्व बनेर अस्तित्वमा देखिए । यो दुःखद विडम्बना थियो । तत्पश्चात् चार वर्षसम्म दुवै संगठन आ–आफ्नैढंगले क्रियाशील रहे ।

अन्ततः २०२३ असार २७ गते पारस होटलमा भएको भेलाले दुवै संगठनको एकीकरण गरी फत्तेबहादुर सिंह, चन्द्रलाल झा, गोपालदास श्रेष्ठ, मदनमणि दीक्षित, मणिराज उपाध्याय र गोपालप्रसाद भट्टराईसहितको ७ सदस्यीय अस्थायी समिति गठन ग¥यो । यसै समितिले पत्रकार संघका समस्त दायित्वको पालना गर्ने निधो भयो । २०२३ साउन २५ मा संघको सभापतिका लागि मतदान गरियो, जसमा गोपालदास श्रेष्ठको ८ मतका विरुद्ध ९ मत प्राप्त गरी पशुपतिदेव पाण्डे निर्वाचित हुनुभयो । संघको महासचिव इन्द्रकान्त मिश्र र कोषाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद प्रधान तथा सदस्यहरू गोपालदास श्रेष्ठ, उमाकान्त दास, गोपालप्रसाद भट्टराई, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, मदन शर्मा र मणिराज उपाध्यायसमेत रहेको देखिन्छ ।

संगठनभित्रका यस्ता तमाम फुट, विभाजन र मनोमालिन्य हटाउ“दै नेपाल पत्रकार संघको प्रथम सम्मेलन २०२३ साल फागुन २४–२७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना भयो । १३९ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेको सम्मेलनले पहिलोपटक २२ सूत्रीय पत्रकार आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै पशुपतिदेव पाण्डेलाई निर्विरोध सभापति चयन गर्‍यो । सभापति पाण्डेले फागुन २८ गते महामन्त्री मदन शर्मा र कोषाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद शर्मा तथा सदस्यहरू शंकरनाथ शर्मा, इन्द्रकान्त मिश्र, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय, गोपालप्रसाद भट्टराई, इन्द्रमणि मानव, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ र रमेश घिमिरेसमेत १० जनालाई मनोनित गर्नुभयो । तर गोपालदास श्रेष्ठ र इन्द्रकान्त मिश्रले राजीनामा दिनुभयो । तथापि, प्रथम सम्मेलनले पत्रकार संघभित्र चल्दै आएका विवादको निरूपण गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध र व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्‍यो ।

२०२५ मा भएको पत्रकार संघको दोस्रो सम्मेलनले मणिन्द्रराज श्रेष्ठलाई सभापति र शंकरनाथ शर्मालाई महामन्त्री निर्वाचित गर्‍यो । तेस्रो सम्मेलन २०२६ बैशाख २८, २९ र ३० गते काठमाडौं मा आयोजना भयो । चौथो सम्मेलन २०२७ जेठ १८ र १९ गते काठमाडौंमै गरी गोपालदास श्रेष्ठ सभापति चयन हुनुभयो । २०२८ असार ७ गते पा“चौ“ र २०२९ कात्तिक ११ गते संघको पाँचौँ र छैटौ“ सम्मेलन आयोजना गरिए । यसरी त्यतिबेला प्रायः एक-एक वर्षमा नेपाल पत्रकार संघका सम्मेलन हुने परिपाटी विकास गरेको पाइन्छ ।

यसैक्रममा २०३० मा भएको सातौँ सम्मेलनबाट गोकर्णदेव पाण्डे र २०३२ साउनको आठौ“ सम्मेलनबाट इन्दुकान्त शर्मा सभापति चयन हुनुभयो । २०३३ जेठ १४ को नवौ“ सम्मेलनपछि २०३५ कात्तिक २१ मा दशौ“ सम्मेलन भयो र मञ्जुरत्न शाक्य सभापति चयन हुनुभयो । उहाँ २०३७ फागुनको एघारौं सम्मेलनबाट पुनः सभापति बन्नुभयो । २०३९ मा भएको १२औं सम्मेलनबाट निर्मलकुमार अर्याल सभापति छानिनुभयो । यसपछि नेपाल पत्रकार संघ पञ्चायती सत्ता र पञ्चायतविरोधी कित्तामा विभाजितजस्तै बन्न पुग्यो । र, पञ्चायती सत्ताको पृष्ठपोषणमा आयोजित कथित १३औैं सम्मेलन पञ्चायतविरोधी कित्ताले बहिष्कार नै गर्‍यो । यसरी नेपाल पत्रकार संघ दोस्रोपटक विभाजनको स्थितिमा पुग्यो ।

पुनःगठनको अर्को पहल, पञ्चायतकै अन्त्यको दिशाबोध
निरंकुश राजतन्त्रको पञ्चायती खेमाको पृष्ठपोषकका रूपमा नेपाल पत्रकार संघको नेतृत्वको अधोपतनपश्चात् संगठनको इतिहास, संघर्षशील परम्परा तथा हैसियत र गौरवपूर्ण छविको संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक बन्न पुग्यो । फलस्वरूप २०४३ भदौ २० गते काठमाडौ“को थापाथलीस्थित रोटरी क्लबमा नेपाल पत्रकार संघको तेह्रौं अधिवेशन आयोजना भयो । अधिवेशनमा पञ्चायती सत्ताले प्रहरी हस्तक्षेप गर्‍यो, तर अधिवेशन नै रोक्नचाहिँ सकेन । थुप्रै पत्रकार प्रहरी ज्यादतीको निशाना बने । उक्त अधिवशेनले पदम ठकुराठीको प्रस्तावमा मणिराज उपाध्यायलाई निर्विरोध सभापति चयन गरेको घोषणा गर्दै अघिल्ला दुई नेतृत्व (११औं र १२औं) लाई अवैध ठहर गर्‍यो । सोही राति पद्म ठकुराठीमाथि कायरतापूर्वक गोली प्रहार भयो । उहा“ सख्त घाइते भए पनि सकुशल नै रहनुभयो ।

२०४६ असार ९ गते काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार संघको १४ औं अधिवेशन आयोजना भयो र गोविन्द वियोगी सभापति चुनिनुभयो । २०४८ फागुन २३ र २४ गते काठमाडौ“मा आयोजित १५औं महाधिवेशनले पनि गोविन्द वियोगी सभापति, पद्मसिंह कार्की महासचिव र नीरमान नेवालाई कोषाध्यक्ष चयन ग¥यो ।

२०४९ चैत ९ गते विराटनगरमा आयोजित १६औं महाधिवशेनले होमनाथ दाहाल सभापति र रघु पन्तलाई महासचिव निर्वाचित ग¥यो । २०५२ बैशाख १६ गते झापामा सम्पन्न १७औं महाधिवेशनले हरिहर विरही सभापति र चन्द्र भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्‍यो । र, २०५३ जेठ २८ र २९ गते धरानमा आयोजित वार्षिक साधारणसभाले नेपाल पत्रकार संघको नयाँ विधान अनुमोदन गरी नेपाल पत्रकार संघलाई महासंघको नया“ स्वरूप प्रदान गर्‍यो ।  यसरी पत्रकार संघको पुनःगठन र विकास प्रक्रियाले एकता, सहमति र अग्रगति हासिल गर्दै महासंघको स्वरूप हासिल गर्नुलाई एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि नै ठान्नुपर्दछ ।

महासंघ : नयाँ फड्को
२०५४ भदौ ३० गते १८ अाैं महाधिवेशनले नेपाल पत्रकार महासंघको सभापतिमा किशोर नेपाल र महासचिवमा सुरेश आचार्यलाई निर्वाचित गर्‍यो । महासंघीय ढा“चामा रूपान्तरणपश्चात्को महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको यो पहिलो नेतृत्व थियो । यसै अवधिमा सभापति किशोर नेपाल (२०५६ असार १३) देखि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त हुनुभयो र मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष देवेन्द्र गौतमले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा संगठनको नेतृत्व गर्नुभयो ।

२०५६ मंसिर १९ गते सम्पन्न १९औं महाधिवेशनबाट सुरेश आचार्य सभापति र तारानाथ दाहाल महासचिव रहेको नेतृत्व चयन भयो । त्यसैबेलादेखि महासंघको पदावधि तीन वर्ष कायम गरियो । सञ्चारग्रामको निर्माण, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकारको हक, विज्ञापनको अधिकार र महासंघको आफ्नै भवन निर्माण सभापति आचार्यले निर्वाचनको क्रममा उठाएका मुद्दा थिए । तिनको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने काम उहाँ निर्वाचित भएपश्चात् धेरै हदसम्म सम्पन्न भयो ।

२०५९ बैशाखमा काठमाडौंमा सम्पन्न २०औँ महाधिवेशनले तारानाथ दाहाल सभापति र विष्णु निष्ठुरीलाई महासचिव निर्वाचित गर्‍यो । यो अवधिमा नेपाली पे्र्रसले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का सत्तापलट र ‘कू’ खेप्नुपर्‍यो । स्वतन्त्रताको परिवेशमा फस्टाइरहेको नेपाली प्रेसले सैनिक हस्तक्षेप र ज्यादतीको समेत सामना गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)को सदस्यता प्राप्ति, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र समर्थन, जिल्ला–जिल्लामा महासंघको लागि जग्गा प्राप्ति र मिडिया सेन्टरको स्थापना यस कालका मुख्य उपलब्धि हुन् ।

२०६२ बैशाखमा काठमाडाैंमा आयोजित २१औ“ महाधिवेशनबाट विष्णु निष्ठुरी अध्यक्ष, शिव गाउ“ले उपाध्यक्ष र महेन्द्र विष्ट महासचिव रहेको नया“ नेतृत्व चयन भयो । यस अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ताको प्रहारविरुद्ध संघर्ष गर्दै महासंघलाई संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना र शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासको दिशामा संस्थागत रूपमै अघि बढाउने ऐतिहासिक पहल गरियो ।

तत्कालीन निरंकुश सत्ताले नेपाल पत्रकार महासंघलाई ‘आठौं दल’ को संज्ञा दिने तथा आफ्ना आसेपासे सामेल गरी छुट्टै कथित महासंघसमेत गठन गरी फुटको खेती गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन, तर आमपत्रकारको सचेतनता र संगठित खबरदारीका कारण केही व्यक्तिको निरंकुश सत्ताको पूजारी बन्ने प्रयत्न असफल बन्न पुग्यो । र, पत्रकार महासंघले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापनाको अपरिहार्यतामा जोड दिने निर्णयका साथ २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति उठाउन र सफल पार्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । २०६१ माघ १९ को ‘कू’पश्चात् राजनीतिक दलहरूले चक्रपथबाहिर र बढीमा नयाँ बानेश्वरमा जुलुस निकाल्ने प्रयत्न गरिरह“दा पत्रकार महासंघले सुरुमा गौशाला अनि भृकुटीमण्डप, रत्नपार्क र बबरमहलजस्ता सत्ताद्वारा निषेधित क्षेत्रका केन्द्रभागमै प्रदर्शन गरी एकैसाथ आ“ट, हिम्मत, साहस र जुझारुपन प्रस्तुत गर्‍यो ।

२०६५ बैशाख २१ र २२ गते काठमाडौंमा आयोजित २२अाैं महाधिवेशनबाट धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष, गोविन्द आचार्य उपाध्यक्ष र पोषण केसी महासचिव निर्वाचित हुनुभयो । यस अवधिमा महासंघ मूलतः सञ्चार संस्था र पत्रकारको सुरक्षालगायतका प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै नवस्थापित पद्धतिको संस्थागत विकासमा क्रियाशील रह्यो ।  २०६८ वैशाख २१–२३ मा सम्पन्न २३औं महाधिवेशनले शिव गाउ“ले अध्यक्ष, यशोदा तिम्सिना उपाध्यक्ष र ओम शर्मालाई महासचिव निर्वाचित गर्‍यो । यो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले करिब एक करोडको लागतमा सञ्चारग्राममै महासंघको आधुनिक भवन निर्माणको शिलन्यास गर्नुभयो । हालसम्म करिब चार करोडको लागतमा महासंघले आफ्नो भव्य कार्यालय भवन निर्माण गर्नुका साथै सुविधायुक्त गाडीसमेत सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त गरेको छ ।

यसरी पहिलेको टिनको छाना भएको कार्यालय भवनको स्थानमा महासंघको केन्द्रीय कार्यालय भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले अत्यन्तै व्यवस्थित हुने क्रममा रहेको छ । यो सफलता आमनेपाली पत्रकारले समाजमा हासिल गरेको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान तथा संगठित शक्ति र एकताबद्ध प्रयत्नको परिणाम हो । साथै, पत्रकारको भौतिक र पेसागत सुरक्षा तथा व्यावसायिकताको विकासका निम्ति २४औं महाधिवेशनमार्फत् महासंघले दृढतापूर्वक आफ्नो पहल र प्रयत्न जारी राखेको छ । र, महासंघ अहिले निम्न आठवटा उद्देश्यमा केन्द्रित छ :-
१. पत्रकारलाई संगठित गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूको हक–अधिकार प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने ।
२. उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा क्रियाशील हुँदै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मर्म, मान्यता, आचरण र आदर्शलाई परिचालन गर्ने ।
३. सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहने ।
४. श्रमजीवी पत्रकारको उचित श्रम अभ्यास र पेसा तथा रोजगारी अधिकारको संरक्षणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने ।
५. पत्रकारिता क्षेत्रस“ग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा विभिन्न देशका संघ–संस्थाहरूका प्रतिनिधिमण्डल आदान–प्रदान गर्ने ।
६. पत्रकारिता क्षेत्रस“ग सम्बन्धित विषयमा बैठक, भेला, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षणलगायत अन्य विभिन्न रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पुस्तक पत्रपत्रिका, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन प्रकाशन वा उत्पादन गर्ने ।
७. राष्ट्र, समाज र आमनागरिक तथा पत्रकार जगत्को हितका साथै स्वच्छ पत्रकारिताको प्रबद्र्धनका लागि निम्ति सक्रिय रहने ।
८. प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने ।

यसरी स्थापनाको ६२ वर्ष पूरा गरिरहँदा नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले मुलुकका तमाम सञ्चारकर्मीको आशा, विश्वास र भरोसायोग्य छाता संगठन बन्न सफल भएको छ । हाल महासंघको समावेशी केन्द्रीय समिति, ७४ वटा जिल्ला शाखा, झन्डै चार दर्जन प्रतिष्ठान शाखा, विभिन्न एसोसिएट संस्था र विदेशस्थित सम्पर्क शाखाहरूको विशाल सञ्जालले आज महासंघको स्वरूप, हैसियत र उचाइ प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

धेरैजसो जिल्लामा यसका आफ्नै व्यवस्थित कार्यालय भवनसहितका भौतिक पूर्वाधार बनेको स्थिति छ भने भविष्यमा अझ बहुआयामिकरूपमा यसले प्रगति र विकास गर्नसक्ने सम्भावना विद्यमान छ । तर महासंघको एकता र साझा स्वरूपलाई जोगाएर अघि बढ्ने-बढाउने दायित्व यसका नेतृत्वकर्ता सम्पूर्ण जिम्मेवार सदस्यले पूरा गर्नु अनिवार्य छ । तबमात्रै साझा भावनाका साथ मर्यादा अभिबृद्धि गर्दै अझ बढी सफलताका साथ अघि बढ्न सम्भव हुनेछ । यसो गर्नु अत्यन्तै जरुरी पनि छ ।

सन्दर्भ-सामग्री
देवकोटा, गृष्मबहादुर (२०२४), नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास, साझा प्रकाशन, काठमाडौ“ । 
नेपाल पत्रकार संघको विधान, २०५१ । 
नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०५३ (पहिलो संशोधन २०५७) ।
दाहाल, तारानाथ (२०६०), हाम्रा अग्रज र हाम्रो इतिहास, पत्रकारिता माघ–चैत, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौ“ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (दोस्रो संशोधन २०६६) । 
ओली सुदर्शन (२०६७) फर्केर हेर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारिता बैशाख, नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौ“ ।

- See more at: http://www.nayapage.com/oped/53210#sthash.exv9DYGl.dpuf

पत्रकारिता इतिहासको तोडमोड

विचार/विश्‍लेषण
- विनोद ढुङ्गेल, काठमाडौं
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-07-26/413385.html

श्रावण १०, २०७२-आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे, ‘नेपाली पत्रकारहरूको संगठनको पहिलो सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्मानमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’ झट्ट हेर्दा यो घोषणाको सञ्चार क्षेत्रबाट मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेन ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा केही पत्रकारहरूले भारतीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान (आईआईएमसी) जस्तै नेपालमा पनि पत्रकारिताको स्तर वृद्धि गर्न एक प्रभावकारी संस्था स्थापना हुने अपेक्षा सार्वजनिक गरे । तर त्यही आईआईएमसीमा समेत पढेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले तत्काल प्रतिक्रिया दिए, ‘हालसम्मका छलफलमा कहींकतै विषय प्रवेश नै नगराई तथा नेपाल पत्रकार महासंघसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी फेरि नयाँ नाम दिएर त्यसलाई पुन: उल्लेख गरियो’ यसले प्रतिष्ठान गठन नगर्दै विवादमा पार्ने काम मात्र हुन पुगेको छ ।’ उनका अनुसार पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा महासंघको सल्लाह, सुझाव र व्यापक लबिङमा अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश भई संसद्बाट पारित भइसकेको थियो । त्यति मात्र नभएर प्रारम्भिक चरणमा महासंघको भवनमै स्थापना गर्ने गरी महासंघको अवधारणा र कानुनी खाका प्रस्तुत भई थप गृहकार्यका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यदल कार्यरत थियो ।

यो विवाद किन ? यसका पछाडि प्रतिष्ठान स्थापनाको विषय नभएर राजनीतिक आकांक्षा हावी भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराई नेपाली पत्रकारहरूको संगठनका संस्थापक सभापति हुन् कि होइनन् भन्ने दाबी र प्रतिदाबीका बीचमा सरकार अनावश्यक रूपमा घुसेको छ । बजेटमार्फत सरकारले समकालीन नेपाली इतिहासमा अतुलनीय इतिहास बनाएर बिदा भएका एक सम्मानित तथा त्यागी नेताको नामलाई मात्र विवादमा तानेको छैन । नागरिक समाजको एक सशक्त संस्था नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत अनावश्यक रूपमा बिच्क्याएको छ । यो निर्णयबाट सरकारले शक्तिको आडमा अर्को गलत काम पनि गरेको छ । त्यो हो– नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई अवाञ्छित रूपमा तोडमोड हुने गरी पत्रकारहरूको संगठित अभियानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सरकारीकरण गर्ने र छोट्याउने ।

नेपाली कांग्रेसको कलहग्रस्त आन्तरिक राजनीतिभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली भए पनि भट्टराई लोकप्रिय रहेको उत्साहकालमा उहाँलाई संस्थापक सभापति घोषणा गरिएको थियो । त्यो तथ्यगत र अनुसन्धानमा आधारित नभई राजनीतिक यश स्थापनाको उद्देश्यसहित गरिएको भावुक निर्णय थियो । त्यस्तो निर्णयलाई पत्रकार महासंघका अगुवाहरूले घोषणामा मात्र सीमित नराखी २०१२ साल चैत १६ गते स्थापना भएको भनेर विधानमै लेखेर इतिहासलाई कानुनमा सीमित गरिदिए ।

स्थापनाको विश्व परिवेश

२००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि नेपालमा राजनीतिक तथा नागरिकका तहमा जागरण र संगठन निर्माणको क्रम चल्दै गर्दा पत्रकारहरू पनि संगठित भए र २००८ सालमा नेपाल पत्रकार संघ गठन गरे । त्यसताका पत्रकारहरूका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू गठन–पुनर्गठन हुँदै थिए । नेपाली पत्रकारहरू संगठित हुँदा पत्रकारहरूको संसारकै पुरानो र ठूलो संस्था मानिने व्यावसायिक पत्रकार समाज गठन भएको करिब ४२ वर्ष भएको थियो । सन् १९०९ मा अमेरिकामा गठन गरिएको ‘सिग्मा डेल्टा की’ को नाम परिवर्तन गरी सन् १९८८ मा व्यावसायिक पत्रकार समाज बनाइएको थियो । अहिलेको पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) गठन भएको २५ वर्ष भए पनि नेपाल पत्रकार संघ गठन हुँदासम्ममा सुदृढ भइसकेको थिएन । सन् १९२६ मा गठन भएको आईएफजेलाई सन् १९४६ मा पुन: संगठित गरिएको थियो । १९५२ मा पुन: सुदृढ गर्दा भने यसले गैरकम्युनिस्ट श्रमजीवी पत्रकारहरूको संस्थाको परिचय पाएको थियो । सन् १९४६ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संगठन (आईओजे) बाट तीन वर्षपछि गैरकम्युनिस्ट देशहरू अलग भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस इन्स्टिच्युट (आईपीआई) गठन भएकै वर्ष सन् १९५० मा भारतीय पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो संगठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ (आईएफडब्लूजे) को जन्म भएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि उल्लेख्य संख्यामा विदेशी संवाददाताहरू भारतमा बस्न र दक्षिण एसियाको कभरेज गर्न थालेका थिए । विदेशी संवाददाताहरूले सन् १९५८ मा दक्षिण एसिया विदेशी संवाददाता संघ (सन् १९९०–९१ मा यसको नाम परिवर्तन गरी विदेशी संवाददाता क्लब बनाइयो) नै गठन गरे ।

महासंघ स्थापनाको तथ्य

यसरी संसारमा भएको पत्रकारहरूको संगठन निर्माण तथा जागरणकै क्रममा नेपाल पत्रकार संघ पनि गठन भएको थियो । यसको मूर्तरूप नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको दुई महिना दुई दिनपछि देखापरेको थियो । त्यो थियो– २००८ साल वैशाख ९ गते नेपाल र भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूको भेला । काठमाडौंको सरस्वती सदनमा भएको सो भेलाले ‘नेपालमा भएका पत्रकारहरूलाई हित–रक्षा र सुविधा दिलाउने’ उद्देश्य राखेको थियो ।

इतिहासकार गृष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ मा उल्लेख गरेअनुसार सोही वर्ष नेपाल पत्रकार संघको स्थापना भयो र त्यसको नेतृत्व गर्ने पहिलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाल टुडे पत्रिकाका सम्पादक सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठले प्राप्त गरे । ‘नेपाली पत्रकारहरूको संगठन गरी तिनीहरूको आवश्यक सुविधाको लागि प्रयत्नशील रहनु र नेपाल बाहिरका पत्रकारहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरू र समाचारपत्रहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु’ लाई उद्देश्यमा समेटेको सो संघले पत्रकारहरूको भेला, सरकारसमक्ष पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न माग पेस गर्नेलगायतका गतिविधि गरेको थियो । २००९ सालको अन्त्यतिरसम्म गरी करिब दुई वर्ष सो संघ सक्रिय थियो ।

इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीले नेपाली पत्रकारितालाई ‘सन् १९५० भन्दा पछिको शिशु’ र त्यसअघि नेपाल तथा नेपालबाहिर निस्केका पत्रपत्रिकाहरूलाई ‘नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तावना’ भनेको आधारमा हेर्ने हो भने २००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरूसँगै प्रजातन्त्रका लागि लडेका श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रयास नेपाली पत्रकारिताको शिशुकालकै सचेत अभियान थियो । तर त्यो संघको सक्रियता निरन्तर रहेन । २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र नेपाल पुकारका सम्पादक कृष्णप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको अध्यक्षतामा संघलाई पुनर्गठन गरियो । त्यही पुनर्गठित पत्रकार संघलाई हालको पत्रकार महासंघको जननी मानेर विधानमै लेख्ने काम भयो । त्यसो त भट्टराईको अध्यक्षतामा पुनर्गठित पत्रकार संघ पनि पूर्ववर्ती संघभन्दा खासै सक्रिय थिएन । उनको एक वर्षे कार्यकालपछि हालखबरका सम्पादक दाताराम शर्मा संघका सभापति भए । २०१२ सालका सभापति भट्टराई २०१५ सालको चुनावमा गोरखामा पराजित भए पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सभामुख हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा २०१६ असार १८ गते सभामुख भए । उनी आजीवन राजनीतिमा संलग्न भएर २०६७ फागुन २० गते यो संसारबाट बिदा भने भने २००८ सालका पत्रकार संघका सभापति श्रेष्ठले शिक्षासेवीका रूपमा २०६० साल जेठ ९ गतेसम्म ज्ञानको ज्योति फैलाइरहे ।

अस्वाभाविक मौनता

नेपाल पत्रकार संघको यो इतिहास पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यति मात्र नभएर पत्रकार महासंघको इतिहासका विषयमा स्वयं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०६७ सालको प्रकाशन ‘श्रमजीवी पत्रकार’ मा समेत यो तथ्य उल्लेख छ । यस अलावा २०६९ सालमा प्रेस काउन्सिलद्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा प्रेस काउन्सिल : समकालीन अनुसन्धानात्मक इतिहास’ नामक ग्रन्थमा पनि यो तथ्य स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । यी सबै तथ्यमाथि आँखा चिम्लिएर पत्रकार महासंघको इतिहासलाई छोट्याउने, वास्तविक संस्थापकको योगदानलाई नामेट पार्ने र एक त्यागी नेताको सम्मानको बहानामा उल्टै विवादित गर्ने सरकारी प्रयास अस्वाभाविक छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक इतिहासको थप अनुसन्धान गरी सत्य स्थापित गर्ने र अग्रजहरूप्रति सम्मान गर्ने सुकर्मको अगुवाइ गर्नुपर्ने मूल सरोकारवाला नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन– नेपाल पत्रकार महासंघको मौनता झन् अस्वाभाविक छ ।

ढुङ्गेल मिडिया अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित: श्रावण १०, २०७२

नेपाल–चीन आर्थिक विकासको परिदृश्य

- हिमाल न्यौपाने
पुस २९, २०७२- ‘छोप्नसके अवसरहरू आफैं दुई गुना हुन्छन् ।’ परम्परागत चिनियाँ सैन्य रणनीतिको बयान गर्ने ‘द आर्ट अफ वार’का लेखक सुन वुको भनाइलाई चिनियाँहरूले सैन्यभन्दा पनि आर्थिक विकासको रणनीतिमा बढी पछ्याएका छन् । पाँचौं शताब्दीमा लेखिएको सैन्य रणनीतिका सूत्रहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा चीनसहित पुरै दक्षिण—पूर्व एसियाली समाजले व्यापार रणनीतिका लागि अहिले पनि उपयोग गरिरहेको छ । के यो सूत्रलाई चीनसँगको सम्बन्धमा यसपटक नेपालले पछ्याउन सक्ला ? या यसपटक यो सूत्रलाई नेपालको हकमा चीनलै नै उपयोग गर्ला ? 

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने भनिएको अपेक्षित द्विदेशीय ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’मा चर्चा गर्दा यसबाट नेपाल र चीनले के प्राप्त गर्न चाहेका हुन् भन्नेमा पर्याप्त बहस हुन जरुरी छ । परम्परागत रूपमा पटक—पटक कोसेली लिएर तिब्बतसँगको लडाइँलाई शान्त पारेको नेपाली मनोवृत्तिले सहजै साझेदारीको प्रस्तावमा जान दु:ख गर्ने देखिँदैन । यस पटकको अनुभवले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । चीनसँग राखिएका धेरै प्रस्तावमा कोसेली अर्थात अनुदानमुखी सहायता माग गरिएको छ । यस्तै सहायता माग भएका प्रस्ताव मुठो पारेर बेइजिङ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई चीनले भने साझेदारी फ्रेमवर्कको खाकामा जानुपर्ने स्पष्ट गर्‍यो । पुरानै अनुदानमुखी मनोवृत्तिमा टिकेको नेपाली पक्षलाई अब द्विदेशीय आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कको साझेदारी खाकामा कसरी प्रवेश गर्ने भन्नेमा चक्कर लागेको छ । 
प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कले दुई देश बीचको अर्थराजनीतिक संरचनालाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार कसरी समेट्न सक्छ भन्नेतर्फ हेरौं । 
चर्को सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा फँसेर आर्थिक रूपमा ढल्नै लागेको शासनमा उदाएपछि सन् १९७८ मै देङ जापान भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले राजनीतिक वार्तामा भन्दा अटोमोबाइल र स्टिल उद्योगको भ्रमणमा बढी समय बिताए । उनलाई जापानीहरूले बुलेट ट्रेनको अघिल्लो सिटमा राखेर कुदाए । उनको भ्रमणमा रहेका केही चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको भनाइले चर्चा कमायो । त्यो भनाइ ‘द आर्ट अफ वार’का लेखक सुन वुकै थियो– मित्रहरूसँग प्रेम गर्न सजिलो हुन्छ, तर कहिलेकाहीं शत्रुसँगको प्रेमले खास पाठ सिक्न मद्दत गर्छ । नभन्दै देङले जापानको प्रसिद्ध म्याट्ससुस्थिया इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापकसँगको भेटमा भने– ‘हिउँदमा चीनमा निकै ठन्डी हुन्छ, त्यसबाट बच्न मानिसले कोइलाबाट बनाइएका ब्रिकेट बाल्छन् । यसले ठन्डीबाट त बचाउँछ, तर यसबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडको विष लिन बाध्य हुनुपरेको छ । जापानबाट धुवाँ ननिस्कने ब्रिकेट प्रविधि लैजान पाए आफू सबैभन्दा खुसी हुने थिएँ ।’ जापानी ब्रिकेट प्रविधिमा आँखा लगाएको देङको चीनले ३७ वर्षमा चिनियाँ प्रविधिको बुलेट ट्रेन मुख्य निर्यातको वस्तु बनाएको छ । र जापानलाई सैन्य क्षमता देखाएर तर्साउने हैसियतमा पुगेको छ । अर्थात व्यापार र लगानीमा गरिएका साझेदारीले अनुदानमा पल्किएर कमजोर भएको अर्थतन्त्रभन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछ । चाहे त्यो शत्रु ठानिएकोसँग गरिएको साझेदारी किन नहोस् । यहाँ त नेपालको हकमा जनस्तरमै मित्र कहलाइएको देशसँगको कुरा भयो ।
त्यसैले ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी तथा व्यापार साझेदारीमा आधारित हुनुपर्छ । यसले पूर्वाधारमा सिधै सरकारी लगानीको माग गर्छ । पूर्वाधारमा आधारित उत्पादन वितरण र नाफाले व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्दै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अन्तरनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउनेछ । यस्तो फ्रेमवर्कले विद्युत, राजमार्ग र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दुई देशको संयुक्त सरकारी लगानी र उत्पादनमुखी उद्योगमा दुवै देशका व्यवसायीको निजी लगानीलाई समेट्नु पर्नेछ । यसका लागि नेपालले केही रकम अनुदान होइन, चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुपर्छ । अपुग रकमका लागिमात्र अनुदानमा भरपर्ने हुनुपर्छ । चिनियाँसँगको साझेदारी अनुभवलाई हेर्दा अब ऋण र अनुदान जोडिएर आएमात्र आयोजना सहजै अघि बढ्न सक्नेछन् । 
यसका लागि संयन्त्र तथा विकल्पहरू तयार छन् । तर त्यस्ता विकल्पको उपयोगमा नेपाली पक्ष उदासीन बन्दै आएको छ । त्यो क्षमता अभाव या प्रशासनिक चक्रव्यूहमा परेको हो या राजनीतिक निर्णय नपुगेर हो या चिनियाँ पक्षको आश्वासनमात्रै भएकाले हो भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तै— तीन वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियबाओको नेपाल भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्पोर्ट—इम्पोर्ट बैंकबीच द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यस्तो संयन्त्रले कुनै परिणाम देखाउन सकेन । अहिले पनि पोखरामा बन्ने भनेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण सम्झौता पर्खेर बसेको छ । संयुक्त लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र हुन् या चिनियाँ निजी लगानीको परियोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ ।
अब यो सुस्ततालाई बदल्ने र नयाँ चिनियाँ स्रोतको उपलब्धतामा प्रस्तावित फ्रेमवर्कले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क तयार गर्दा भर्खर उदाउन लागेको चिनियाँ वित्तीय थैला (स्रोत) मा पहुँच र उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा नेपालले प्रशस्त मिहेनत गर्नु पर्नेछ । 

चीनका ठूला वित्तीय थैलाहरू
पहिलो र आकर्षक थैलो हो– सञ्चालनमा आउनलागेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) । नेपाल संस्थापक रहेको एआईआईबीको सञ्चालनको उद्घाटन र गभर्नर बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहभागी हुँदैछन् । यसको सुरुदेखि नै नेपालले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई प्रखर रूपमा राख्न जरुरी छ । किनभने चिनियाँ अग्रसरतामा खुलेको यो बैंकको मुख्य उद्देश्य नै एसिया प्रशान्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा रकम लगाउनु हो । व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्पष्ट भएपछि नेपालले ठूला जलविद्युत, पर्यटन तथा द्रुत यातायात परियोजनाका लागि यसबाट द्विदेशीय अग्रसरतामै रकम निकाल्न सक्नुपर्छ । यसबाट मात्र चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भरता बढ्न सक्छ । 
नेपालको हक लाग्ने दोस्रो थैलो, हालै संयुक्त राष्ट्र संघमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकासोन्मुख देशका लागि सहयोग गर्न घोषणा गरेको दुई खर्ब डलरको कोष हो । यसमा ६ सय बाह्य परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । यस्तो कोषबाट रकम लिएर नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन प्रस्तावित फ्रेमवर्कले ध्यान दिनुपर्छ । सँगसँगै सोही घोषणामा अति कम विकसित देशलाई दिइएको म्याद नाघेको ऋण मिनाहा गर्ने पनि भनिएको थियो । अति कम विकसित देशमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋणको म्याद ननाघेको अवस्थामा सहुलियत ऋणका लागि नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित फ्रेमवर्कको ध्यान यसमा पुग्न जरुरी छ । 
अन्य नयाँ वित्तीय थैलाहरूको पनि उदय भएको छ । जस्तै— चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, यिनको नेपाल प्रवेश र त्यसमार्फत हुने लगानी । चीनले केही वर्षयता केही धनाढ्य र सामाजिक परिचालनमार्फत रकम जुटाउने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशमा जान प्रेरित गरिरहेको छ । सरकारी सहयोगमा विस्तार भइरहेको चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरू अफ्रिकापछि अहिले नेपालतर्फ आइरहेका छन् । भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार र त्यपछिको पुनर्निर्माणमा गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसन, चिनियाँ रेडक्रसले नेपालमा बलियो उपस्थिति देखाए । गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसनले नेपालमा पहिलो चिनियाँ आईएनजीओको रूपमा दर्ता भएर काम थाल्यो । चीनमा धनाढ्यहरूको बढ्दो संख्या र उनीहरूले सामाजिक संस्थामा दिनलागेको अनुदानलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाल आउने वातावरण भए यसले नेपालको सामुदायिक विकासमा थप स्रोत उपलब्ध हुनेछ । प्रस्तावित आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्कले जनस्तरको सहयोग विस्तार तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुनसक्ने साझेदारीलाई समेट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 
महत्त्वपूर्ण र पहिलेदेखि नै स्थापित फोरमहरू पनि छन् । जस्तै— वोआओ फोरम । वोआओ फोरम चीन–नेपाल सम्बन्ध र साझेदारीका लागि ऐतिहासिक महत्त्व सावित भइसकेको छ । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली राष्ट्राध्यक्ष र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटघाट र रणनीतिक सहायता प्रदानका लागि चीनले यो फोरमको भरपुर उपयोग गरेको छ । जस्तै— पछिल्लोपटक यही फोरममा निवर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटघाट भयो । यही भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि झन्डै १४ अर्बको सहायता दिने घोषणा गरे । भलै राष्ट्रपति तहमा आदान—प्रदान भएको यो सहयोग सम्झौता गर्न नेपाललाई चीनले नै पटक—पटक सम्झाउनुपर्‍यो । बल्ल अर्को फोरम घोषणा हुने बेला नेपालले सो सहायता रकम लिने सम्झौता गर्‍यो । त्यसैले यो फोरमको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने क्षमता र रणनीतिलाई प्रस्तावित फ्रेमवर्क तयार गर्दा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।
सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारीलाई मुख्य ध्यान दिएर खुलेको सांघाई सहायता संस्थाबाट चीनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको विकास र रसियाले ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वका साथ उपयोग गरेका छन् । चीनको अग्रसरतामा खुलेको यही सांघाई को–अपरेसनमा नेपाललाई गत साउनमा संवाद साझेदारको रूपमा मान्यता दिइएको थियो । चीन, रसिया र मध्य एसियाका देशहरू हावी रहेको यो संस्थामा नेपालले आवेदन गरेको आठ वर्षपछि सहजकर्ता साझेदार भएको हो । ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार विस्तार तथा सुरक्षा सहयोगमा केन्द्रित सांघाई को–अपरेसन भित्रको प्रवेशलाई नेपालले वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुने बाहेक आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखापरेको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता अभाव थेग्न सहयोग जुटाउने स्वार्थलाई प्रस्तावित फ्रेमवर्कभित्र राख्न आवश्यक छ । 

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-01-13/20160113085200.html

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण (अ)सफल

- चेतनाथ आचार्य

पुस ३०, २०७२- नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वार्षिकोत्सव थियो, सन् २०१५ । त्यस अवसरमा चीनका उच्च नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसैको तयारीस्वरूप चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत वर्षको पुसमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । माघ ८ गते संविधान जारी हुन्छ र नेपाली राजनीति स्थिरताको बाटोबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी थियो । त्यस्तै भइदिएको थियो भने चीनका उच्च राजनीतिक तह अर्थात् राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना थियो । तर माघको पहिलो हप्ताबाटै नेपाली राजनीति सदनबाट सडकतिर ओर्लियो ।

नेपालको आन्तरिक कारणबाट हुन नसकेको चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलाई बैसाखमा गएको भूकम्पले अझै अनिश्चित बनायो । असोजमा संविधान जारी गर्न सफल भए पनि राजनीति अझ अस्थिर बन्यो । त्यही निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । एउटा छिमेकीसँग अत्यन्त तिक्त सम्बन्ध रहेका बेला अर्को छिमेकी देशको प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना समाप्तै भयो । चीनबाट नेपालमा उच्च राजनीतिक भ्रमण नभए पनि वर्षको अन्त्यमा नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा नेपालको ठूलै टोलीले चीनको भ्रमण गर्‍यो ।

यो भ्रमण सफल कि असफल भन्नेबारे गहिरो समीक्षा हुन आवश्यक छ । गतवर्ष परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले गरेको चीन भ्रमण र यो वर्ष कमल थापाले गरेको भ्रमणको तात्त्विक भिन्नता तीनवटा कुरामा मात्र देखिएको छ । पहिलो, कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्री समेत भएकाले उनको हैसियत पाण्डेको भन्दा माथि थियो । दोस्रो, पाण्डेको नेतृत्वमा चीन आएको प्रतिनिधिमण्डल सानो थियो, तर थापाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलमा क्याबिनेट मन्त्रीसहित तीनजना सचिव सम्मिलित जम्बो टोली थियो । तेस्रो, थापाले आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग भेटेपछि संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए, जुन पाण्डेको भ्रमणमा भएको थिएन । बाँकी कुरामा सबै समान छन् । दुवै जनाले उपराष्ट्रपति ली युआनछावोसँग भेट गरेका थिए भने विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरे पनि दुवै भ्रमणमा उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा दुई देश बीचमा भ्रमण आदान—प्रदानलाई जारी राख्ने भन्नेमात्र रह्यो ।

यस पटकको भ्रमणमा नेपालले चीनसमक्ष विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । तर नेपालले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि एजेन्डामा चीनले गम्भीर चासो देखाएन अर्थात् तत्काल सम्झौता गर्न चीनले आवश्यक ठानेन । यसको मुख्य कारण चीनलाई नेपालले विश्वासमा लिन नसक्नु हो । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, चीन नेपालप्रति विश्वस्त हुनसकेको छैन । चीन विश्वस्त हुन नसक्नुमा नेपालले देखाउँदै आएका केही अपरिपक्व कदम रहेका छन् ।

जब नेपालले भारतबाट पीडा बेहोर्छ, तबमात्र चीनलाई सम्झने गर्छ, यो कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ । चीनले नेपालमा सडक सञ्जाल, जलविद्युत आयोजना, पर्यटकीय पूर्वाधार, विभिन्न उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतमा सहयोग तथा लगानी गर्न प्रस्ताव बारम्बार गर्दा पनि नेपालले कानुनी अड्चन र विविध अपारदर्शी समस्या तेस्र्याएर चिनियाँ सहयोग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको इतिहास छ । यसो गर्नुको पछाडि अर्को छिमेकी मुलुक तथा पश्चिमा मुलुकले नेपालमाथि दबाब दिएको चीनले बुझेको छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अन्य दृष्टिले नेपाल चीनभन्दा भारतसँग सामिप्य छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको छ । तर नेपालले अँगालेको कूटनीतिक अपरिपक्वता तथा केही मुलुकको स्वार्थका कारणले नेपालले चीनलाई आफ्नो स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको चीनको बुझाइ छ ।

नेपालले चीनसँगको विश्वसनीयता गुमाएका केही उदाहरण यसप्रकार रहेका छन् । भूकम्प गएपछि नेपालले लिखित रूपमा चीनसँग दुई लाख त्रिपाल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्‍यो । त्यही समयमा भारतसँग एक लाख त्रिपाल किन्नका लागि नेपालले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । नेपालको यस्तो कार्यले चीनलाई झस्का पस्यो । सित्तैमा माग्नेचाहिँ चीनसँग अनि किन्नेचाहिँ भारतसँग ? यदि नेपालले चीनसँग दुई लाख त्रिपाल अनुदानमा माग्दै बाँकी केही त्रिपाल आफूले किन्ने बताएको भए चीनले शंका गर्ने थिएन । तर यो विषयमा चीनले औपचारिक रूपमा नेपाललाई केही पनि भनेन ।

नेपालका उत्तरी हिमाली जिल्लामा धेरै समस्या छन् । ती जिल्लामा सडक, शिक्षा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने प्रस्ताव नेपालसमक्ष राख्दा नेपालले कहिल्यै पनि चीनलाई स्वागत नगरेको चीनको बुझाइ छ । मुस्ताङको विकासमा चीनले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको नेपालका एकजना तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले बताएका थिए । तिब्बती शरणार्थीलाई पनि पश्चिमा मुलुकको दबाबमा चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न दिएकोमा चीनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको इन्धन हप्तौँ दिनसम्म केरुङ नाकामा रहनुले पनि चीनको चित्त दुखाइ रह्यो । भन्सार कसले तिर्ने र कति तिर्ने अनि त्यसलाई कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय बीचको चुस्त समन्वयका अभावमा त्यस्तो समस्या भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, चीनले सोही समयमा नेपाललाई प्रदान गरेको खाद्यान्न, तेल, नुनजस्ता सामग्रीका ट्रकहरू महिनांैसम्म केरुङमा अड्किए । नेपाली भन्सारसम्म आएका सातवटा ट्रक सामानसहित चीनतिरै फर्कन बाध्य भएपछि चीनको असन्तुष्टि चुलिएको थियो । कसको कारणले सामान त्यसरी थुनियो, यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन के कस्ता उपाय अपनाउने र यस्ता त्रुटि सुधारेर चीनलाई विश्वासमा लिने कुनै कदम चाल्न नेपालले आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप कमल थापाको भ्रमणमा जेजस्तो उपलब्धि सोचिएको थियो, त्यो कुनै पनि भएन ।

इन्धन आयात सम्झौताको सम्भावनासँगै नेपाली पक्ष बिप्पा सम्झौता, पारवहन सम्झौता लगायतका विषयमा सम्झौता हुने कुरामा ढुक्क थियो । इन्धन सम्बन्धी सम्झौतामा चाहिँ सम्भावनामात्र देखेको नेपाली पक्षले उपराष्ट्रपति ली युआनछावोसँगको भेटपछि एकाएक हौसिएर नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराई र वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव नवराज ढकाललाई रातारात चीन बोलायो । तर भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री वाङसँगको भेटमा उल्लिखित सम्झौता हुने सम्भावना देखिएन । अघिल्लो वर्ष चीनले घोषणा गरेको सहयोग सम्झौतामा वाणिज्य सचिवले हस्ताक्षर गरे ।

चार वर्षअघि नेपालले चीनको क्वाङचाउ (ग्वाङजाउ) मा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि चीनसँग आवेदन गरेको थियो । चीनले आलटाल गरेर ठोस जवाफ दिएन । अनुरोध दोहोर्‍याउँदा चीनले क्वाङचाउमा होइन, छङ्तु (छन्दु) मा खोल्न सकिने जवाफ नेपाललाई दियो । चीनले छङ्तुुमा महावाणिज्य खोल्नका लागि चीनले नेपालसमक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । तर नेपालले छङ्तुुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि खासै चासो देखाएको छैन । छङ्तुु चीनको सिचुवान प्रान्तको सदरमुकाम हो । यो प्रान्तबाट नेपालमा सिधा हवाइसेवा स्थापित छ । एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले दैनिक यहाँबाट काठमाडौँ उडान गर्दै आएका छन् भने नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा निकट भविष्यमा सञ्चालित हुने हिमालय एयरलाइन्सले पनि यहीँबाट काठमाडौँ उडान गर्ने अनुमति लिइसकेको छ । चीनबाट नेपालमा हुने समस्त उडानमध्ये ६० प्रतिशत छङ्तुुबाट हुने गर्छ ।

त्यसैगरी ७० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरू छङ्तुु भएर नै नेपाल भित्रिने गर्छन् । यस हिसाबले छङ्तुुको नेपालसँग वाणिज्य र पर्यटकीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, सिचुवान प्रान्तमा बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बती जातिको पनि बसोबास रहेकाले नेपालको लुम्बिनीसम्म सोझो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सिचुवान प्रान्त कृषि, जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जामा चीनकै प्रख्यात प्रान्त हो । यो प्रान्तले यी क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गरेकाले ती प्रविधि नेपालका लागि निकै उपयोगी रहेको चिनियाँ दाबी छ ।

गत बैसाखमा गएको भूकम्पको उद्धारका लागि पहिलो चरणको उद्धार टोली छङ्तुुबाटै काठमाडौँ गएको थियो भने पछि आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि यही प्रान्तले गरेको थियो । चीनको पश्मिची क्षेत्रमा पनि सिचुवान प्रान्तबाट सबैभन्दा नजिकको विदेशी भूभाग पनि नेपाल नै हो । सिचुवान प्रान्तबाट नेपालमा जलविद्युुत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिने ठूलो सम्भावना छ । यी सबै रणनीतिअनुसार नै चीनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गराएको हो । उक्त अवसरमा छङ्तुुले औपचारिक रूपमै नेपालसमक्ष महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।

क्वाङचाउमा धेरै नेपाली व्यापारीहरू बसोबास गर्ने भएकाले र समुद्री मार्ग भएर क्वाङचाउबाट ठूलो परिमाणको व्यापार नेपाली व्यवसायीले गरिरहेकाले नेपालले क्वाङचाउमै महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रयास गरेको हो । त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोलेर नेपाली व्यवसायीका समस्या सुन्ने र अझै व्यवस्थित गर्ने नेपालको उद्देश्य हो । क्वाङचाउको सट्टा छङ्तुुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्दा चीनसँग व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले विरोध गर्ने र तत्कालका लागि कुनै उपलब्धि नदेखिने हुनाले छङ्तुुमा नियोग खोल्न नेपालले आनाकानी गरेको हो ।

यही बीचमा चीनले पोखरामा महावाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो, तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । महावाणिज्य दूतावास खोल्दा त्यस क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुरक्षा, कूटनीतिक सुविधा, मानप्रतिष्ठा, आर्थिक सुविधा लगायतका झन्झटहरूले गर्दा कुनै पनि मुलुकलाई महावाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति दिन सम्बन्धित क्षेत्र हच्किने गर्छ ।

यस्ता तथ्यहरू केलाउँदा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमणका उपलब्धि सीमित र सामान्य रहेका छन् । तुरुन्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्छन् भन्नु कल्पनामात्र हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको चीन भ्रमण त निश्चित बनिसकेको छैन भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने बलियो आधार केही पनि देखिँदैन । भ्रमण उपलब्धिका रूपमा नेपालले चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा नि:शुल्क गर्ने र चीनले तातोपानी नाका खुलाउन प्रतिबद्धता जनाउनुलाई पहाड फोरेर मुसा फेला पार्ने बाहेक केही भन्न सकिन्न ।

आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित: पुस ३०, २०७२

http://bit.ly/1N8COEH

Richest 1% will own more than all the rest by 2016

Link for the following article 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf

Richest 1% will own more than all the rest by 2016

Published: 

19 January 2015

Extreme inequality isn't just a moral wrong. We know that it hampers economic growth and it threatens the private sector's bottom line.

Winnie Byanyima

Executive Director, Oxfam International

The combined wealth of the richest 1 percent will overtake that of the other 99 percent of people next year unless the current trend of rising inequality is checked, Oxfam warned today ahead of the annual World Economic Forum meeting in Davos.

The international agency, whose executive director Winnie Byanyima will co-chair the Davos event, warned that the explosion in inequality is holding back the fight against global poverty at a time when 1 in 9 people do not have enough to eat and more than a billion people still live on less than $1.25-a-day.

Byanyima will use her position at Davos to call for urgent action to stem this rising tide of inequality, starting with a crackdown on tax dodging by corporations, and to push for progress towards a global deal on climate change.

Wealth: Having It All and Wanting More, a research paper published today by Oxfam, shows that the richest 1 percent have seen their share of global wealth increase from 44 percent in 2009 to 48 percent in 2014 and at this rate will be more than 50 percent in 2016. Members of this global elite had an average wealth of $2.7 million per adult in 2014.

Of the remaining 52 percent of global wealth, almost all (46 percent) is owned by the rest of the richest fifth of the world’s population. The other 80 percent share just 5.5 percent and had an average wealth of $3,851 per adult – that’s 1/700th of the average wealth of the 1 percent.

Staggering inequality

Winnie Byanyima, Executive Director of Oxfam International, said: “Do we really want to live in a world where the one percent own more than the rest of us combined? The scale of global inequality is quite simply staggering and despite the issues shooting up the global agenda, the gap between the richest and the rest is widening fast.

“In the past 12 months we have seen world leaders from President Obama to Christine Lagarde talk more about tackling extreme inequality but we are still waiting for many of them to walk the walk. It is time our leaders took on the powerful vested interests that stand in the way of a fairer and more prosperous world.  

“Business as usual for the elite isn’t a cost free option – failure to tackle inequality will set the fight against poverty back decades. The poor are hurt twice by rising inequality – they get a smaller share of the economic pie and because extreme inequality hurts growth, there is less pie to be shared around.”

Business must act

Lady Lynn Forester de Rothschild, Chief Executive Officer of E.L. Rothschild and chairman of the Coalition for Inclusive Capitalism, who is speaking at a joint Oxfam-University of Oxford event on inequality today, called on business leaders meeting in Davos to play their part in tackling extreme inequality.

She said: “Oxfam’s report is just the latest evidence that inequality has reached shocking extremes, and continues to grow. It is time for the global leaders of modern capitalism, in addition to our politicians, to work to change the system to make it more inclusive, more equitable and more sustainable.  

“Extreme inequality isn't just a moral wrong. It undermines economic growth and it threatens the private sector's bottom line.  All those gathering at Davos who want a stable and prosperous world should make tackling inequality a top priority."

Oxfam made headlines at Davos last year with the revelation that the 85 richest people on the planet have the same wealth as the poorest 50 percent (3.5 billion people). That figure is now 80 – a dramatic fall from 388 people in 2010. The wealth of the richest 80 doubled in cash terms between 2009-14.

The international agency is calling on government to adopt a seven point plan to tackle inequality:

1. Clamp down on tax dodging by corporations and rich individuals
2. Invest in universal, free public services such as health and education
3. Share the tax burden fairly, shifting taxation from labour and consumption towards    capital and wealth
4. Introduce minimum wages and move towards a living wage for all workers
5. Introduce equal pay legislation and promote economic policies to give women a fair deal
6. Ensure adequate safety-nets for the poorest, including a minimum income guarantee
7. Agree a global goal to tackle inequality.

Today’s research paper, which follows the October launch of Oxfam’s global Even It Up campaign, shines a light on the way extreme wealth is passed down the generations and how elite groups mobilise their vast resources to ensure global rules are favourable towards their interests. More than a third of the 1645 billionaires listed by Forbes inherited some or all of their riches.

Twenty percent of billionaires have interests in the financial and insurance sectors, a group which saw their cash wealth increase by 11 percent in the 12 months to March 2014. These sectors spent $550 million lobbying policy makers in Washington and Brussels during 2013. During the 2012 US election cycle alone, the financial sector provided $571 million in campaign contributions.

Billionaires listed as having interests in the pharmaceutical and healthcare sectors saw their collective net worth increase by 47 percent. During 2013, they spent more than $500 million lobbying policy makers in Washington and Brussels.

Oxfam is concerned that the lobbying power of these sectors is a major barrier in the way of reforming the global tax system and of ensuring intellectual property rules do not lead to the world’s poorest being denied life saving medicines.

There is increasing evidence from the International Monetary Fund, among others, that extreme inequality is not just bad news for those at the bottom but also damages economic growth.

Oxfam will today hold a joint symposium Rising Inequality in the Global South with Oxford University. Speakers include Donald Kaberuka, President of the African Development Bank and Lady Lynn Forester de Rothschild.

Notes to editors

Download Oxfam's new report: Wealth: Having It All and Wanting More

Wealth of 1 percent, 50 percent, 80 percent and 99 percent taken from Credit Suisse Global Wealth Datebook (2013 and 2014) https://www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html Projection of 1 percent wealth for 2016 calculated by Oxfam based on that data.

The wealth of the richest 80 was calculated using Forbes’ billionaires list. Annual data taken from list published in March.

Credit Suisse made changes to its methodology between 2013 and 2014. Using this new methodology, last year’s ‘85’ would have been ‘90’. That means that the number of billionaires who have the same wealth as the poorest 3.5 billion has fallen from 90 to 80 in the last 12 months.

Details of Oxfam’s Even It Up campaign can be found at oxfam.org/even-it-up

Contact information

For further information or to arrange an interview: Jon Slater +44 7876 476403 / jslater@oxfam.org.uk

For updates, please follow @Oxfam.

Tags: 

inequalitypovertyglobal development